इलाम/लहान/महोत्तरी - बर्खा लागेपछि जिल्लाका विकासे कार्यालय र स्थानीय तहले धमाधम विकासका काम अघि बढाएका छन्। निर्माण व्यवसायीमाथि सरकारले निगरानी बढाएपछि विकासे कार्यालयअन्तर्गत ठेक्कामा लागेका आयोजनाको काम धमाधम हुन थालेको छ।

नियमनकारी निकायले निर्माण व्यवसायीलाई दोष देखाउने र व्यवसायीले सामग्री अभावलगायत कारण देखाउँदा विकास निर्माण समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा लागत बढ्दै गएको छ। सरकारले तोकिएको समयमा काम नसक्ने निर्माण व्यवसायीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएपछि केही व्यवसायीले कामलाई निरन्तरता दिएको जानकारी सम्बन्धित कार्यालयले दिएका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलामले केही साताअघि अधुरा आयोजना, ठेक्का लिएका कम्पनी र तिनका प्रतिनिधिको नामसहितको विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो। उन्नति परियोजनाअन्तर्गत जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको प्राविधिक रेखदेखमा भइरहेको सडक निर्माण सुस्त गतिमा थियो। फिक्कल–नयाँबजार सडक स्तरोन्नतिको काम यही असार मसान्तसम्म सक्नुपर्ने हो तर, अहिलेसम्म ५५ प्रतिशत मात्रै काम भएको प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर ओमराज ढुंगानाले बताए।

हिउँदमा सुस्ताएको काम जेठ र असार लागेपछि धमाधम भइरहेको छ। यही परियोजनाका ५ सडकको काम अहिले जिल्लामा धमाधम भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार साबिक माइमझुवा गाविस–७ र माबु–२ बीचको माइखोलामा निर्माणाधीन पक्की पुलको काम धमाधम भइरहेको छ । १ करोड ७० लाख ५५ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लागेको सो पुल सेप्टेम्बर २०१७ मै सक्नेगरी पहिलोपटक सम्झौता भएको थियो । तर, पटक–पटक गरी तेस्रो पटक थपिएको म्याद पनि गत मेमा सकिएको छ। ‘यो पुलको काम अहिले धमाधम छ,’ ढुंगानाले भने, ‘असार मसान्तभित्र तोकिएको डिजाइन सबै त सकिँदैन तर, ढलाइसम्म हुन्छ।’

तेस्रोपटक म्याद थपेर जुलाई २०१८ मा काम सक्नेगरी ठेक्का सम्झौता भएको देउमाई खोला पक्की पुलको काम पनि अहिले धमाधम अघि बढाइएको छ। गजुरमुखी÷सफल बिल्डर्सले २ करोड ३४ लाख रुपैयाँमा सो पुलको काम ठेक्का लिएको हो। निर्माणस्थल र पुलको डिजाइन नै परिवर्तन गरेकाले तोकिएको म्यादमा पुल नसकिने भएको कार्यालयले जनाएको छ। ‘परिवर्तन भएको पुलको डिजाइन हामीले समयमै ठेकेदारलाई बुझाएका हौं,’ उनले भने, ‘तर, समयमा काम हुन सकेन, अहिले धमाधम छ।’

दुधाङ–नयाँबजार सडक, गाग्रेभञ्ज्याङ–जितपुर–नवमी–बेलासे सडक, नामथला–बेलासे–शुक्रबारेको ५ किमी सडक, फिक्कल–नयाँबजार सडक, पाल्टाँगे–सिद्धिगाउँ सडक, जितपुर–नवमी सडक र देउराली–फलाँटे सडकको काम पनि अहिले धमाधम भइरहेको सो कार्यालयले जनाएको छ। ‘कतिपय स्थानमा केही समस्या छन् तर, बेलामा काम नहुनुको मुख्य कारण ठेकेदारको लापरबाही नै देखिन्छ,’ इन्जिनियर ढुंगानाले भने, ‘भनेका बेला निर्माण सुरु नगर्ने, उपकरण उपलब्ध नगराउनेजस्ता कारणले निर्माण गति हिउँदमा सुस्त हुन्छ र असार लागेपछि धमाधम हुन्छ।’

सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले पनि अहिले धमाधम सडक निर्माणलगायत कामलाई तीव्रता दिएको छ। कतिपय म्याद गइसकेका आयोजनाको कामलाई पनि तीव्रता दिएको कार्यालयले जनाएको छ। ताप्लेजुङका आङ्खोप र खोक्लिङ, पाँचथरका आङसराङ र एकतीन, इलामका इभाङ र सोयाङ स्वास्थ्य चौकी तथा जमुनाको आयुर्वेद औषधालय भवन निर्माण धमाधम भइहेको छ। डिभिजनअन्तर्गत झापाका शिवसताक्षी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुरुंगा, महारानीझोडाका स्वास्थ्य चौकी, कोहबरा, महेशपुरका स्वास्थ्य भवनको काम अहिले धमाधम चलिरहेको छ। कार्यालयका लेखाअधिकृत वीरबहादुर श्रेष्ठले यी आयोजना तोकिएको म्यादभित्र सिध्याउन धमाधम काम भइरहेको बताए।

जिल्ला सदरमुकाममै निर्माण थालिएको जिल्ला समन्वय समिति र प्राविधिक कार्यालय भवन निर्माण पूरा गर्ने म्याद सकिन केही महिना बाँकी छ। तर काम भने १५ प्रतिशत मात्र पूरा हुँदैछ। दी कञ्चनजंघा बौद्धले ४ करोड ३५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको काम गत मार्च मा सक्ने सम्झौता थियो । तर, समयमा काम नभएपछि आउँदो नोभेम्बरसम्म म्याद थपिएको छ।

डिभिजन सडक कार्यालयअन्तर्गत इलामका पुवाखोला र गरुवा खोलामा पुल निर्माण काम धमाधम छ। यही असारमा सक्नेगरी काम भइरहेको कार्यालयका इन्जिनियर ध्रुवकुमार झाले बताए। कन्याम–अन्तु सडक, मेची राजमार्ग स्तरोन्नतिलगायत काम पनि तीव्र गतिमा भइरहेको उनले जनाए। ‘चालू आर्थिक वर्ष कार्यालयमा ३० करोड रुपैयाँका योजना थिए, अहिलेसम्म ५५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ,’ उनले भने, ‘कुनै आयोजनाको बजेट नै आएन, कुनैको आए पनि भुक्तानी बाँकी छ, असार मसान्तमा काम पूरै सम्पन्न भए भुक्तानी हुन्छ।’

कतिपय स्थानीय तहको विकासे रकम पनि जेठ–असारमै बढी खर्च हुँदैछ। विभिन्न गाउँ र नगरपालिकामा सडक, खेलमैदानलगायतको काम भइरहेको छ। तर, स्थानीय तहको रकमचाहिँ फ्रिज नभई सञ्चित खातामा जाने भएकाले रकम फिर्ता जाँदैन। इलाम जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गणेशप्रसाद बरालले असारमै विकास बजेट नसके फिर्ता जान्छ भन्ने भएर कतिपय स्थानीय तहमा पनि ‘असारे विकास’ को चटारो देखिएको बताए। ‘म्याद सकिने बेला हतारमा विकासे काम सक्ने चलन अहिले पनि हट्ने नसकेको साँचो हो,’ उनले भने,‘ठेकेदारले समयमा काम नगरिदिने, अन्तिम समयमा बढी हतार गरेर काम गर्दा गुणस्तर ख्याल नगर्नेजस्ता समस्या अझै छन्।’ स्थानीय तहले विकासे काममा हुने यस्तो ढिलाइ सुधारेमात्र गुणस्तरीय सेवा नागरिकमा पु-याउन सक्ने उनले बताए।

