काठमाडाैं – धेरैको संलग्नता रहने हो भने ठूल्ठूला आयोजनामा हुने अनियमितता कसरी गुपचुपमा राखिन्छन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण सिक्टा सिँचाइ आयोजना बनेको छ। तीन साताअघि परीक्षणका क्रममा मूल नहर भत्केको उक्त आयोजनामा अझैसम्म त्यो नहर किन र कसरी भत्कियो भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सिँचाइ विभागलगायतका सरोकारवाला निकाय मौन छन्। भ्रष्टाचार र अनियमितता अनुसन्धान गर्ने जिम्मा पाएका राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायले समेत राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजनामा भएको अनियमितताको अनुसन्धान सुरु गरेका छैनन्। सिक्टा आयोजनामा छरपस्ट देखिएको अनियमितता ती निकायले थाहा नपाएजस्तो गरिरहेका छन्।

साउन ७ गते परीक्षणका क्रममा भत्केको सिक्टाको मूल नहर दुई वर्षअघि पनि थोरै पानी छोड्दा भत्केको थियो। राप्ती नदीको ५० क्युमेक्स पानी अटाउने डिजाइनअनुसार बनाइएको मूल नहर साउन ७ गते ५ क्युमेक्स पानी पठाउँदा भत्केको थियो। थोरै पानी चढाउँदा नै मूल नहर भत्केपछि पूरै नहरको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको छ। उक्त नहर निर्माणमा १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । नहर पटकपटक भत्कन थालेपछि किसानले छानबिनका लागि माग गरिरहेका छन्। छानबिन गर्न सरोकारवाला निकायले बेवास्ता गरेपछि सिक्टा सिँचाइ आयोजना गुणस्तरहीन बनाउन सरोकारवाला निकायकै मिलेमतो भएको शंका गर्न थालिएको छ। सिटिसिई कालिका कन्स्ट्रक्सनले सिक्टाको ४५ किलोमिटर लामो मूल नहरमध्ये ४२ किलोमिटर बनाएको हो। सन् २००९ देखि २००१५ सम्म ४२ किलोमिटर नहर बनाउन कालिकाले साढे ६ अर्ब रुपैयाँ लिएको छ।

आयोजनादेखि मन्त्रालयसम्म मिलेमतोको आशंका
सर्वसाधारणले मूल नहर गुणस्तरहीन भएको दाबी गरिरहेका बेला सिक्टाको आयोजना कार्यालयले निर्माण सकिएपछिको मर्मत र सुधारका लागि ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिएकाले धेरैले ठेकेदारसँग मिलेमतोको आशंका गरेका छन्। किसानको खेतमा पानी नपुग्दै आयोजना कार्यालयले ठेकेदारलाई मर्मत र सुधार गर्ने दायित्व बाँकी नराखी उन्मुक्ति दिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, सचिव तथा विभागका महानिर्देशकले ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिनुको कारणबारे धारणा सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । परीक्षणका क्रममा नहर भत्किएपछि आयोजना कार्यालय, विभाग र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका विज्ञप्ति औपचारिकता पूरा गर्ने खालका मात्र छन्। आयोजना कार्यालयले जारी गेको विज्ञप्तिमा भत्केको मूल नहर मर्मत भइसकेको उल्लेख छ भने विभाग र मन्त्रालयका विज्ञप्तिमा ठेकेदारसँगको सम्झौताअनुसार भत्किएको नहर मर्मत हुने उल्लेख छ।

‘मन्त्री र सचिवलाई हाकाहाकी भइरहेको भ्रष्टाचारमा मौनता साँधेर बच्न सकिएला भन्ने लागेको होला। यस्तो मूर्खता गर्दै जाने हो भने त्यो सम्भव हुने छैन र कुनै दिन उनीहरू पक्कै कारबाहीमा पर्नेछन्।’

