नेपालगन्ज – जिल्लाको राप्तीसोनारी–२, शमशेरगन्जस्थित राप्ती नदीमा केही महिनादेखि दिनरात एक्साभेटर चलिरहेको छ। नदीबाट उत्खनन गरिएका ढुंगा, गिटी, बालुवा ट्रिपरहरूले ५/५ मिनेटको फरकमा किनारतिर ओर्साछन्। हुलाकी सडकका लागि निर्माण सामग्री तयार गर्न भन्दै राप्ती नदीकै छेउमा क्रसर उद्योग पनि सञ्चालन गरिएको छ।
ट्रिपरले बोकेर डम्पिङ गरेको ढुंगा, गिटी र बालुवा सोही क्रसरबाट प्रशोधन गरिन्छ। हुलाकी सडकका लागि ठेकेदारलाई निर्माण सामग्री कति आवश्यक छ? अहिलेसम्म कति परिमाणको सामग्री उत्खनन भएको छ? यसबारे कुनै लेखाजोखा छैन। तर नदीबाट उत्खनन भइरहेको निर्माण सामग्री हुलाकी सडकका नाममा अन्यत्रै आपूर्ति भइरहेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्।
बर्सेनि बाढीको चपेटामा पर्दै आएका स्थानीय बासिन्दा दिनरात नदीमा जथाभाबी दोहन हुँदा चिन्तामा परेका छन्। दिनरात मेसिन लगाएर नदी दोहन भइरहेको राप्तीसोनारी–२, टिकुलीपुर निवासी मैमकला रानाले बताइन्। गत साउन अन्तिम साता आएको बाढीले महिनौंसम्म विस्थापित भएकी उनी अहिले नदी दोहान भइरहँदा फेरि बाढीले सताउने हो कि भन्ने चिन्तामा छिन्।
क्रसर उद्योग सञ्चालकले गुन्डा राखेर स्थानीय बासिन्दालाई डरधम्की देखाएर नदी दोहन गरिरहेका छन्।
‘मान्छेले गरेका गल्तीका कारण हरेक वर्ष हामीलाई बाढीले सताउँछ,’ उनले भनिन् ‘ठूला मान्छे आएर जथाभाबी दोहन गर्छन्, नदीले धार परिवर्तन गर्छ, त्यसपछि बर्खामा आउने बाढीले हामी गरिबको उठिबास लगाउँछ।’
शमशेरगन्जस्थित नदी किनारमा क्रसर स्थापना गरी राप्तीमा महिनौंदेखि एक्साभेटर चलाउन थालेपछि स्थानीय बासिन्दा विरोधमा उत्रिए। गाउँका अगुवा एवम् सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष डिल्ली गिरीको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति बन्यो। समितिको अगुवाइमा स्थानीय बासिन्दा प्रहरी प्रशासन, समन्वय समितिलगायत सरोकारवाला निकायमा पुगेर राप्ती नदीको जथाभावी दोहन रोक्न माग गरे। तर, कतैबाट पनि स्थानीय बासिन्दाको माग सुनुवाई भएन्।
‘नदीमा दिनरात एक्साभेटर चल्छ, एक्साभेटरले जथाभावी निकालेको ढुंगा, गिटी र बालुवा दिनरात ट्रिपरहरूले ओसारिरहेका छन्, क्रसर र एक्साभेटरले रातभर चल्छन्, राम्ररी सुत्न समेत पाईंदैन,’ गिरीले भने ‘हुलाकी सडकका नाममा ठेकेदारले अन्यत्र माल सप्लाई गरिरहेको छ, यसलाई रोक्नुप¥यो भन्दा पनि कसैले सुने जस्तो गर्दैनन्।’
विकास निर्माणलाई आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री कानुनी प्रक्रिया पु-याएर निकाल्दा आपत्ति नरहेको तर, ठुला आयोजनाको बहानामा जथाभावी दोहन गरी सामग्री अन्यत्रै बेच्ने गरेको पाइएको हुँदा विरोध गर्नु परेको उनले बताए। राप्तीबाट दोहन गरेर ल्याइएको ढुंगा, गिट्टीको थुप्रोले क्रसर उद्योगमा ठूलै पहाड बनेको गिरीको भनाइ छ। क्रसर सञ्चालकले गुण्डाहरू राखेर स्थानीय बासिन्दालाई उल्टै डरधम्की दिने गरेको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ। नदीमा भईरहेको दोहनमा जिल्ला समन्वय समितिका केही कर्मचारीको समेत मिलेमतो रहेको स्थानीयको आरोप छ।
