कुनै बेला वादी अगुवाका रूपमा चिनिन्थिन्– उमादेवी वादी । वादी महिला र तिनका बालबालिकालाई अधिकार दिलाउन उनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलिन् । उनकै अगुवाइमा वादी समुदायले थुप्रै आन्दोलन पनि गर्यो । फलस्वरूप वादी समुदायका केही समस्या राज्यबाट सम्बोधन पनि भए।

अहिले भने उनको परिचय झन् फराकिलो बनेको छ । केही समयअघिसम्म वादी समुदायलाई अधिकार दिलाउन क्रियाशील उनी अहिले देश र जनताको पक्षमा वकालत गर्ने स्थानमा पुगेकी छन्, ७ नम्बर प्रदेशको सांसदका हैसियतमा।

अहिले उनी आफ्नो समुदायलाई हक अधिकार दिलाउन झनै सक्रिय छिन् । उनी आफ्ना समुदायलाई हक अधिकार दिलाउन संसदबाट आवाज उठाइरहेकी छन् । केही समयअघि उनले संसदमा वादी समुदायको बसोबास, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र बालबालिकाको निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था हुनु पर्ने माग राखिन् । त्यससँगै उनले वादी महिलाले भोग्नु परेको शारीरिक र मानसिक पीडाबारे पनि संसद्लाई अवगत गराइन्।

‘मैले वादी समुदायको पीडा बोलेको हुँ,’ उनले भनिन्, ‘मैले त्यो समुदायका हक, अधिकारका लागि बोलेन भने अन्याय हुन्छ ।’ उनी प्रदेश सरकारले वादी समुदायका हकहितमा काम गर्नेमा आशावादी छिन् ।

वादी समुदायका अधिकांश व्यक्तिहरू नागरिकताविहिन थिए । उनीहरू नागरिकता नभएकै कारण शिक्षादिक्षा र रोजगारी लगायतबाट वञ्चित थिए । नागरिक हुनुको पहिलो परिचय नागरिकता हो भन्ने कुरा उमादेवीका मनमा लाग्यो । उनले नागरिकता नभएका कारण थुप्रै व्यक्तिहरूले दुःख पाएको महसुस गरिन् । त्यही दुःखलाई सुखमा बदल्न आमाका नाममा पनि नागरिकता पाउनु पर्छ भन्ने अजेन्डा अघि सारिन्।

उनले संसद बनिएला भन्ने कल्पनासमेत गरेकी थिइनन् । कल्पना नगरेको कुरा भएपछि उनले आफूलाई भाग्यमानी ठान्छिन् । संसद भवन छिर्दा आफ्नो छाती पहाडजस्तै उचो भएको महसुस हुने उनी बताउँछिन्।

प्रदेश सभा सदस्यको सपथका लागि जब उनी धनगढीमा रहेको संसद् भवन पुगिन्, प्रवेशद्धार अगाडि रहेका वादी समुदायका व्यक्तिले खुसी हुँदै नारा लगाए । उनले हात हल्लाइन् । र, अघि बढिन् । उनले आफ्नो विगत सम्झिएर आँशु थाम्नै सकिनन् । संसद भवनको ढोकामा शिर ढोगिन् । र, आफ्नो लक्ष्यमा विचलित नहुने संकल्प गरिन् । ‘त्यो क्षण मेरो जीवनको सबैभन्दा खुसीको क्षण थियो,’ उनले भनिन्, ‘किनकी हिजो पशुभन्दा पनि तल्लो स्तरको जीवन बाँच्न बाध्य म नीति निर्माण बनाउने प्रवेश गर्दै थिए।’

उनी वादी समुदायजस्तो विपन्न परिवारमा जन्मिएकी हुन् । उनको जन्म सल्यानको थापागाउँमा २०२१ सालमा भएको हो । उनका पाँच भाइबहिनी हुन् । चार बहिनीमध्ये उनी माइली हुन् । दुई वर्षको उमेरमा उनी अभिभावकसँगै कैलाली पुगिन् । कैलालीमा स्थायी बसोबास कतै थिएन । तत्कालीन अवस्थामा नाच्दै, गाउँदै हिँड्ने वादी समुदायको पेशा थियो । उनका अभिभावक पनि त्यसरी नै हिँड्थे । ‘बस्ने ठाउँ कतै थिएन,’ उनले भनिन्, ‘माग्दै हिँड्ने भएपछि स्थायी बसोबास हुने कुरै भएन।’

