भोजपुर – सरकारी कामकाज स्थानीयस्तरमै हुन थालेपछि भोजपुर सदरमुकाम रित्तिँदै गएको छ।
संघीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तह बलियो भएर ग्रामीण बस्तीसम्म यातायात सेवाको पहुँच विस्तार हुन थालेपछि गाउँ भरिन थालेका हुन्। मानिसको चहलपहल घट्न थालेपछि सदरमुकाममा सञ्चालित व्यवसाय भने ओरालो लाग्दो क्रममा देखिएको छ।
व्यवसायीले दैनिक गर्ने लाखौँको कारोबार अहिले हजारमा झरेको छ। बजार आउनुपर्ने काम गाउँबाटै हुन थालेपछि भोजपुर सदरमुकाम अहिले सुनसानजस्तै देखिन थालेको छ। “सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा आएसँगै गाउँको विकास र रौनक बढेको छ। जन्म दर्ताको सिफारिस लिनका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ”, साल्पासिलिछो गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष गणेश बुढाथोकीले भने, “अब स्थानीय तह नै बलियो भएपछि सदरमुकामसँगको काम पनि घट्दै गएको छ।”
सदरमुकाम छाडेर गाउँ फर्किएपछि रित्ता जीर्ण भएका घर पनि काम लागिरहेका छन्, संघीयता कार्यान्वयन पछिको चहलपहलले गाउँमा उमंग छाएको पाइन्छ। गाउँपालिकामा चहलपहल बढेको बेला सदरमुकामको व्यापार व्यवसायमात्रै होइन सरकारी अड्डामा समेत सेवाग्राहीको चाप कम हुन थालेको छ । जिल्लाभरबाट विकासे कामका निवेदन बोकेका सेवाग्राहीले भरिभराउ भइरहने साविकको जिविस जिल्ला समन्वय समितिमा परिणत भएपछि सुनसान बनेको छ।
यसअघि ग्रामीण बस्तीमा यातायातको पहुँच नहुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिदका लागि सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यता थियो। यातायातको सुविधा गाउँघरसम्मै पुगेपछि सदरमुकाममा उपलब्ध वस्तु सोही मुल्यमा आफ्नै घरपायकमा पाइने भएपछि सदरमुकाम शून्यजस्तै बन्दैछ।
लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायका कर्मचारीसमेत विभिन्न कारण देखाउँदै सदरमुकाममै थन्किएका थिए। सचिवमार्फत गराउनुपर्ने सामान्य कामका लागि पनि सदरमुकाममा लाग्ने सेवाग्राहीको भीड आजभोलि सबै गाउँपालिका तथा वडातिर फर्किएको छ। स्थानीय तह भएपछि सदरमुकाममा अल्मलिएर बस्ने राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता पनि गाउँ फर्किएका छन्।
सदरमुकामको घट्दो चहलपहलका कारण चिया पसलदेखि होटल, किराना पसल, स्टेशनरीजस्ता व्यवसाय भने संकटमा परेका छन्। करीब १५ वर्ष अघिदेखि सदरमुकाममा बुटिक पसल गर्दै आएकी शान्ति राईको व्यवसाय ह्वात्तै खस्केको उनको गुनासो छ । सदरमुकाममा केही वर्षदेखि उर्लेको घरजग्गा कारोबार सुस्ताएको छ भने स्थानीय तहको केन्द्रमा जग्गाको भाउ आकासिएको छ।
सदरमुकाम रित्तिँदै गएपछि यहाँका व्यवसायी चिन्तित बनेका छन्। सरकारी कामकाज स्थानीय तहमा पुगेपछि सदरमुकाम आउनेको चाप घटेपनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता सेवा पूर्णतया स्थानीय तहसम्म पुग्न समय लाग्ने भएकाले सदरमुकाम सोचेजस्तो शून्य अवस्थामा नहुने नागरिक अगुवा पर्शुराम तिवारीको बुझाइ छ। सरिता राई/रासस
प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७५ ०६:२४ बुधबार
