पत्रकार संघसंगठनका नेताहरूले सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीमाथि अदालतको अंकुश संविधान, कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताविपरीत भएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। संवाद डबलीद्वारा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित ‘प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अदालतको ठाडो हस्तक्षेप र निकास’ विषयक अन्तक्र्रियामा पत्रकार संघसंगठनका नेताले प्रकाशित/प्रसारित समाचार हटाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतले दिएको आदेश र पत्रकारलाई पक्राउ गर्न जारी पुर्जी फिर्ता नलिए सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिए।

प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश पाण्डेले पत्रकार दिलभूषण पाठकलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने र विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित/प्रसारित समाचार हटाउन अदालतले आदेश दिनु प्रेसमाथिको अंकुश भएको धारणा राखे। उनले पत्रकारिता क्षेत्रले पनि मर्यादित भएर समाचार उत्पादन गर्नुपर्ने र सामाजिक सञ्जाललाई पत्रकारितासँग जोड्न नहुने बताए। उनले प्रेस काउन्सिललाई बलियो बन्न नदिँदाको परिणाम पछिल्ला घटना भएको औंल्याए।

प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष कमल गिरीले पत्रकार र सञ्चार माध्यमलाई नियमन गर्न तथा अवश्यक कारबाहीका लागि स्वायत्त संस्था हुँदा हुँदै अदालतले पत्रकारितामाथि हस्तक्षेप गरेको बताएका छन्। उनले अदालतको गलत रवैयाविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने बताउँदै भने, ‘पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा सबै पेसागत संगठनहरूले आन्दोलन गर्नुपर्छ।’

श्रमजीवी पत्रकार संघका अध्यक्ष जन्मदेव जैसीले निरन्तर पत्रकार र सञ्चारमाध्यममाथि राज्यले हमला गरिरहेको र पछिल्लो समयमा दिलभूषण पाठक, नेपाल खबरडटकम र विजमाण्डु डटकममाथि अदालतको आदेश कानुनविपरीत भएको बताए।

नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलले पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध आदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु र अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई समाचार हटाउन लगाउनु संविधानविपरीत भएको धारणा राखे।

पत्रकार पाठकमाथि कानुनी डण्डा लगाउनै परे पनि देवानी संहिताबाट जानुपर्नेमा अपराध संहितामा टेकेर अर्को गल्ती भएको बताउँदै उनले भने, ‘पीडितलाई समाचार चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिलमा जान सकिन्छ, काउन्सिलको निर्णयमा चित्त नबुझे अदालती प्रक्रिया बढाउन सकिन्छ तर सुरुमै अदालतले निक्र्यौल गर्न कसरी मिल्छ।’

समाजवादी कानुन व्यवसायी संगठनका संयोजक अधिवक्ता दिवस निरौलाले प्रेस काउन्सिलको भूमिकालाई अदालतले लत्याएर कानुनविपरीत कार्य गरेको आरोप लगाए। ‘संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्था भए पनि राज्य संयन्त्र र अदालत नै सो व्यवस्था उल्लंघन गर्न लाग्नु दुःखद विषय हो,’ निरौलाले भने।

नेपाल पत्रकार महासंघका सदस्य सूर्य सुवेदीले सरकार र अदालतको मिलेमतोमा पत्रकार र सञ्चार माध्यमहरूलाई छानीछानी, एकपछि अर्को गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन थालिएको बताए। सुवेदीले सञ्चार जगत्लाई कमजोर बनाएर भ्रष्टाचार र कुशासनलाई बढावा दिन सरकारले यस्तो हर्कत गर्न लागेकाले संघर्ष गर्नुपर्ने बताए।

समाजवादी प्रेस संगठनका सल्लाहाकार प्रकाश खतिवडाले राज्यले सुनियोजितरुपमा प्रेस जगत्लाई कमजोर बनाउने खेल खेलिरहेको बताउँदै भने, ‘यो व्यवस्था ल्याउन र विधिको शासनका लागि लड्ने प्रेस जगत्माथि राज्यसत्ताले सुनियोजित प्रहार गरिरहेको छ। अब सतर्क भएर यसविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्छ।’