त्यतिबेला तराईमा बाक्लो बस्ती थिएन । बिस्तारै मान्छेहरू पहाडबाट झर्दै थिए । बस्ती बिस्तार हुँदै गए । उनको परिवारले पनि साविक नारायणपुर गाविसमा बस्ने निधो गर्यो । उनको परिवारसँगै अरु वादी परिवार पनि त्यहीँ आएर बसे । ‘विष्णु कान्तिपुर’मा बादी समुदायको गाउँ नै छ । धेरैअघि बसोबास थालेका वादी परिवारसँग प्रशस्त जग्गा जमिन पनि छ । तिनैमध्ये उमादेवीको परिवार पनि हो । उनको परिवारमा खान लाउन समस्या छैन । टीकापुर नगरपालिका–१ मा पनि घर बनाएकी छन् । उनले २१ वर्षको उमेरमा अन्तरजातीय बिहे गरिन् । उनका श्रीमान प्रेम भट्ट हुन् । उनको श्रीमान र उनलाई छुटाउन निकै प्रयत्न भए । तैपनि उनीहरू लामो समयसँगै बसे । उनीहरूको सन्तान छैन । बहिनीका छोरा पढाइन् । एउटा छोरो राकेश दोलखास्थित क्याम्पसमा प्राध्यापक छन् । अर्को छोरा गौरव काठमाडौंमा जागिरे छन्।

उनले वादी समुदायले भोग्नु परेका थुप्रै समस्या नजिकबाट महसुस गरिन् । वादी महिलाहरू यौन पेशा गरेर जीविकोपार्जन गर्थे । त्यो क्रममा महिलाहरूले दैनिक कैयौं पुरुषलाई आफ्नो शरीर सुम्पिनु पथ्र्यो । त्यही क्रममा उनीहरूबाट बच्चा जन्मिन्थे । ति बच्चाहरूको बुबाको पहिचान हुँदैनथ्यो । जसका कारण ती बच्चाहरूले नागरिकता पाउँदैनथे । किनकी नागरिकतामा बुबाको नाम उल्लेख हुनु पर्ने अनिवार्य कानुनी व्यवस्था थियो।

वादी समुदायका अधिकांश व्यक्तिहरू नागरिकताविहिन थिए । उनीहरू नागरिकता नभएकै कारण शिक्षादिक्षा र रोजगारी लगायतबाट वञ्चित थिए । नागरिक हुनुको पहिलो परिचय नागरिकता हो भन्ने कुरा उमादेवीका मनमा लाग्यो । उनले नागरिकता नभएका कारण थुप्रै व्यक्तिहरूले दुःख पाएको महसुस गरिन् । त्यही दुःखलाई सुखमा बदल्न आमाका नाममा पनि नागरिकता पाउनु पर्छ भन्ने अजेन्डा अघि सारिन्।

‘मलाई नागरिकता नहुनुको पीडा महसुस भयो,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो पीडामा बाँच्नेहरू धेरै थिए । तर, कसैले बोल्ने हिम्मत गरेका थिएनन् ।’ आमाका नाममा नागरिकता पाउने कुरा त्यति सहज थिएन । एकातिर कानुनी अफ्ठ्यारो थियो भने अर्कोतिर त्यो समस्यालाई कसैले गम्भीररूपमा लिएका थिएनन्।

उनले आमाका नाममा पनि नागरिकता पाउनु पर्छ भन्ने माग अघि सारेर पत्रकार सम्मेलन गरिन् । त्यतिबेला उनलाई पत्रकारहरूले हासोको पात्र बनाइदिए । उनलाई आमाका नाममा नागरिकता पाउने कुरा सम्भव छ भनेर कसैले भनेनन् । तर पनि उमादेवीले हिम्मत हारिनन् । उनको मनमा त्यो सम्भव छ भन्ने थियो । र, सम्भव गरेर छोडिन्।

‘मैले यस्तो कुरा गर्दा धेरैले मजाक बनाए,’ उनले भनिन्, ‘तर, मैले हिम्मत हारिन । किनकी मलाई जसरी पनि वादी महिला र तिनका बालबालिकालाई न्याय दिनु थियो।’

उनले आफ्ना समुदायका केही व्यक्तिहरूलाई साथ लिएर अभियान थालिन् । उनको अभियानको नारा वादी समुदायले आमाको नाममा जन्मदर्ता र नागरिकता, स्थायी बसोबास, यौन पेशाको अन्त्य, निःशुल्क शिक्षा, एचआइभी÷एड्स परीक्षण, छुवाछुतको अन्त्यलगायत थिए । त्योमध्ये आमाको नाममा नागरिकता पाउनुपर्ने मागले व्यापक चर्चा पायो । उमादेवीको कोखबाट सन्तान छैन । तर पनि उनले आफ्ना सन्तानले जन्मदर्ता र नागरिकता नहुँदा भोगेको समग्र वादी महिलाको पीडालाई महसुस गरिन् । र, अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलनको मोर्चा सम्हालिन्।

