ओखलढुंगा - सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नं २ निशंखे, ओखलढुंगाका रमेशकुमार श्रेष्ठको घर २०७२ सालको भूकम्पले ढाल्यो। भूकम्पले घर ढलेसँगै लामो समय उनको परिवारले टहरामा नै गुजारे। वर्षायामको झरी र हिउँदको शीतलहरकै कारणले परिवारका सदस्य धमाधम बिरामी पर्न थाले। श्रेष्ठले हतारहतारमा प्राविधिककै सल्लाहबमोजिम जग तथा डिपिसीको काम सके। श्रेष्ठले आफ्नो घरमा पसल राख्न भनेर दुईकोठे भवनअगाडि दुवैतर्फ दुई÷दुई वटा ढोका अतिरिक्त थपे। जसको कारणले उनी अहिले चिन्तामा परेका छन्। उनले थपेका दुईवटै ढोका भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधि २०७२ अनुसार मिल्दैन। जसकारण श्रेष्ठ तेस्रो किस्ताबापतको एक लाख रुपैयाँ लिनबाट वञ्चित भएका छन्।

‘अहिले घर तयार भइसक्यो। तर, राहत अझै पाएनौं। प्राविधिकले संरचना नफेरेसम्म तेस्रो किस्ता नपाउने भनिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘साढे ६ लाख रुपैयाँ खर्चेर तयार पारेको घर। अब तेस्रो किस्ता लिनकै लागि कसरी डिजाइन फेर्न सकिएला।’ सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नं २ का वडासचिव माधवप्रसाद भट्टराईले भूकम्प गएको दुई वर्षपछि मात्रै निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधि आउँदा पहिलै भवन निर्माण गर्ने भूकम्पपीडित मर्कामा परेको बताए। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी भवन पूर्ण क्षति भएका भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्ताबापत ५० हजार, दोस्रो किस्ताबापत एक लाख ५० हजार र तेस्रो किस्ताबापत एक लाख रुपैयाँ लाभग्राहीलाई उपलब्ध गराउनेछ।

प्राधिकरणका इन्जिनियर सञ्जीवकुमार यादवले भूकम्पपीडितले हतारमा भवन निर्माण गर्दा मापदण्डअनुसारको नभएको बताउँछन्। ‘भूकम्पपीडितले बस्ने ठाउँको अभावमा हतारमा घर बनाए। अहिले राहतबापतको रकम लिन समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले मापदण्डअनुसार नभएका भवनलाई सुधार्न अनुरोध गरेका छौं। केहीले भत्काएर नै सुधार्ने काम गरिरहेका छन्। सुधार्नेलाई मापदण्डअनुसार राहत रकम उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेका छौं।’

श्रेष्ठमात्रै होइन, सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका वडा नं ११ का राजकुमार विकले प्राधिकरणले भवन निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि नल्याउँदै भवन ठड्याए। अहिले उनी राहतबापतको रकम पाउनबाट वञ्चित भइरहेका छन्। ‘सरकारले भूकम्प गएको दुई वर्षपछि कार्यविधि र मापदण्ड ल्यायो। बाह्रैमास हावाहुरी चल्ने ठाउँमा सरकारको मापदण्ड कुरेर कहिलेसम्म बस्ने ?,’ विकले आक्रोशित हुँदै भने, ‘समयमा नै भवन निर्माण गर्ने कार्यविधि र प्राविधिक उपलब्ध नगराउने अनि अहिले मापदण्ड पुगेन भनेर राहत रकम अड्काउन भएन नि।’ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार आयोजना प्रमुख विजयमुनि बज्राचार्य हिमाली भेगमा कार्यविधि र मापदण्डबिनै घर ठड्याउनेको संख्या उच्च रहेको बताउँछन्। ‘प्राविधिकको सल्लाहबिनै घर ठड्याउने प्रवृत्तिका कारणले गर्दा राहतबापतको रकमबाट भूकम्पपीडत वञ्चित भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘कार्यविधिअनुसार निर्माण नगर्नेलाई राहत रकम उपलब्ध गराउन सकिँदैन।’

