काठमाडौं– कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाई समितिले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस नगरे पछि अब के हुन्छ भन्ने चासो सर्वत्र छ। अब जोशीले राजीनामा गरे भने सबै बाटो सहज हुनेछ भने राजीनामा नगरेमा केही व्यवहारिक जटिलता आउने देखिन्छ।
राजीनामा वाध्यात्मक हैन
जोशीले राजीनामा गर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था भने हैन। राजीनामा स्वेच्छा हो। सुनुवाई समितिले लामो समय लिएर जस्तो नतिजा दियो, त्यो हेर्दा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति विषय ‘राजनीति’ बनिसकेको छ। त्यसैले जोशीले राजीनामा नगर्न पनि सक्छन्। राजीनामा नगर्दा अझैपनि उनी कामु प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको बरिष्ठतम न्यायाधीश रहिरहन्छन्। यहि हैसियतमा उनी संवैधानिक परिषद र न्याय परिषदमा पनि रहनेछन्। उनी बाँकी रहेको १४ महिना सम्म न्यायाधीशको रुपमा काम गर्नसक्ने अवसर अन्त्य भइसकेको छैन।
पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीका अनुसार जोशी अझै पनि न्यायाधीश भएर बाँकी सेवा अवधि काम गर्नसक्छन्। संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘जोशीको प्रधानन्यायाधीश पदको नाम मात्रै अस्वीकृत भएको हो। न्यायाधीशको हैसियतमा उनले काम गर्न कुनै आपत्ति हुँदैन। तर काम गर्न नैतिक संकट आइलाग्छ।'
सुनुवाई समितिले जे कारण दिएर उनको नाम अस्वीकार गर्यो त्यसमाथि न्यायिक जाँचबुझ गर्नु पर्ने कि नपर्ने भन्ने पनि सवाल उठेको छ।
अर्को नाम प्रस्ताव गर्नुपर्ने
अब संवैधानिक परिषदले सुनुवाई समितिको निर्णय अनुसार अर्को व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ। यसअघि सिफारिसमा परेर बाँकी रहेका ओमप्रकाश मिश्र वा चोलेन्द्र शम्शेर जबरा मध्ये एक जनालाई सिफारिस गर्दा होस् वा नयाँ व्यक्तिको छनोट गर्दा क्रमशः संवैधानिक परिषद र न्याय परिषदको सिफारिस हुनुपर्दछ। संवैधानिक परिषदको बैठक बस्यो भने पनि जोशीलाई सूचित गर्नुपर्नेछ भने न्याय परिषदसम्म पुगेमा जोशीले नै बैठक बोलाउनु पर्नेछ। संविधानविद् आचार्यका अनुसार नयाँ प्रधानन्यायाधीश नआएसम्म उनी नै कायम मुकाय रहिरहने हुनाले उनको उपस्थितीमा सरकार र न्यायपालिकाबीच टकराव हुनसक्नेछ।
संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख र प्रधानन्याधीशकाे नियुक्तिका लागि कानुन मन्त्री पनि सदस्य रहनेछन्।
महाभियोगको कार्ड!
जोशीको नाम अस्वीकृत भइसकेपछि दुवै परिषदका बैठकमा कसरी सहभागी गराउने भन्ने कुरो आउँछ। जोशीले राजीनामा नगरेको खण्डमा सत्तारुढ दलहरुले जाेशीमाथि नैतिक दवाव सृजना गर्न महाभियोगको कार्ड प्रयोग गर्नसक्नेछन्। महाभियोगका लागि उनका शैक्षिक प्रमाणपत्र, न्याय सम्पादन क्षमता र योग्यताका कुराहरु उछालिनेछन्। यी कुराहरुको जाँच यसअघि किन गरिएन भन्ने प्रश्न छँदैछ। महाभियोग लगाइयो भने पूर्वाग्रह राखेर काम गरेको भन्ने प्रष्ट हुनेछ। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार जोशीविरुद्ध जे जस्ता उजुरी परे तिनको न्यायिक जाँच गरेर आधार कारण सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्थ्यो।अपराध गरेको भए कानुनी प्रक्रियाका लागि सिफारिस गर्न सक्नुपर्थ्यो। 'सुनुवाई समिति संख्याको खेलमा गयो, अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, 'प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सवाल राजनीतिक विषय बन्यो। विधिको शासन गर्ने हो भने वस्तुनिष्ठ र तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ।'
ह्युमिलिएट गरियो
जोशीको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया देखि नै उनीसहित न्याय क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले हिनताबोध महशुश गरेका छन्। परम्परा र वरिष्ठता ज्यादा प्राधान्य रहने न्यायलयमा दुई तिहाइ समर्थनको केपी ओली सरकारले हस्तक्षेप गर्न लागेको भनि व्याख्या गर्नेहरुको कमि छैन। तर के सुधारकै लागि जोशीलाई अस्वीकार गरिएको हो त? सुनुवाई प्रक्रियामा जे जस्तो देखियो, त्यसले यो कुराको पुष्टि गर्दैन। निर्वाचन आचार संहिता लागू भएदेखि आफुले सत्ता सम्हालेको अवधिसम्मका सबै नियुक्ति एउटै निर्णयबाट खारेज गरेर अघि बढेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई अदालत बाधक बनेपछि जोशीमाथि सरकारले प्रतिशोध लिएको भनि जोशी प्रति सहानुभूति दर्शाउनेको पनि कमी हुनेछैन।
राजनीतिक मुद्दा बन्ने
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सुनुवाई समितिको बैठक बहिष्कार गरेर यो विषयलाई राजनीतिक मुद्धा बनाइसकेको छ। अब उसले स्वतन्त्र न्यायालय माथि हस्तक्षेप भएको र अधिनायकवाद तर्फको अर्को पाइला देखिएको भन्नेछ। गैर राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिले न्यायालयमा सरकारी हस्तक्षेप नहुने शर्तमा जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश नबनाएकोमा त्यति दुःखी हुनेछैनन्। अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई भन्छन् ‘न्यायलयको स्वतन्त्रतामाथि सरकार तथा संसदको हस्तक्षेप हुन्छ की अथवा ती निकायका मातहत ल्याइयो की भन्ने आंशका जन्मिएको भने पक्कै छ। त्यो आशंकालाई सरकार र संसद दुवैले भोलिका दिनमा चिर्न सक्नुपर्छ।'
प्रकाशित: १९ श्रावण २०७५ ०४:३६ शनिबार
