बुटवल – लुम्बिनीको प्रवेशद्वार मानिएको सहर सिद्धार्थनगरमा २०६९ सालमै एकीकृत सहरी विकासअन्तर्गत फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने भनिएपछि नगरवासी निकै उत्साहित भएका थिए। केन्द्र बनेपछि सहरका गल्ली र चोकचोकमा थुप्रिने फोहोर र डन्डा नदी किनारको डम्पिङ साइटले कुरुप बनाएको सहर सफा बन्ने अपेक्षा थियो तर ६ वर्ष बित्दा पनि अपेक्षा पूरा भएको छैन। नगरभित्रैबाट बग्ने डन्डाको किनारमा बनाइएको डम्पिङ साइटले नदी र आसपासको क्षेत्र दुर्गन्धित बनेको छ। फोहोर व्यवस्थापनमा हैरानी हैरानी खेप्नुपरेको नगरपालिकाका योजना प्रमुख शैलेन्द्र श्रेष्ठले बताए।

फोहोरको समस्या जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा छ। तिलोत्तमा नगरपालिकाले मुस्किलले सातामा एक दिन फोहोर संकलन गर्छ। संकलित फोहोर व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएकाले दिनहुँ संकलन गर्न नसकेको नगरपालिकाका योजना प्रमुख प्रदीप वनले बताए। बुटवलको समस्या झन् जटिल छ। यो नगरबाट दैनिक करिब ५० टन फोहोर निस्कन्छ। प्रदेशको अस्थायी राजधानी रहेको बुटवल उपमहानगरले तिनाउ नदी किनारलाई डम्पिङ साइट बनाएको छ। डम्पिङ साइट सकुम्बासी बस्तीनजिक छ। स्थानीयले त्यहाँ पनि बेलाबखत अवरोध गरिदिन्छन्। फोहोर थन्क्याउन समस्या भएपछि नगरपालिका संकलन गर्न नै उदासीन बन्ने गरेको छ। स्थानीयले बाटोकिनार तथा कुलोनहरमा जथाभावी फोहोर फाल्ने गरेका छन्। यसले गर्दा नहरबाट सिँचाइ गर्ने हजारौं किसानको खेत प्लास्टिकजन्य फोहोरले भरिने गरेको छ।

यस क्षेत्रका सबैजसो नगरपालिकाले नदीकिनारलाइ डम्पिङ साइट बनाउँदा तिनाउ, दानव, डन्डा, रोहिणीलगायतका नदी प्रदूषित भएका छन्। देवदह, लुम्बिनी र सैनामैना नगरपालिकामा तुलनात्मक रुपमा समस्या कम देखिए पनि जनघनत्व बढ्दै जाँदा भविष्यमा यो समस्या जटिल बन्ने निश्चित छ।

करोडौंका आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र
बुटवलमा करोडौंको लागतमा बनाउने भनिएका फोहोर प्रशोधन केन्द्र वर्षौंदेखि अलपत्र हुँदा समस्या जटिल बन्दै गएको हो। बुटवल उपमहानगरको फोहोर प्रशोधन केन्द्र सात वर्षदेखि अलपत्र छ। स्थानीय र नगरपालिकाको समन्वय अभावमा आयोजना अगाडि बढ्न नसकेको हो। एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को २७ करोड अनुदानमा प्रशोधन केन्द्र बनाउन बुटवल ७ स्थित शिवनगर वनको पाँच हेक्टर जमिन तारबार गरिएको छ। त्यहाँबाट झन्डै एक किलोमिटर दूरीको देवदह चरंगेका स्थानीयले बस्तीनजिक ‘डम्पिङ साइट’ बन्दा दुर्गन्ध फैलिने भन्दै अवरोध गरेपछि काम अघि बढ्न सकेको छैन। गत मंसिर–पुसमा नै सम्पन्न गर्नेगरी ठेक्का लागेको उक्त आयोजना सात वर्षदेखि कागजमै सीमित छ। आयोजनाको काम तत्काल सुरु नभएर लगानीकर्ताले हात झिके नगरका लागि दुर्भाग्य हुने नगरपालिकाका योजना प्रमुख सुमन श्रेष्ठ बताँउछन्।

सिद्धार्थनगरको अवस्था पनि उस्तै छ। एकीकृत सहरी विकासअन्तर्गत ३२ करोडको आयोजना ६ वर्षदेखि अलपत्र छ। प्रशोधन केन्द्र बनाउन ओमसतिया गाउँपालिकाको सिक्टहनमा ६ बिघा जमिन तारबार गरेर छाडिएको छ। यहाँ पनि स्थानीयले अवरोध पु-याइरहेका छन्। गत पुसभित्रै सक्नुपर्ने आयोजनाको म्याद थपिए पनि काम सुरु हुन सकेको छैन। नगर प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारीले स्थानीयलाई यसबारे जानकारी दिने काम भइरहेकाले छिटै अवरोध हटने विश्वास व्यक्त गरे।

नगरपालिका र स्थानीय बासिन्दाबीच समन्वय अभाव
करोडौंका आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र पर्नुको मुख्य कारण नगरपालिका र स्थानीय बासिन्दाबीचको समन्वय अभाव नै हो। आयोजना सुरु भएको सात वर्षसम्म पनि प्रशोधन केन्द्रलाई स्थानीयले डम्पिङ साइटकै रुपमा बुभ्mनुले यो कुराको पुष्टि गर्छ। यसअघि जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा नगरपालिकाका कर्मचारीले प्रशोधन केन्द्रबारे स्थानीयलाइ बुझाउने प्रयास गरेनन्। कोठे रिपोर्टका आधारमा जग्गामा तारबार गरेपछि स्थानीय विरोधमा उत्रिएका हुन्।

जनप्रतिनिधि आइसकेपछिको अवस्था पनि फरक छैन। जनप्रतिनिधि आएको एक वर्ष बित्नै लाग्दा यी आयोजनाको प्रगति शून्य छ। आफ्नो भोटबैंक बिग्रेला भन्ने चिन्ता प्रमुख दलका नेता तथा जनप्रतिनिधिमा देखिन्छ। स्थानीय नेताले यसबारे सर्वसाधारणलाइ बुझाउनुको साटो भित्रभित्रै आयोजनाको विरोधमा लाग्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुन सकेको छैन। बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले देवदहको एउटा वडाको विरोधका कारण करोडौंको आयोजना रोकिएपछि दुवै नगरपालिकाको सहकार्यमा स्थानीयलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास थालिएको बताए। ‘बस्तीका अगुवालाई यसबारेमा बुझाउन स्थलगत अवलोकनमा लैजाने र जानकारी दिने काम सुरु गरेका छौं, नगर प्रमुख सुवेदीले भने। सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख हरि अधिकारीले ओमसतिया गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको सहकार्यमा प्रशोधन केन्द्रबारे स्थानीयलाई सहमतिमा ल्याउन निरन्तर छलफल चलिरहेको बताए।

प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०७५ ०१:५५ शनिबार