काठमाडौं – त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) अन्तर्गतका मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर तह (पिजी) शुल्क विवादका कारण भर्ना प्रक्रियामा ढिलाइ हुुँदा शैक्षिक क्यालेन्डर र शिक्षण अस्पतालको सेवासमेत प्रभावित हुने अवस्था आएको छ।

सरकारको निर्णय नटेरेर त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले कहिले बढी त कहिले कम शुल्क निर्धारण गरिदिँदा उत्पन्न विवाद अदालत पुगेपछि भर्ना प्रक्रिया र शैक्षिक क्यालेन्डर प्रभावित बनेको हो। पिजीको कक्षा वैशाख पहिलो साता सुरु हुने भए पनि यो वर्ष कहिले सुरु हुने भन्नेसमेत निश्चित छैन। विद्यार्थीले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क मागेका कलेजमाथि कारबाही र समयमै शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न मागसहित सोमबार डिन कार्यालयमा धर्ना दिएका थिए।

पिजी विद्यार्थीले भर्ना भएसँगै शिक्षण अस्पतालमा ओपिडी र शल्यक्रियामा समेत अध्यापकमातहत काम गर्छन्। भर्नामै ढिलाइ हुँदा यो सेवा पनि प्रभावित भएको छ। त्रिविअन्तर्गत युनिभर्सल, चितवन मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज, नेपाली सेनाको मेकिल कलेज, किस्ट मेडिकल कलेज र जानकी मेडिकल कलेजमा पिजी तहको पढाइ हुन्छ। चिकित्साशास्त्र अध्ययान संस्थान (आइओएम) डिन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालले भर्नाप्रक्रियामा अवरोधका कारण शैक्षिक सत्र नै प्रभावित भएको बताए। ‘अदालतले वैशाख २७ गते छलफलका लागि बोलाएको थियो, नभ्याएपछि जेठ २ गतेलाई सरेको छ,’ उनले भने, ‘हामी वैशाखभित्रै कक्षा सुरु गर्ने तयारीमा थियौं।’

सरकारको निर्णय नटेरेर त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले कहिले बढी त कहिले कम शुल्क निर्धारण गरिदिँदा उत्पन्न विवाद अदालत पुगेपछि भर्ना प्रक्रिया र शैक्षिक क्यालेन्डर प्रभावित बनेको छ।

यो शैक्षिक सत्रका लागि वैशाख २ गते कलेजहरुको सिट निर्धारण र ६–७ गते प्रवेश परीक्षासमेत भइसकेको छ। प्रवेश परीक्षापछि ओपनहाउस काउन्सिलिङबाट आइओएमले कलेज तोकेर विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न पठाएकोमा कलेज सञ्चालकले तोकिएभन्दा थप १२ लाख शुल्क मागेर अवरोध गरेका थिए। सरकारले पिजी तहको शुल्क २३ लाख तोकेकोमा अघिल्लो वर्ष त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले ३१ लाख तोकिदिएको थियो। यो वर्ष सुरुमा आइओएमलाई दबाब दिएर सोही शुल्क लागू गर्ने कार्यकारी परिषद्को तयारी थियो। आइओएम कार्यान्वयन समितिले समेत अघिल्लो वर्षको शुल्कमा वृद्धि गर्न नहुने भन्दै घुमाउरो पारामा ३१ लाख नै लागू गर्न सिफारिस गरेको थियो।

डा. गोविन्द केसीको चेतावनी र चिकित्सा शिक्षा आयोगले सरकारले तोकेको शुल्क लागू गर्न निर्देशन दिएपछि त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले बिनाआधार २२ लाख शुल्क तोकिदिएको थियो। सो निर्णयसँगै कलेज सञ्चालक अदालत गएका थिए। अदालतले पनि अघिल्लो वर्ष ३१ लाख शुल्क तोकिएकोमा यो वर्ष २२ लाख तोकिएकोमा प्रश्न उठाई वैशाख २२ मा पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। अदालतले सरोकारवालालाई छलफलमा समेत बोलाएको छ। अदालतको आदेशसँगै आइओएमले भर्ना प्रक्रिया स्थगित गरेको छ।

स्रोतका अनुसार त्रिवि पदाधिकारीले भर्नामा चलखेल गर्न सरकारले तोकेभन्दा कम शुल्क निर्धारण गरेका थिए। ‘सरकारले आधारसहित तोकेको २३ लाखलाई आधारबिनै २२ लाखमा झारेपछि विवाद हुन्छ भन्ने थाहा थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले पनि विवाद उत्पन्न गराएर ३१ लाख नै लिने खेल छ।’

कलेज सञ्चालकका तर्फबाट युनिभर्सल इन्स्टिच्युट अफ एड्भान्स स्टडिज एन्ड रिसर्च प्रालिका तर्फबाट राजु बस्नेतले दायर गरेको रिटमा अघिल्लो वर्ष कार्यकारी परिषद्ले ३१ लाख तोकेको र यो वर्ष बिनाआधार २२ लाख तोकेको भन्दै नयाँ निर्णय रद्द गर्न माग गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०७२ भदौ ३१ मा पिजी शुल्क २३ लाख रुपैयाँ तोकेको थियो । पिजी पढाइ हुने काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले सोही निर्णय लागू गर्दै आए पनि त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले भने बारम्बार अटेरी गर्दै आएको छ। चिकित्साविज्ञानमा विद्यार्थीले अध्यापकअन्तर्गत रहेर काम गर्दै सिक्ने भएकाले संसारभर पिजी तहको अध्यापन निःशुल्क हुन्छ। केयूले निःशुल्क गर्न नसके पनि सरकारले तोकेकै शुल्क लिनेगरी मातहतका कलेजमा केन्द्रबाटै भर्ना गरेर पठाउँछ। त्रिविअन्तर्गतका केही कलेजले भने पिजीलाई नै व्यापारको माध्यम बनाएका छन्।

अघिल्लो वर्ष त्रिविले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नमानेर कलेजलाई मनपरी गर्ने छुट दिएपछि डा. केसी १४औं पटक अनशन बसेका थिए। उनले पिजी शुल्क सरकारले तोकेअनुसार हुनुपर्ने माग अगाडि सारेका थिए। उनको अनशन टुंग्याउने क्रममा सरकारले गत कात्तिक १ मा पिजी शुल्क २३ लाख नै लागू गर्ने सम्झौता गरेको थियो। यो सम्झौता मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक ६ को बैठकले अनुमोदन गरेको थियो। कात्तिक १२ मा शिक्षा मन्त्रालयले डा. केसीसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको थियो।

विशिष्ठ प्राज्ञिक पूर्वाधार चाहिने पिजीमा कोटा धेरै नभएकाले भर्नाका लागि बढी प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ। कलेज सञ्चालक पनि मेरिटमा गएका विद्यार्थीलाई बढी शुल्क मागेर निरुत्साहित गर्ने र पछि बढी शुल्क तिर्न तयार हुने तर मेरिटमा पछाडि परेका विद्यार्थीलाई भर्ना गर्ने गर्छन्। कम कोटा र बढी बजार हुने रेडियोलोजी, सर्जरी, न्युरोलोजीजस्ता विषयका सिटमा करोडभन्दा बढी र अन्य विषयमा ६० लाखदेखि ८० लाखसम्म शुल्क असुल्ने गरेका छन्

प्रकाशित: २ जेष्ठ २०७५ ०२:०९ बुधबार