निर्माण व्यवसायी भने कहिले काम गर्ने समय र आवश्यक उपकरण नहुने त कहिले समयमा भुक्तानी नहुँदा काममा ढिलाइ हुने गरेको बताउँछन् । निर्माण व्यवसायी संघ इलामका जिल्ला अध्यक्ष सुवास चिपालुले ठेक्का सम्झौता र बजेट ढिलो हुँदा बढीजसो काम ढिलो हुने गरेको बताए। ‘मैले पनि चार महिनाअघि ४ करोड रुपैयाँको काममा सम्झौता गरेको छु,’ उनले भने, ‘असार मसान्तसम्म मैले यो काम गरिसक्नुपर्छ, अब तपाईं नै भन्नुस्, यो काम तोकिएको अवधिमा सकिएला?’ उनले सरकारी आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुनुका धेरै कारण रहेको बताए। ‘बेलामा उपकरण, कामदार र बजेट पाइँदैन, असारमा बजेट नसके पैसा फिर्ता हुने सम्भावना हुन्छ,’ उनले भने, ‘अनि, वर्षा लागेपछि पानीले काम गर्न दिँदैन, असारमै भए पनि धमाधम काम नगरी त भएन नि।’

निर्माण नसकिँदै भत्कियो ‘मोडेल कजवे’
सिरहा, गोलबजार नगरपालिका–२, स्थित कुम्हिखाडी तालसँग सहज पहुँच स्थापित गर्न मैनाबत्ती नदीमा निर्माण भइरहेको ‘मैनाबत्ती मोडेल कजवे’ (पुलजस्तै पक्की संरचना) वर्षाको पानीले भत्काएको छ। गत शनिबार नदीमा पानीको बहाव बढेपछि ‘कजवे’ भत्किएको हो।

राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिको ४५ लाख लागतमा उपभोक्ता समितिमार्फत् बन्दै गरेको कजवे सामान्य वर्षामै भत्किनुलाई उपभोक्ता समितिका सदस्य नै आश्चर्य मान्छन्। समितिका अध्यक्ष ताराबहादुर सुनुवारले भने, ‘प्राविधिकले भनेअनुसार नै बनाइएको कजवे कसरी भत्कियो पत्तै भएन । नदीमा पानीको बहाव आँकलन गरेर ‘कजवे’ डिजाइन नगरिएको हो कि जस्तो लाग्छ। हामीलाई प्राविधिक ज्ञान छैन, प्राविधिककै निगरानीमा काम गराएका हौं।’ काम नसकिँदै नदीमा पानीको बहाव बढेपछि एप्रोच (कजवेको अघि/पछाडि बनाइएको पक्की ढलान) भत्किएको प्राविधिक इन्जिनियर रामकृपाल चौधरीले बताए। चुरे मूल भएको यो नदीले वर्षामा ग्रेगान र झाडीसमेत बगाएर ल्याउँछ । नदीले बगाएर ल्याएको झाडी र गेग्रान ‘कजवे’ को ह्युमपाइमा अडकेर बहाब थुनिएपछि एप्रोच भत्किएको अध्यक्ष सुनुवारले बताए।

उपभोक्ता समितिले यही असार मसान्तभित्र ४५ लाखमा ‘कजवे’ निर्माण र १८ लाखमा वृक्षरोपण गर्न राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। मनसुन सुरु भएपछि असारमा हत्तारहत्तार काम गर्दा गुणस्तर कायम हुन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ। सम्झौताको समयसीमा सकिनै लाग्दा कजवे निर्माण सम्पन्न हुने छाँट देखिँदैन। तारजालीले कजवे वरपर खोलाको किनार घेर्ने काम सुरु भएको छैन । विकास समितिले खटाएका इन्जिनियरको निगरानीमा ‘कजवे’ निर्माण भएकाले गुणस्तरमा कुनै कमजोरी नरहेको सुनुवारको दाबी छ। इन्जिनियर चौधरीका अनुसार ‘कजवे’ को किनारमा रोकथामको काम हुन नसक्दा ‘एप्रोच’ भत्किएको हो। ‘ढिलो गरी सम्झौता भएकाले काम सम्पन्न गर्न हतार भएको हो,’ उनले भने । किनारमा तारजाली राखेर संरक्षण नगरिँदा कजवे भत्किएको चौधरीको दाबी छ।