प्रगतिशील पत्रकार संघका सल्लाहकार वैरागी जेठाले अदालतको गलत रवैयाविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने धारणा राखे।

पक्राउ पुर्जीविरुद्ध नेता श्रेष्ठको आपत्ति

यसैबिच नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध जारी भएको पक्राउ पुर्जीको भत्र्सना गरेका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीरले हिल्टन होटल खरिद गरेको विषयमा समाचार बनाएर युट्युबाट प्रसारण गरेको अभियोगमा पाठकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको हो।

पाठकलाई पक्राउ गर्न पुर्जी जारी गरिएको विषयमा आपत्ति जनाउँदै श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘समाचार प्रसारण गरेका आधारमा प्रतिष्ठित पत्रकार दिलभूषण पाठकलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु हुँदैन, यो निरंकुश, असहिष्णु, प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विरोधी निन्दनीय कार्य हो। यसको म तीव्र भर्त्सना गर्छु र यो पक्राउ पुर्जी तत्काल खारेज गर्न माग गर्छु।’

गलत सूचना दिने पत्रकारितालाई सच्याउनुपर्ने आवश्यकता भए पनि पक्राउ पुर्जी जारी गर्न नहुने श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘सञ्चार माध्यममा कतिपय बेला अत्यन्त निराधार, गलत र गैरजिम्मेवार समाचार पनि प्रसारण हुने गरेका छन्। त्यस्तो पत्रकारितालाई सच्याउनु जरुरी छ। त्यस्ता पत्रकारलाई जिम्मेवार बनाउनु पनि पर्छ। तर प्रकाशित समाचार गलत छ र त्यसको प्रतिवाद गर्ने हो भने पनि खण्डन, अदालत वा प्रेस काउन्सिलको बाटो छाडेर पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने बाटोलाई भने किमार्थ सही ठहर्‍याउन सकिँदैन। यस्तो कार्य बन्द गरियोस्,’ उनले लेखेका छन्।

केसीविरुद्ध साइबर कसुरमा मुद्दा

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को युव राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा संगठनका संयोजक सुजित केसीविरुद्ध अदालतमा ‘साइबर ब्युरो ५५’ उल्लेख गरेर मुद्दा दायर भएको छ। जयवीर देउवाको विषयमा फेसबुकमा लेखेका केसीविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले बिहीबार उजुरीकर्ता ‘साइबर ब्युरो ५५’ नाम राखेर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

 केसीविरुद्ध विद्युतीय कारोबारअन्तर्गत अभियोगपत्र दर्ता गरिएको सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ। केसीमाथि विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ को उपदफा १ बमोजिमको कसुर गरेको अभियोग छ।

केसीविरुद्ध प्रहरीको साइबर ब्युरोमा कसले उजुरी दिएको हो भन्ने खुलाइएको छैन। यो विषयमा उजुरीकर्ताको नाम उल्लेख नगर्नुपर्ने कुनै कारण देखिएको छैन। उजुरीका आधारमा केसीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी म्याद थपेर हिरासतमा राखेको थियो। गैरकानुनी रुपमा हिरासतमा राखिएको भन्दै केसी परिवारले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनलाई थुनामुक्त गर्न भनेको थियो। अभियोगपत्रमा केसीले फेसबुकमार्फत जाहेरीकर्ताको विरुद्धमा घृणा, द्वेष फैलाउने कार्य गरी चरित्रहत्या हुन गएको उल्लेख छ।

केसीले जयवीर देउवाले काठमाडौंमा रहेको पाँचतारे हिल्टन होटल खरिद गरेको भन्ने केही मिडियामा आएको समाचारका आधारमा फेसबुकमा स्टेटस राखेका थिए। उनले पछि त्यो स्टेटस हटाएका थिए।