उमादेवीले थालेको आन्दोलनले सफलता पायो । राज्यले आमाको नामबाट सन्तानले जन्मदर्ता र नागरिकता पाउने कुराको संवैधानिक ग्यारेन्टी गर्यो । यो आन्दोलनले केवल वादी महिला मात्रै होइन, सबै महिलाले अधिकार पाएका छन्।

‘त्यतिबेला आफ्नै वादी बुबाबाट जन्मिएको सन्तानको समेत जन्मदर्ता गर्न अस्वीकार गरिन्थ्यो,’ उमादेवीले भनिन्, ‘आज आमाको नामबाट सबै काम भएको देख्न पाउँदा खुसी लाग्छ।’

उनी वादी समुदायले गाउँदेखि सिंहदरवारसम्म थालेको ४८ दिन लामो आन्दोलनकी ‘कमान्डर’ हुन् । उनकै नेतृत्वमा २०६४ सालमा २३ जिल्लाका करिव पाँच सय वादी अगुवाले २६ बुँदे माग लिएर गाउँदेखि सिंहदरवारको यात्रा थालेका थिए । उनीहरूलाई तत्कालीन सरकारले सिंहदरवार प्रवेशमा रोक लगायो । तर, पनि उनीहरू डगमगाएनन् । उनीहरूले सिंहदरवार बाहिर धर्ना दिए । नारा जुलुस गरे । शान्तिपूर्ण विरोधका सबै उपाय अपनाए। तैपनि सरकारले सुनेन।

जतिसुकै आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले आफ्नो कुरा नसुनेपछि वादी अगुवाहरूले जबरजस्ती सिंहदरवार प्रवेश गर्ने योजना बनाए । सोही योजनामुताविक २०६४ भदौ ५ गते छुट्टाछुट्टै ¥यालीको आयोजना गरियो । माइतीघरबाट सिंहदरवार जाने ¥यालीको नेतृत्व तिनै उमादेवीले गरेकी थिइन् । उनको पछाडि करिब २०÷२५ जना महिला मात्रै थिए । उनीहरू सोझै सिंहदरवारको गेटमा पुगे । सुरक्षाकर्मीले गेट बन्द गरिदिए । आक्रोशित उमादेवी अर्धनग्न अवस्थामै सिंहदरवारको गेटमा चढिन् । उनले सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरिन् । धेरै वादी महिलाहरूले अर्धनग्न अवस्थामै सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेर उनलाई साथ दिए।

यो दृश्यले सबैको ध्यान खिँच्यो । सञ्चारमाध्यम र मानव अधिकारकर्मीले वादी समुदायको आन्दोलनलाई साथ दिए । दिनप्रतिदिन आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउने संघसंस्थाको संख्या बढ्दै गयो । त्यसअघि वादी समुदायको आन्दोलनलाई ‘बाढीपीडितको आन्दोलन’ भनेर प्रचार गरिएको उमादेवी अनुभव सुनाउँछिन् । ‘आम मान्छेदेखि मन्त्रीसम्मले हामीलाई बाढीपीडित सम्झेको रहेछ,’ उनले हाँस्दै भनिन्, ‘कतिले त हामी धर्नामा बसेको ठाउँमा पैसा फालेर हिँड्थे ।’ त्यतिबेला आफूहरूले आन्दोलनबारे अरुलाई बुझाउन नसकेको उनले बताइन्।

आन्दोलनले बिस्तारै गति लियो । सञ्चारमाध्यमले आन्दोलनबारे लेख्न थाले । अनि मात्रै सरकारले यसबारे चासो लियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उमादेवीलगायतलाई बालुवाटार बोलाए । कोइरालाले आन्दोलन रोक्न आग्रह गर्दै नेपालगन्जमा गास र बासको व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिए । उनले वादी समुदायको समस्या देशैभर रहेको कुरा कोइरालालाई अवगत गराइन्।

‘सायद गिरिजाबाबुलाई वादीहरू नेपालगन्जमा मात्रै बस्छन् भन्ने थियो कि ?’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो कुराप्रति त्यति वास्ता गर्नु भएन।’