कजवेको उत्तर–दक्षिण ३ सय ५० मिटरसम्म तारजालीमा ढुंगा भर्न राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिले भोला साहलाई ठेक्का दिएको छ। करिब ७० लाख रुपैयाँको ठेक्का सम्झौताको समयसीमा असार मसान्तसम्म रहे पनि अहिलेसम्म काम सुरु भएको छैन। साहले भने, ‘ढुंगा ढुवानी गर्न स्थानीय विजय साहलाई जिम्मा दिएको छु, ढुंगा भण्डारण गर्ने काम भइरहेको छ। तारजाली आउनेबित्तिकै काम सुरु हुन्छ। समय सीमाभित्र जसरी भए पनि काम सम्पन्न हुन्छ।’

फेरिएन पुरानो प्रवृत्ति
महोत्तरी, जलेश्वर नगरपालिका–४, सुगास्थित वडा कार्यालयबाट मूलबाटो निस्कने सडकमा पिसिसी ढलान गरिएको छ। सडक निर्माण चाँडै सिध्याउन माटो हालेको दुई दिन नबित्दै ‘रोलर’ नचलाइ ढलान गरियो। केही दिन नबित्दै सडक धसिन थालेको छ।

त्यस्तै महोत्तरी गाउँपालिका–३, मडैमा पिपिसी ढलान गर्दा सामान्य प्रविधिसमेत अपनाइएको छैन। सामान्य ग्राभेल हालेर सडकमा ५ सेन्टिमिटर मात्र ढलान गरिएको छ । यो सडक एक–दुई महिना टिक्न गाह्रो हुने स्थानीय बताउँछन्।

असारे विकासका नाममा भएका बेथितिको केही उदाहरण हुन् यी। गत वर्ष स्थानीय तह चुनावपछि नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिए पनि विकास निर्माणको शैली भने पुरानै छ। जलेश्वर नगरपालिका–४ का रियाज अन्सारी भन्छन्, ‘चुनावताका विकासको मूल फुटाउने आश्वासन बाँड्दै हिँडेका नेताहरूले अहिले आफ्नै वाचा बिर्सेका छन्।’ नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आए पनि असारमा आएरमात्र विकासका काम अघि बढाएर बजेट सिध्याउने प्रवृत्ति नहटेको उनले बताए।

महोत्तरीका १५ स्थानिय तहमध्ये एकाधबाहेक अधिंकाशको काम गर्ने शैली पुरानै छ। असार विकासका नाममा महोत्तरीका दर्जनभन्दा बढी स्थानीय तहमा विवाद देखापर्न थालेको छ। सम्सी गाउँपालिकाका स्थानीयले विज्ञप्ति निकालेर असारे विकासप्रति विरोध जनाएका छन्। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रममा लगत इस्टिमेट पालना नगरेको, सडक तथा प्रतीक्षालयलगायत काममा अनियमितता भएको भन्दै सम्सी नागरिक समाजले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गराएको छ।

महोत्तरीका औरही, बलवा, जलेश्वर नगरपालिका, सीतापुर भंगहा, सोनमा, रामगोलपुर पिपरा गाउँपालिकालगायत स्थानीय तहमा असारे विकासका नाममा अनियमितता भएको भन्दै विरोधका आवाज उठ्न थालेका छन्। जनप्रतिनिधिले कर्मचारीसँग मिलेर सरकारी बजेट अपचलन गर्न थालेको स्थानीय मनोजकुमारको आरोप छ। महोत्तरीका हरेक स्थानीय तहमा विकास निर्माण उपभोक्ता समितिमार्फत् हुने गरेको छ। उपभोक्ता समितिमा जनप्रतिनिधिले नातागोता र पार्टीका कार्यकर्ता राखेका छन्।

(भीम चापागाईं/इलाम, मिथिलेश यादव/लहान, महेशकुमार दास/महोत्तरी)

प्रकाशित: १९ असार २०७५ ००:३३ मंगलबार