१४ वैशाख २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
समाज

प्रभावकारी हुन सकेन जनता आवास कार्यक्रम

भटौलियाको मुसहर बस्तीमा जनता आवस अन्तर्गत घर बनाउन भनेर घर भत्काएर खनिएको जग। तस्बिर : महेशकुमार दास

महोत्तरी- नेपाल सरकारले लागु गरेको जनता आवास तथा व्यवस्था कार्यक्रम महोत्तरी लगायत प्रदेश नम्बर २ का आठ वटै जिल्लामा प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

प्रत्येक जिल्लामा लक्षित बर्गहरुका लागि कुल १ हजारका दरले घर निर्माण गर्नुपर्ने सरकारको योजना रहेपनि सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति र  सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय धनुषाको ढिलासुस्तीका कारण घरहरु अझै पनि निर्माणहुन सकेका छैनन्।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय धनुषा मार्फत जनता आवास व्यवस्था कार्यक्रमका लागि प्रदेश नं. २ को महोत्तरी धनुषा, र सर्लाही गरी कुल ३ वटा जिल्लाका लागि प्रत्येक जिल्लामा १ हजार घर गरी कुल ३ हजार घर निर्माण गरिने योजना बनाइएको थियो तर कार्यक्रम काम सुचारु हुन सकेको छैन । सर्लाहीमा भवन निर्माण कार्यले गति लिएपनि सोही कार्यालय मार्फत संचालन भएको सो योजना धनुषा र महोत्तरीमा सुरु समेत भएको हुन सकेको छैन।

दलित र अल्पसंख्यकहरुको घर निर्माण गर्नका लागि सरकारले जनता अवास कार्यक्रमअन्तर्गत एक घर निर्माणका लागि तीन लाख ३२ हजार पाँच सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने जनाएको थियो।

जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घर निर्माण गर्न छनोट भएकाहरुका लागि सरकारले पठाएको रकम खातामा सिधै नपठाई बिचौलियामार्फत निर्माण कार्य अगाडि बढाउँदा पनि घर निर्माणमा ढिलाइ भएको भटौलियाका स्थानीय प्रविण कर्णले बताए।

सहरी तथा भवन डिभिजन कार्यालय धनुषाका कर्मचारीको मिलोमतोमा बिचौलियाले चलखेल गर्दा आफ्नो पुरानो घर भत्काएपनि नयाँ घर निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु नगरेकाले स्थानीयलाई समस्यामा परेको गुनासो गरेका छन्। भटौलियाका मुसहर समुदायमा घर निर्माणका लागि कतिपयले आ आफनो घर भत्याएर जग खन्ने काम सम्पन्न गरि घर वन्ने आशमा रहेपनि घर कहिल्यै बन्ने ठेगान नभएको बस्तीका स्थानीयको कथन रहेको छ।

जनता आवास कार्यालयमा सम्झौता गर्दा घर निर्माण गर्नका लागि तीन लाख ३२ हजार पाँच सय रकम पाउनेछन्। 'हातमा घर निर्माण गर्न रकम पाएको भए आवश्यकता अनुसार रकम खर्च गरी छिटोभन्दा छिटो घरलाई निर्माण गथ्यौं,' भटौलियाका मुसहर समुदायका विपता सदाले भने ‘अर्काको मुख ताक्दा घर निर्माणमा ढिलाइ हुँदा परिवारलाई ओत लाग्न पनि समस्या हुन थालेको छ।‘

गत दुई आर्थिक वर्षदेखि घोषणा गरेका र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक रकम उपलब्ध गराउन नसक्दा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत तिन जिल्लाका ३ हजार घर निर्माण अलपत्र परेका सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय जनकपुरका महोत्तरी इन्चार्ज समेत रहेका इन्जिनियर कृष्ण देव झाले बताए। उनका अनुसार बजेट अभावको कारण गत वर्षकै योजनालाई यो वर्ष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र चालू आवको योजनाअनुसार एउटा पनि घर बनाउन नसकिएको जनाएको छ।

 

 

 

प्रकाशित: ३० वैशाख २०७५ १२:४६ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App