प्रधानमन्त्रीले नै समस्या नबुझेपछि उमादेवीलगायतलाई पीडा थपियो । अब के गर्ने ? उनीहरू अलमलमा परे । यही बेला कञ्चनपुरका वादी अगुवाले उमादेवीलाई शेरबहादुर देउवालाई भेट्ने सल्लाह दिए । त्यसपछि उनीहरू देउवाको नारायणस्थानस्थित निवास पुगे । देउवाले समेत सुरुमै रुखो व्यवहार देखाए । यही मौकामा कञ्चनपुरकी एक वादी महिलाले डोटेली भाषामा कुरा राखिन् । देउवाले उनी लगायतलाई घरभित्र बोलाए।

‘उनले भनेको कुरा मैले बुझिनँ । हामीले उसलाई किन त्यसरी बोलेकी ? भनेर निकै हप्कायौं,’ उनले भनिन्, ‘देउवाले बल्ल हाम्रो समस्या बुझेर राम्रोसँग कुरा गर्न बोलाएका रहेछन्।’

देउवाले सबै कुरा सुने । तत्कालीन शान्तिमन्त्री रामचन्द्र पौडेललाई फोनमार्फत सबै कुरा सुनाए । एकछिनपछि पौडेलका पिएले उमादेवीलाई फोन गरेर वार्ताका लागि बोलाए । २०६४ भदौ २८ गते पौडेलकै कार्यकक्षमा वार्ता भयो । कांग्रेस नेता एनपी सावद, रामजनम चौधरी, फकिरसिंह कडायतले वादी समुदायको पक्षबाट कुरा राखे । सरकारले वादी समुदायको समस्या सम्बोधनका लागि काम अघि बढायो।

सरकारले पाँच वर्षअघि वादी समुदायका लागि ‘घर जनता आवास कार्यक्रम’ ल्यायो । कतिपय जग्गा हुनेले धमाधम घर बनाएका छन् । महिलाहरूका लागि विभिन्न सीपमूलक कार्यक्रम लागू भएका छन् । तर, सरकारका कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको उमादेवीको बुझाइ छ । सरकारले ल्याएका सीपमूलक कार्यक्रमले वादी महिलाले पुस्तौदेखि अँगाल्दै आएको यौन पेशालाई प्रतिस्थापन गर्न सकेको छैन । उनीहरूमध्ये कतिपय अहिले पनि यौन पेशा गर्दै आएका छन् । कतिपय नेपालमै त कतिपय भारतमा गएर यौन पेशा गरिरहेका छन्।

‘सरकारको कार्यक्रम जति प्रभावकारी हुनु पथ्र्यो त्यो अनुसार हुन सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘अझै पनि महिलाहरूले कुलतको बाटो छोड्ने माहोल बन्न सकेको छैन।’

यौन पेशामा लागेका वादी महिलाहरूलाई त्यो पेशाबाट अलग गरेर समाजमा आत्मसम्मानका साथ पुनस्र्थापना गर्ने उमादेवीको धोको छ । मन्त्रीपरिषद्ले २०६५ पुस २३ गते यौन पेशामा लागेका वादी महिलालाई आत्मसम्मानका साथ पुनस्र्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, आयआर्जनको विकल्प नभएका कारण महिलाहरूले यो पेशा छोड्न सकेका छैनन्।

उनको अगुवाईमा २०५५ सालमा सामुदायिक सहयोग समिति नामक गैरसरकारी संस्था स्थापना भयो । उनी त्यसको संस्थापक उपाध्यक्ष हुन् । हाल उनी अध्यक्ष रहेको यस संस्थाको पाँच जिल्लामा सम्पर्क कार्यालय छ । संस्थाले वादी समुदायका हकहितमा काम गर्दै आएको छ । देशका ७२ जिल्लामा वादी समुदायको बसोबास छ । झन्डै ६० हजारको हाराहारीमा वादी समुदायको जनसंख्या रहेको संस्थाको दाबी छ।

२०६४ को संविधानसभामा कांग्रेसले उनलाई समानुपातिक सूचीमा राख्ने चर्चा थियो । तर, अन्तिम अवस्थामा उनको नाम काटियो । २०७० को संविधानसभामा उनको नाम सूचीमा त अट्यो । तर, छनोट हुन सकिनन् । यस पटक पनि नाम सूचीमा भए पनि छनोट हुनेमा उनलाई शंका नै थियो । तर, महिला र दलित समुदायलाई अनिवार्य समेट्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण यसपटक भने उनी सांसद बन्न चुकिनन्।

प्रकाशित: १३ वैशाख २०७५ ०८:०४ बिहीबार