चालु वर्षको बजेटमा सरकारले प्राथमिकता परेको सिद्धिचरण लोकमार्गको काम अझै टुङ्गो लागेको छैन । तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालु वर्षमै खर्च गर्ने्गरी लोकमार्गका लागि १ अर्ब ५ करोड बजेट विनियोजन गरे पनि पछिल्लो सरकारले योजनालाई ठोस रूप लिन नसक्दा काम अनिश्चित भएको हो ।

सिरहाको मिर्चैयादेखि उदयपुरको कटारी हुँदै ओखलढुङ्गा सीमास्थल घुर्मी हुँदै माथिल्लो सगरमाथाका ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुसम्म जोड्ने सिद्धिचरण लोकमार्ग साढे ३ दशकअघि नै सञ्चालनमा आएको थियो । तर, पछिल्लो २ दशकयता सडक बिग्रेको छ। लोकमार्ग मर्मत र सुधार गर्न स्थानीयको चर्को दबाबपछि गएको सरकारले स्तर उन्नतिसहित कालोपत्रे गर्ने गरी सो रकम विनियोजन गरेको थियो ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा स्रोत सुनिश्चित गरिए पनि वर्तमान सरकारले विभिन्न कारण देखाउँदै रातो किताबमा परेको योजनालाई ठोस रूप दिन नसक्दा विनियोजित बजेट पनि फ्रिज हुने खतरा बढेको उदयपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ८ महिना बितिसक्दासम्म टेण्डर आव्हान नहुनुले यस वर्ष बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने लगभग निश्चित भएको स्थानीय बताउँछन् ।

लोकमार्ग अत्यन्त जीर्ण भएका कारण तराई मधेसदेखि उदयपुरको कटारी हुँदै माथिल्लो सगरमाथाका खोटाङ ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बु आउजाउ गर्न त कठिनाइ छ नै, उदयपुरकै कटारी नगरपालिकाका पहाडी आधा दर्जन बढी वडाहरू सदरमुकाम कटारी बजार आउजाउ गर्न पनि अचाक्ली हम्मे छ । खास गरी वर्षायाममा नगरपालिका कार्यालय आउजाउ गर्न ८, ९, १०, ११, १२, १३ र १४ नं. वडावासीलाई धेरै समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था छ ।

यो लोकमार्ग कटारी नगरपालिकाकै सडक सञ्जालमा ‘लाइफलाइन’ हो । नगरको आन्तरिक विकासको मेरुदण्ड मानिने यो लोकमार्गका लागि स्थानीयले वर्षौँदेखि राज्यको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । हरेक चुनावमा यही मुद्दालाई उचालेर जनतासँग मत माग्ने गरे पनि सरकारले आवश्यक बजेट दिन कहिल्यै प्राथमिकतामा नपारेको गुनासो स्थानीयको छ ।

राज्यको नजर नपरेकै कारण दुई दशकदेखि हिउँदमा धुलाम्य र वर्षामा हिलाम्य सडकको कहर भोग्न स्थानीयबासी बाध्य छन् । सडक स्तरोन्नतिका लागि नगरपालिका, निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरू, उदयपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घलगायत सरोकारवालाले वर्षाैंदेखि सांसद, मन्त्री, सडक विभाग, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्रीलाई पनि पटक पटक भेटिसकेका छन्।

गएको जेठमा सङ्घीय सरकारले पेश गरेको बजेटमा ‘वहुवर्षीय योजना अन्तर्गत रकम सुनिश्चित भएको’ जानकारी पाउँदा जति खुसी थियौँ, अहिलेसम्म काम नभएकोमा उत्तिकै दुःख लागेको छ’ कटारी नगरप्रमुख राजेशचन्द्र श्रेष्ठ भन्छन् ‘छुटिएको बजेट कमसेकम बेलैमा कार्यान्वयन गरे पनि मन बुझाउन हुन्थ्यो ।’

चालु आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेटको रातो किताबमा १ अर्ब  ५ करोड कटारी–घुर्मी सडकको नाममा विनियोजित भएको थियो । तर, साउनदेखि सुरु भएको आर्थिक वर्ष फागुन बित्न लाग्दासम्म कामको सुरसार नहुनले बजेट फ्रिज हुने लगभग निश्चित भएको छ ।

कटारी–घुर्मी सडक योजना कार्यालयका प्रमुख (डिई) पशुपति ज्ञवालीले लोकमार्ग स्तरोन्नति कार्यका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कार्य सकिएको बताए । वन मन्त्रालयले गरेको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन विभागमा आएर विभागले पूर्वाधार मन्त्रालय पठाएको र पूर्वाधारले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको उनले बताए । अर्थले सहमति दिएपछि काम अघि बढ्ने डिई ज्ञवालीले जनाएका छन् ।