राप्ती नदीले धार परिवर्तन गर्ने गरी एक्साभेटर प्रयोग गरेर जथाभावी दोहन गर्ने क्रम बढेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधीहरू त्यहाँबाट क्रसर र एक्साभेटर हटाउनुपर्ने माग गर्दै जिल्ला प्रहरी, जिल्ला प्रशासन र जिल्ला समन्वय समितिकहाँ पटकपटक डेलिगेशन पनि नगएका होइनन्। तर, कसैले सहयोग नगरेको वडा नम्बर २ का वडाअध्यक्ष मदन ओलीले दुखेसो पोखे। ‘क्रसर सञ्चालकले हुलाकी सडकको लागि आवश्यक पर्ने सामग्री उत्खनन गर्न मन्त्रालयको चिठ्ठी दिएको छ भनेर भन्छ, अर्कोतिर जिल्लाका कुनैपनि निकायले यसबारेमा चासो दिदैनन्,’ उनले भने। राष्ट्रिय आयोजनाको नाममा नदीमा जथाभावी दोहन गरेका कारण राप्तीले आउने बर्खामा धार परिवर्तन गरेर प्राकृतिक विपत्ति निम्त्याउने निश्चित रहेको वडाअध्यक्ष ओलीले बताए। गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा शम्शेरगन्जमा सञ्चालित क्रसर र एक्साभेटर हटाउनुपर्ने विषयमा पटकपटक कुरा उठाए पनि कुनै निर्णय हुन नसकेको उनले गुनासो गरे।
उपभोक्तालाई बिक्री गरेका रसिद र प्रहरीले समय–समयमा नियन्त्रणमा लिएको ट्रिपरबाट हुलाकी सडकको आडमा निर्माण सामग्री बाहिर कसरी सप्लाई हुन्छ भन्ने कुराको पुष्टी हुन्छ।
डेढ महिनाअघि सोही ठाउँबाट निर्माण सामग्री बोकेर कोहलपुरतर्फ जाँदै गरेको ट्रिपरलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले वन कार्यालयको जिम्मा लगायो। राप्तीसोनारी–८ का वडाअध्यक्ष खुमबहादुर बस्नेतका अनुसार किर्ते बिल बनाएर ओसार्दै गरेको अवस्थामा ट्रिपरलाई प्रहरीले विशेष सूचनाका आधारमा नियन्त्रणमा लिएको थियो। ‘देखावटी रूपमा हुलाकी सडकलाई चाहिने निर्माण सामग्री भनेर भनिन्छ, तर चेकचाँज गर्दा अन्यत्रै लैजान लागेका ट्रिपर फेला पर्छन्,’ वडाअध्यक्ष बस्नेतले भने ‘कतिलाई त क्रसरले नै रसिद काटेर बेचेको कुरा पनि पत्ता लागेको छ ।’ एक्साभेटर नै लगाएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरिँदा गाउँ नै बाढीको उच्च जोखिममा परेको उनले बताए।
जिल्ला समन्वय समितिले बाँकेका विभिन्न नौ स्थानका नदी तथा खोलामा ठेक्का सञ्चालन गर्दै आएको छ। ठेक्काअनुसार ढुंगा १० लाख ८२ हजार १ सय ६१.९८ घनफिट, ग्राभेल/मोरङ/गिट्टी ५२ लाख ३२ हजार ८३.६३ र बालुवा २६ लाख ५३ हजार ५ सय ५०.०४ घनफिट उत्खनन्को अनुमति दिएको छ। त्यसमध्ये शम्शेरगन्जस्थित राप्ती नदीमा मात्र ७ लाख ८२ हजार ६ सय ३५.८० घनफिट ग्राभेल/मोरङ/गिट्टी र २ लाख ३३ हजार ७ सय ७४. ३३ घनफिट बालुवा उत्खनन् गर्न पाइनेछ। यसवर्ष जिससले निर्माण सामग्री उत्खनन् संकलनका लागि भ्याटबाहेक १४ करोड रूपैयाँमा ठेक्का दिएको छ। हुलाकी सडकलाई आवश्यक निर्माण सामग्री उत्खनन्का लागि सरकारले ७ वर्षअघि (२०६७ साउन ५ गते) वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन(आइइई) स्वीकृत गरेको थियो। सरकारले स्वीकृत गरेको ७ वर्ष पुरानो उक्त प्रतिवेदनलाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले २०७२ माघ २५ गतेको निर्णयअनुसार निर्माण सामग्री उत्खनन् कार्यलाई कार्यान्वयन गरेको थियो।
सरकारको सोही निर्णयमा टेकेर हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले हुलाकीअन्तर्गत नेपालगन्ज–बघौडा सडकका लागि पप्पु/लुम्बिनी जेभीलाई आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री आइइइमा ब्यवस्था भए अनुसार एक्साभेटर र ट्रिपर प्रयोग गर्न दिन २०७४ वैशाख २२ गते पत्र लेखेर जिल्ला समन्वय समितिलाई सिफारिस गरेको थियो। वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन र हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयको सिफारिस अनुसार ठेकेदारलाई राप्ती नदीमा एक्साभेटर सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको जिल्ला समन्वय समितिका अधिकारी हरिकृष्ण ज्ञवालीको दाबी छ। ‘ठेकेदारले के कति निर्माण सामग्र्री उत्खनन् गरिरहेको छ, हामीले अनुगमन गर्न पाएका छैनौं,’ उनले भने। अनुगमनमा जान समन्वय समितिसँग सवारी साधन नभएको ज्ञवालीले बताए।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बाँकेको रेकर्डअनुसार शम्शेरगन्जमा सञ्चालित क्रसर उद्योग ‘अवैध’ ठहरिएको छ। उक्त क्रसरको दर्ता अभिलेख कार्यालयसँग छैन। मापदण्ड नपुग्दा २०६६ सालदेखि जिल्लामा क्रसर दर्ताको अनुमति दिन छाडेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका ऋषिराम पोखरेलले जानकारी दिए।
