रौतहट – जिल्ला वन कार्यालय रौतहटका कर्मचारीहरुले सर्वसाधारण र वन दुवैमाथि ब्रह्मलूट मच्चाउँदा पनि वन मन्त्रालय मूक दर्शक बनेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले राष्ट्रिय वनलाई उत्पादनमुखी बनाउने घोषणा गरे पनि कर्मचारीहरुले मन्त्रीको योजनालाई कार्र्यान्वयन गर्ने गरेका छैनन्।

जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिले उपलब्ध गराउने काठ सर्वसाधारणले पाउनु पर्नेमा दिन दहाडै ठेकेदार र तस्करहरुले काठ हत्याइरहेका छन्। वन कर्मचारीहरुकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा काठ तस्करहरुको हातमा पुग्ने गरेको छ। सर्वसाधारणले अलिकति काठ पाउँदा पनि वनका कर्मचारीहरुले अबैध असुली गरेर चरम भ्रष्टाचार गर्ने गरेको पाइएको छ।

घाटगदी गर्दा, दरपिठ गर्दा, कार्यालयमा आएर चेकपोस्टको छाप लगाउँदा वन कर्मचारीहरुले हाकाहाकी रकम माग गर्ने गरेका छन्। आपूर्ति कर्मचारीले प्रत्येक पुर्जी वापत एक हजारदेखि एक हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म माग्ने गरेको स्थानीएको गुनासो छ। यस्तै घाटगदीको नाउँमा प्रति क्वुफिट एक सय पचास रुपैयाँ, इलाका वन कार्यालय चन्द्रपुरमा दरपिठको छाप लगाएवापत दुई सय रुपैयाँ, प्रहरी चौकी सन्तपुरमा प्रहरीले प्रति ट्रयाक्टर दुई सय रुपैयाँ, इलाका प्रहरी कार्यालय डुमरियामा नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी दुवैले दस्तुर उठाउने गरेका छन्।

यसै गरी प्रहरी चौकी विर्ताले पनि काठको ट्रयाक्टर आउँदा प्रति ट्रयाक्टर पाँच सय रुपैयाँ उठाउने गरेको छ। चन्द्रपुर नगरपालिका कार्यालयले गौर–चन्द्रपुर सहायक राजमार्गमा प्रति क्वुफिट दश रुपैयाँको दरले निकासी शुल्क उठाउने गरेको छ।

गढीमाई नगरपालिका–२ समनपुरकी सुनिता सहनीले गत वर्ष नै आपूर्तिबाट काठका लागि निवेदन दिएपनि अहिले काठ पाइन्। उनले उक्त काठ पाएवाफत् सरकारी दस्तुर प्रति क्युफिट १४८८ रुपैयाँको दरले ५४ क्युफिट काठको ८० हजार ३५२ रुपैयाँको रसिद पाएपनि वन कर्मचारीहरुले विभिन्न बहानामा एक लाख भन्दा बढी रुपैयाँ असुले। सहुलियतको काठको रसिद दिने वनका कर्मचारी चन्देश्वर पण्डितले कार्यालयमा पैसा नबुझी वन कार्यालय नजिकै रहेको एउटा होटलमा पहिले ८५ हजार बुझेर त्यसपछि मात्रै ८० हजार ३५२ रुपैयाँको रसिद दिएको सहनीको गुनासो छ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद तिमल्सिनाले वन कार्यालयले उपलब्ध गराउने काठ सर्वसाधारणको हातमा नपुगी बिचौलियाको हातमा पुग्ने गरेको गुनासो गरे। जिल्ला वन प्रमुख दीर्घ कोइरालाले घाटगदीको नाउँमा पैसा उठाउनु गलत रहेको र सर्वसाधारणले पनि दिनु नपर्ने बताए। उनले यस वर्ष झन्डै १७ हजार क्वुफिट काठ सर्वसाधारणलाई हस्तान्तरण गरेको बताए।

सहायक वन अधिकृत एवम् आपूर्ति समितिका सदस्य सचिव वैद्यनाथ मन्डलले उपभोक्ताको काठ समिल सञ्चालक, काठ तस्कर र काठको व्यवसाय गर्ने फर्निचर उद्योगहरुलाई नै दिने गरेको स्थानीयको आरोप छ।

वृन्दावन नगरपालिकाको हर्षामा रहेको समिललाई शुक्रबार मात्रै वन कर्मचारीहरुको मेलोमतोमा ४० क्युफिट काठ दिइएको छ। आफ्नो नाममा नभई अरुको नाममा काठ लिएको सञ्चालकले पनि स्वीकारेका छन्। आपूर्तिले सर्वसाधारणलाई बी र सी ग्रेडको काठ उपलब्ध गराइरहेको छ भने ठेकेदार तथा तस्करलाई कर्मचारीले ए ग्रेडको काठ दिइरहेको पाइएको छ।

प्रकाशित: ६ श्रावण २०७५ ०६:४३ आइतबार