काठमाडौं – गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ठेक्का सम्झौताअनुसार तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगर्ने कम्पनी र ठेकेदारलाई कारबाही गर्न देशभरबाट विवरण संकलन गरिरहेका बेला मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका ठेकेदारको भने म्याद थपिएको छ। आयोजनाले ठेकेदारको म्याद थप्नेमात्र होइन उसको दाबीअनुसार क्षतिपूर्ति दिने तयारी पनि गरेको छ।

भूकम्प, नाकाबन्दीलगायत विविध कारणले समयमै काम गर्न नपाउँदा आफूलाई घाटा भएको भन्दै ठेकेदार कम्पनी इटालियन कोअपेरटिभ मुरातोरी एन्ड सिमेन्टिस्टी (सिएमसी) ले आयोजनासँग एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दाबी गरेको थियो। सोही दाबीअनुसार आयोजना र ठेकेदारबीचको विवाद टुंग्याउन गठित विवाद निरुपण समिति (डिस्प्युट एड्जुडिकेसन बोर्ड–डिएबी) ले छलफल थालेको थियो।

छलफलपछि समितिले मंगलबार ठेकेदारको म्याद थप र क्षतिपूर्ति भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको उच्च स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार दुई सय १२ दिन म्याद थप गरिएको छ भने क्षतिपूर्तिस्वरुप एक अर्ब तीन करोड रुपैयाँ दिने निर्णय समितिबाट भएको छ। समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुको सट्टा आयोजनादेखि मन्त्रालयसम्मका कर्मचारीको मिलेमतोमा म्याद थप र क्षतिपूर्ति दिने निर्णय भएको स्रोतको दाबी छ।

आयोजनाकी कानुन अधिकृत सुनिता चौधरीले समितिले ठेकेदारको म्याद थपसम्बन्धी आंशिक निर्णय मंगलबार आयोजनालाई उपलब्ध गराएको बताइन्। आंशिक निर्णयअनुसार सात महिना म्याद थपिएको छ। उनले ठेकेदार कम्पनीको दाबीअनुसार क्षतिपूर्ति भुक्तानी विषयमा भने निर्णय नभएको दाबी गरिन्। ‘आंशिक निर्णयमा २१ जनवरी २०१९ सम्म म्याद थपिएको उल्लेख छ,’ कानुन अधिकृत चौधरीले भनिन्, ‘क्षतिपूर्ति भुक्तानीबारे भने आंशिक निर्णयमा उल्लेख छैन।’ ठेकेदारको म्याद १४ जुन २०१८ मा सकिने भएकाले थपिएको हो। अहिलेको म्यादमा काम सम्पन्न हुने नदेखिएपछि सात महिना थप गर्नुपरेको चौधरीको भनाइ छ। क्षतिपूर्तिसम्बन्धी निर्णय नभएको दाबी गरेकी चौधरीले समितिले आयोजनालाई उपलब्ध गराएको आंशिक निर्णय उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दा दिन नमिल्ने बताइन्। ‘निर्णयको कागज महिना दिनअघि सार्वजनिक गर्न मिल्दैन्,’ उनले भनिन्, ‘यत्ति भन्छु आंशिक निर्णयमा क्षतिपूर्तिबारे उल्लेख छैन्, त्यसबारे पूर्ण रुपमा आउने निर्णयमा उल्लेख होला।’ ठेकेदार कम्पनीको अहिलेको म्याद सकिन थोरै समय बाँकी भएको र सो अवधिमा काम नसकिने भएकाले आंशिक निर्णयबाट थपिएको उनको भनाइ छ।

समितिको पूर्ण रुपमा आउने निर्णयले ठेकेदारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भनेमा आयोजनाले कानुनी प्रक्रिया खोज्ने उनले बताइन्। स्रोत भने ठेकेदारलाई क्षतिपूर्तिबापत रकम भुक्तानी गरेर कानुनी प्रक्रियामा जाने तयारी भइरहेको दाबी गर्छ। समितिको निर्णयमा चित्त नबुझे क्षतिपूर्तिबापतको रकम बुझाएरै कानुनी प्रक्रियामा जाने चौधरी स्विर्काछिन्। ‘क्षतिपूर्तिमा समितिको चित्तबुझ्दो निर्णय नआए कानुनी प्रक्रिया खोज्छौं,’ उनले भनिन्, ‘क्षतिपूर्तिबापतको रकम भुक्तानी गरेरै कानुनी प्रक्रियामा जाने हो किनकी कानुनले नै ‘पे फस्ट, क्लेम लेटर’ भन्छ।’

यसअघि पनि आयोजना र ठेकेदारबीच यस्तै प्रकृतिका ७ वटा मुद्दामा समितिले फैसला दिएको थियो। समितिको फैसलामा चित्त नबुझेर कानुनी प्रक्रिया गएको आयोजनाले एउटामात्रै मुद्दा जित्यो। ६ पटक आयोजनाले हारेर ठेकेदारलाई करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुप-यो। स्रोतका अनुसार रकमको चलखेल हुने भएकाले आयोजना भुक्तानी गर्नुपरेको हो। तर, आयोजना भने झन्झटिलो र लामो प्रक्रियाका कारण कानुनी उपचारको बाटो नखोजिएको बताउँछ। ‘प्रक्रिया लामो र खर्चिलो छ,’ चौधरीले भनिन्, ‘कुर्सीमा बस्नेलाई मात्रै थाहा हुन्छ सबै कुरा सोचेजस्तो सजिलो छैन् भनेर।’

विवाद निरुपण समिति तीन सदस्यीय हुन्छ। आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटाका अनुसार बोर्डमा आयोजनातर्फबाट नेपाल सरकारका पूर्वइन्जिनियर लेखमानसिंह भण्डारी र ठेकेदारपक्षबाट बेलायतका नागरिक छन्। दुई पक्षबाटै मनोनीत सदस्य पनि बेलायतका नागरिक नै छन्। समितिले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र असन्तुष्टिपत्र दिएर मध्यस्थकर्तामा जान सकिन्छ। त्यसको निर्णयमा पनि चित्त नबुझे उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालत जान सकिन्छ।

प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७५ ०२:१४ बुधबार