मापदण्ड विपरित क्रसर उद्योग स्थापना गरी वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन विपरित राप्ती नदीमा एक्साभेटर चलाएर जथाभावी दोहन गरिरहेको सम्वद्ध क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन्। ‘उत्खननका क्रममा वातावरणीय प्रभाव न्यूनिकरणका उपाय पालना गरेको पाईंदैन,’ एक प्राविधिकले भने ‘सरकारी निकाय कोही पनि अनुगमन गर्न जाँदा रहेनछन्, कसैले चासो नदेखाएपछि स्वभाविक रूपले दोहन हुने नै भयो।’ एक्साभेटरले नदी किनारमा ठूल्ठूला खाडलहरू बनाएको छ। जसले गर्दा प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम बढाएको छ। जिससको ठेक्का सकिन डेढ महिना मात्र बाँकी रहँदा शम्शेरगन्ज लगायत विभिन्न ठाउँका खोलानालामा जथाभावी उत्खनन् भइरहेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्। अन्य ठाउँमा पनि राप्ती नदी र खोलानालामा जथाभावी एक्साभेटर सञ्चालन भइरहेको प्रत्यक्षदर्शी बताउँछन्।
हुलाकी सडक कार्यालय नेपालगन्जका अनुसार ठेकेदारलाई १ लाख ९१ हजार ७ सय ४७ घनमिटर बराबरको ग्राभेल÷गिट्टी आवश्यक पर्ने देखिन्छ।
उक्त सडकको जिरोदेखी २२ किलो मिटरसम्म ५० प्रतिशत र २२ देखि ४४ किमिसम्म ९० प्रतिशत पहिलो तहको ग्राभेल बिछ्याउने काम भइसकेको इन्जिनियर सुरेश चौधरीले जानकारी दिए। उनका अनुसार पहिलो तहको ग्राभेल १५ सेन्टिमिटर र दोस्रो तहको १० सेन्टिमिटर बिछ्याइसकेपछि २० सेन्टिमटर फुटेको गिट्टी र त्यसमाथि ३ सेन्टिमिटर कालोपत्रे गरिनेछ।
नेपालगन्जदेखि बघौडासम्म कुल ४४ किमि सडकमा ११ मिटर चौडाईमा ग्राभेल र साढे ५ मिटरमात्र कालोपत्रे गरिनेछ। ‘हुलाकी सडकका लागि अहिलेसम्म उत्खनन् भएका निर्माण सामग्री पर्याप्त नै छ,’ स्रोतले भन्यो ‘यसका लागि अब उत्खनन् गरिरहन आवश्यक देखिँदैन, हुलाकी सडकका नाममा किन त्यति धेरै उत्खनन् गर्नुप-यो र!’
हुलाकी सडक निर्माणको जिम्मा लिएको गणपति गु्रप अफ कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक तुलसीराम भण्डारीले पुरानै स्टक सामग्री निर्माणको काममा प्रयोग गरिरहेको बताए।
‘खोलानदीको निर्माण सामग्री अहिले प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति आएको छैन, पोहोर साल फत्तेपुर र ढलैयामा डम्पिङ गरेको सामग्री प्रयोग गरिरहेका छौं,’ उनले भने। हुलाकी सडककै लागि शम्शेरगन्जमा क्रसर सञ्चालन गरी सरकारकै स्वीकृतिअनुसार राप्ती नदीबाट उत्खनन् गरिरहेको बताए। क्रसर उद्योग भने दर्ता नभएको उनले स्वीकार गरे।
‘हामीले सरकारको काम गरिरहेका छौं, त्यसकारण कुनै पनि कानुनले हामीलाई छेक्दैन, क्रसर पनि दर्ता गर्न जरूरी हुँदैन,’ भण्डारीले भने। हुलाकी सडकका नाममा प्राकृतिक स्रोत उत्खनन् गरी कुनै गलत तत्वले फाइदा लिन सक्ने उनले बताए।
हुलाकी सडकका नाममा नदीमै एक्साभेटर राखेर दोहन हुने र क्रसर सञ्चालकले निर्माण सामग्री अन्यत्रै बिक्री गर्ने गरेको तथ्य बाहिर आएपछि गाउँपालिकाले कर्मचारीसमेत खटाएर निगरानी बढाइरहेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका अध्यक्ष लाहुराम थारूले बताए। ‘राप्ती नदीमा एक्साभेटर र नदी छेउमै क्रसर चलिरहेको छ, हामीले यसको विरोध गरिरहेका छौं,’ उनले भने।
प्रकाशित: १५ वैशाख २०७५ ००:४९ शनिबार
.gif)
