जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका ब्यारेक, हिरासत कक्ष, कार्यालय प्रमुख निवास, मेस, शौचालय तथा खानेपानीको ट्यांकी, खेलमैदानलगायत पूर्वाधार निर्माणका लागि एमके/देवसिंह जेभीले २०७६ जेठ २९ गते पाँच करोड ४५ लाख ९१ हजारमा सम्झौता गर्यो।
कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको पाँच करोड ४५ लाख ९१ हजार रूपैयाँ लागतमा बन्न लागेको भवनको ठेक्का धनगढीस्थित एमके देवसिंह जेभी कम्पनीले पाएको थियो। उसले २०७७ जेठ २८ भित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म पिलरको कामसमेत सकिएको छैन। यसको भौतिक प्रगति १८ प्रतिशत मात्रै छ।
‘२०३४ सालमा बनेको जीर्ण भवनमा अटेसमटेस भएर कामकाज गरिरहेका छौं। आफैं असुरक्षित भएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता भयो’, जुम्लाका डीएसपी छेदिलाल कामतीले भने, ‘नयाँ भवन बन्दाबन्दै अलपत्र परेको छ, हामी भने सास्तीपूर्वक सेवा प्रवाह गर्न बाध्य छौं।’
भवन नहुँदा कहिले जीर्ण भवनमा त कहिले खुला मैदानमै कामकाज गर्नु परिरहेको प्रहरी डिएसपी छेदीलाल कामतीले बताए।
तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वमा माओवादी आक्रमणमा परेर जिल्ला प्रहरीको भवन ध्वस्त थियो। त्यस्तै जिल्ला प्रहरी डोल्पाको ब्यारेक भवन र मेस निर्माणका लागि तुल्सीभक्त/क्याभान जेभीले तीन करोड १४ लाख रूपैयाँमा २०७६ जेठ २४ गते सम्झौता गर्यो। उसले २०७७ जेठ २३ गते निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो, तर मुस्किलले ४० प्रतिशत मात्र गरी अलपत्र छाडेको छ।
‘अहिले टिन र त्रिपाल हालेर मेस र ब्यारेकको काम चलाइरहेका छौं’, डोल्पाका प्रहरी प्रमुख डिएसपी हरिकृष्ण केसीले भने, ‘एउटै टहरामा २५ जनासम्म प्रहरीलाई राख्नुपरेको छ।’
उनका अनुसार मेस र ब्यारेकका लागि अहिले दुईवटा टिनको टहरा र एउटा त्रिपाल राखेर प्रहरीलाई खाना खुवाउने र बसोबास व्यवस्था गरिएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारको झन्डै २५ करोड रूपैयाँबाट निर्माण भइरहेका आठ प्रहरी भवन अलपत्र अवस्थामा छन्।
प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटबाट प्रहरी एकाइ भवनसहित मेस, ब्यारेक, शौचालय, खानेपानीलायत निर्माण ठेक्का खोलेको थियो। व्यवसायीले ठेक्का सम्झौता गरेसँगै २० प्रतिशत पेश्कीसमेत लिइसकेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयअन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार महाशाखाका डिएसपी सुमन दाहालले बताए। ‘उनीहरूको माग काम गरेअनुसारको बिलको सबै भुक्तानी पाउनुपर्ने छ’, उनले भने, ‘तर प्रदेश सरकारले काम भएपछि दिने भन्यो। त्यही विषयमा कुरा नमिलेपछि भवन निर्माण कार्य अलपत्र पर्यो।’
यस्तै कालिकोटको इलाका प्रहरी कार्यालय थिर्पु दुई करोड ६१ लाख चौरान्नब्बे हजारमा गाल्भा/क्याराभान/सुपरस्टार जेभीले, डोल्पाको प्रहरी चौकी धोमाको पनि क्याराभानले नै तीन करोड ७५ लाखमा र कालीकोटको इलाका प्रहरी कार्यालय रास्कोट दुई करोड ६१ लाखमा न्यू ड्राइगन निर्माण सेवाले बनाउने जिम्मा लिएको थियो।
सबै ठेक्का २०७६ जेठ र असारमा सम्झौता भएका हुन्। सबैको म्याद २०७७ जेठ मसान्तसम्म थियो। धोमा जग खन्ने कामसमेत सकिएको छैन भने भौतिक प्रगति तीन प्रतिशत मात्र छ।
त्यसैगरी हुम्लाको मौलाकवाडी प्रहरी चौकी तीन करोड तीन लाखमा क्याराभान/सुपरस्टार जेभीले, मुगुस्थित प्रहरी चौकी कालैमा दुई करोड ८६ लाख ८४ हजारमा अमर/मजदुर जेभीले र प्रहरी चौकी हिल्सामा धुलिखेल/निसान जेभीले दुई करोड ३६ लाखमा ठेक्का लिएकोमा यी तीनवटै भवनको काम ४० प्रतिशत पनि भएको छैन।
सबै ठेक्का २०७७ असार पहिलो सातासम्म निर्माण कार्य सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो। प्रदेश सरकारको बजेटबाट अहिलेसम्म रुकुम पश्चिमस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय सिम्रुतु र जिल्ला प्रहरी सल्यानको भवन निर्माण मात्र सकिएका छन्।
जाजरकोटस्थित इलाका प्रहरी कार्याल जगतीपुर, सल्यानको सल्लीबजार इलाका प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतको रामघाट प्रहरी चौकी र दैलेखस्थित राकम इलाका प्रहरी कार्यालयमा भवन र अन्य पूर्वाधार निर्माण कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रकाशित: १५ चैत्र २०८१ ०६:४९ शुक्रबार
