गण्डकी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषामा मगर र गुरुङ भाषा पनि थपिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सभाले आज (मंगलबार) मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेसँगै गण्डकीमा सरकारी कामकाजको भाषामा मगर र गुरुङ भाषा पनि थपिएको हो। यसअघि देवनागरीकमा लेखिने नेपाली भाषा मात्रै सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा रहेको थियो ।

गण्डकी प्रदेश मगर र गुरुङ बाहुल्य प्रदेश हो । यहाँको कुल जनसंख्याको १९.७९ प्रतिशत मगर र ११.३१ प्रतिशत गुरुङ जाति छन् । सोही जनसंख्याका मानिसहरूलाई कामकाजमा सहज बनाउने, उनीहरुले बोल्ने मगर र गुरुङ भाषाको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले गण्डकी प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याएको थियो । सो विधेयकलाई बिहीबार गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले निर्माणार्थ पेश गरेपछि सर्वसम्मत पारित भएको हो ।

यसअघि विधायन समितिमा लामो छलफल हुनुका साथै सरोकारवालाहरूसँग गरिएको परामर्शपछि प्रदेश सभाको मंगलबार बसेको बैठकमा विधेयकमाथि दफावार छलफल भएको थियो । छलफलमा ८ जना सांसदहरूले विधेयकका विभिन्न प्रावधानमाथि आ–आफ्नो बिचार राखेको थिए । त्यसपश्चात् मन्त्री थापाले जवाफ दिएपछि निर्माणार्थ प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।

मगर र गुरुङ भाषालाई गण्डकी प्रदेशभर सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने विधेयकलाई अब गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रमाणित गरेपछि कानूनको रूप लिनेछ । त्यसपछि भने गण्डकी प्रदेशभरका सरकारी कार्यालयहरू, मन्त्रालय, आयोग, निर्देशनालय वा अन्य संगठित संस्थामा नेपालीसँगै मगर र गुरुङ भाषालाई कामकाजी बनाइनुपर्नेछ । त्यति मात्र होइन, ती कार्यालयहरुमा रहने सार्वजनिक दस्ताबेजहरू समेत मगर र गुरुङ भाषामा अनुवाद गरी अभिलेखीकरण गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, सेवाग्राहीले मगर वा गुरुङ भाषामा निवेदन, प्रमाण, कागजात लगायत पेश गरेमा कार्य सम्पन्न भएपछि उनीहरुले पाउने कागजातहरू त्यही भाषामा उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

यसरी मातृ भाषामा कागजात पेश गर्दा वा लिएको आधारमा कुनैपनि नागरिकलाई विभेद, बहिष्करण र अपमानजन्य व्यवहार गर्नु नहुने भनिएको छ । बरु सरकारी कामकाजको भाषाको संरक्षण प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकार र कार्यालयले सरोकारवालासँग सहकार्य गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने भनिएको छ । विधेयकले कार्यालयले मगर र गुरुङ भाषामा नागरिक बडापत्र वा सूचना पाटी राख्नुपर्ने भनेको छ भने ती भाषामा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि व्यवस्था पनि गर्न सक्ने भनेको छ ।

विधेयकमाथिको छलफलमा कांग्रेसका सरस्वती गुरुङ, एमालेका गणेशमान गुरुङ, नेकपा माओवादी केन्द्रकी कुसुम बुढा मगर, माओवादीकै हरिबहादुर भण्डारी, एमालेका सुधिरकुमार पौडेल, निर्मला थापा, कांग्रेसका महेश भट्टराई र राप्रपाकी बिन्दु पौडेलले मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने विधेयक पारित भएको दिन ऐतिहासिक दिन भएको बताए । तर यो प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो । उनीहरुकौ एउटै आवाज थियो,‘भाषा बोल्ने माध्यम मात्र नभई संस्कृति र सभ्यताको परिचायक हुन् । त्यसैले यसको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गरिनू राज्यको दायित्व हो ।’

विधेयक माथिको छलफलका क्रममा प्रदेश सभा सदस्यहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले नेपालको संविधानको भावना र भाषा आयोगको सिफारिस अनुसार गण्डकी सरकारले मगर र गुरुङ भाषालाई कामकाजी भाषाका रुपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेर विधेयक बनाएको बताए । उनले विधेयक विवादरहित र सर्वस्वीकार्य बनाउन मेहनत गरेको बताउँदै उनले भने,‘हामीले स्याङ्जा, तनहुँ, बागलुङ, कास्कीसहित गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा पुगेर विज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग छलफल ग¥यौं ।’