कानुनअनुसार कुनै पनि आयोजना सम्पन्न भएको एक वर्षसम्म मर्मत र सुधारको दायित्व ठेकेदार कम्पनीको हुन्छ। सिक्टाबाट किसानको खेतमा पानी पुगिनसकेकाले मूल नहरको मर्मत र सुधारको दायित्व ठेकेदारको नै हुने मान्यताविपरीत आयोजनाले सन् २०१६ को मेपछि ठेकेदारसँग मर्मत र सुधार गर्ने सम्झौता नवीकरण गरेको छैन। जसले गर्दा कालिकाले परीक्षणका क्रममा भत्केको नहर मर्मतको दायित्व आफ्नो नभएको दाबी गर्दै आएको छ।

साउन ७ गते परीक्षणका क्रममा भत्केको नहर ठेकेदारले मर्मत नगरेपछि आयोजना कार्यालयले आफैंले मर्मत गरेको छ। मन्त्रालय स्रोतले आयोजना कार्यालयले सर्वसाधारणलाई झुक्याउन भत्केको नहर मर्मत गर्दा थप जटिलता बढेको जनाएको छ। ‘यसपटक भत्केको नहर त आयोजना कार्यालयले मर्मत ग¥यो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘आगामी दिनमा हुने क्षतिको जिम्मा कसले लिन्छ? ५ क्युमेक्स पानी छोड्दा नै भत्कने मूल नहरमा ५० क्युमेक्स छोड्दा के हालत हुन्छ भनेर सामान्य अनुमानसमेत गरेको देखिएन।’

सिक्टामा चरम भ्रष्टाचार हुँदासमेत मन्त्री, सचिवको मौनताले झनै सर्वसाधारणको ती व्यक्तिमाथि (मन्त्री, सचिवलगायत) अनियमितताको प्रहार हुने खतरा बढिरहेको बाँके, महादेवपुरीका महावीर ओलीले बताए। ‘मन्त्री र सचिवलाई हाकाहाकी भइरहेको भ्रष्टाचारमा मौनता साँधेर बच्न सकिएला भन्ने लागेको होला,’ उनले भने, ‘यस्तो मूर्खता गर्दै जाने हो भने त्यो सम्भव हुने छैन र कुनै दिन उनीहरू पक्कै कारबाहीमा पर्नेछन्।’ ओलीले आयोजना कार्यालय, विभाग र मन्त्रालयले विगतको गल्ती सुधार गर्नुभन्दा पनि थप गल्ती गरिरहेको बताए।

कतिपय कर्मचारीले अध्ययनबिना नै घुलनशील माटोका कारण समस्या भइरहेको बताउने गरेका छन्। कर्मचारीले घुलनशील माटोका कारण नहर भत्कने गरेको बताउने गरे पनि किन नयाँ प्रविधि नअपनाई भत्किएको नहरको मर्मत भइरहेको छ भन्नेबारे प्रस्ट पार्नुपर्ने किसानको माग छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरे सिक्टाको ठेक्कालगायतका सबै प्रक्रियामा विभागको संंलग्नता रहेकाले विवाद समाधान गर्ने जिम्मा पनि विभागकै रहेको बताउँछन्। विभागका महानिर्देशक सरोज पण्डित भने आयोजना कार्यालय र ठेकेदारबीच भएको सम्झौताबारे विभागलाई सबै कुरा जानकारी नहुने बताउँछन्। आयोजना प्रमुख रमेश बस्नेत सिक्टाबारे धेरै बोल्न नमिल्ने बताउँछन्। वर्षमान पुनले सिँचाइमन्त्री भएको केही समयमै बस्नेतलाई दोस्रोपटक सिक्टा आयोजना प्रमुख बनाएका हुन्। सिक्टामा भइरहेको अनियमितता छानबिनमा उच्च तहका व्यक्तिले नै अवरोध सिर्जना गरिरहेको स्रोतको दाबी छ।

प्रकाशित: २४ श्रावण २०७५ ००:४१ बिहीबार