प्राधिकारणका अनुसार ओखलढुंगामा पहिचान भएका लाभग्राही संख्या २१ हजार १ सय २२ रहेका थिए। तीमध्ये प्रथम किस्ता प्राप्त गर्नेको संख्या १९ हजार ४ सय ५ रहेको छ। दोस्रो किस्ता पाउने लाभग्राही संख्या १६ हजार ८ सय ८५ रहेका छन्। तेस्रो किस्ता पाउने लाभग्राहीको संख्या ११ हजार १ सय ६८ रहेका छन् । मापदण्डभित्र नपरेका घरको संख्या ३ सय ५५ रहेका छन्। बस्ती स्थानान्तरण संख्या १ सय ८५ रहेका छन्। तीमध्ये ४८ घरधुरीको स्थानान्तरण गरिएको छ। भत्किएका भवनमध्ये प्रबलीकरण गरिएका दुई हजार ८ सय ६२ रहेका छन्। ओखलढुंगाका आवास पुनर्निर्माण तथा आवास पुनस्र्थापनाका जिल्ला प्राविधिक संयोजक सागरचन्द्र अधिकारीले जिल्लामा प्रविधिकको सल्लाहबिनै भवन बनाउने परम्परा हटाउनुपर्ने बताउँछन्। जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइका अनुसार सोलुखुम्बुमा भूकम्पबाट १२ हजार २ सय १३ जना लाभग्राही सूचीमा परेका थिए । तीमध्ये १० हजार ८ सय २ जनाले पहिलो किस्ता रकम लिएका छन्। त्यसैैगरी दुई हजार ३ सय ८७ जनाले दोस्रो किस्ताबापतको रकम लिएका छन्।

त्यसैगरी तेस्रो किस्ताबापतको रकम लिनेको संख्या एक सय २ जना रहेका छन्। जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइका इन्जिनियर सुवास झाले सोलुखुम्बुमा भूकम्पसम्बन्धी कार्यविधि आउनुअगावै चार हजार २ सय भवन बनिसकेको बताए। ‘बर्खा र हिउँको समस्याका कारण अधिकांशले भवन बनाइसके। जसकारण उनीहरूले राहत रकम पाउन सकेका छैनन,’ उनले भने, ‘सरकारले भवन बनाइसकेका पीडितका बारेमा ठोस नीति नल्याएसम्म समाधान गर्न सकिँदैन।’ तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका गाउँ कमिटी तिङ्ला सोलुखुम्बुका अध्यक्ष ललितकुमार कार्की सरकारले भूकम्पपछि भवन बनाउने डिजाइन र प्राविधिक समयमा नै उपलब्ध नगराउँदा समस्या भएको बताउँछन्। ‘भूकम्पपीडितले आपत्कालीन अवस्थामा जसोतसो गरेर घर ठड्याए। अहिले मापदण्डअनुसार भएन भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘सरकारले समयमा नै डिजाइन उपलब्ध नगराउने तर अहिले मिलेन भनेर भन्न मिल्छ त।’

प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधि २०७२ समयमा नै बन्न नसक्दा समस्या आएको स्विकार्छन्। ‘कार्यविधि आउनुअगावै बनेका निजी आवासमा मापदण्डसम्बन्धी समस्या देखिएका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउनका लागि राहत उपलब्ध गराएको हो। त्यसैले जिल्लामा खटिएका प्राविधिकलाई कार्यविधिअगावै बनेका भवन सुधार्नका लागि निर्देशन दिएका छौं। सोहीअनुसार सुधार गरेर घरधनीलाई राहत रकम उपलब्ध गराउनेछौं।’ उनका अनुसार मापदण्ड नै नपुगेका भूकम्पपीडितलाई राहत रकम उपलब्ध गराउने नीति अहिलेसम्म नबनेकाले उपलब्ध गराउन सकिँदैन।

प्रकाशित: ६ श्रावण २०७५ ०१:२० आइतबार