नेपालगन्ज–१९ को वडा कार्यालय नजिकै छ, ७० वर्षीय चाने माउतको घर। यस घरमा उनका मात्र बालपन हुँदै वृद्धावस्था गुज्रिएका छैनन्। उनका बाबुबाजे पनि यसै घरमा जिन्दगी कटाए। ऐलानी जग्गामा बनाएको उनको घर उस्तै छ। यहाँको गाउँ फेरिकै छैन। फेरिएको छ त केवल व्यवस्था।

यो बस्तीमा माङ्ता अर्थात माउत जातिको मात्र बसोबास छ। झन्डै १० घरधुरी रहेको यस बस्तीका मान्छेको प्रमुख आम्दानीको स्रोत भनेकै, माग्ने, इट्टाभट्टा र गाह्रोको काम गर्ने हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार मुलुक सङ्घीय सरकार बनेसँगै तीन तहका सरकार बने। तीन तहमध्ये स्थानीय तह वडासम्म पुगेको छ। जहाँ, वडाध्यक्ष र सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन्।

तल्लो तहमा घर नजिकका सरकार भनेर अझ बढी वडालाई चिनिन्छन्। तर, विडम्बना यही वडा सरकार भएको बस्ती हेर्दा लाग्छ व्यवस्था फेरियो, अवस्था फेरिएन।

२०७४ सालदेखि वडा सरकार गठन भए। यसबिचमा यहाँका बासिन्दाले दुइटा निर्वाचनमा भाग लिए। तर, वडा सरकार प्रमुख (वडाध्यक्ष) एउटै छानिए। यहाँको वडाध्यक्ष परशुराम कुर्मी दोस्रो कार्यकाल सम्हाल्दै गर्दा उनी आसिन कुर्सी अडिएको बस्तीको अवस्था भने दर्दनाक छ।

यो बस्तीमा शौचालय छैन। शौच गर्न पनि खेतबारी जानू पर्छ। पर्याप्त खानेपानी समेत यो बस्तीमा छैन। १० घरले एउटै नल्काको पानी प्रयोग गर्छन्। सरसफाइको कुरा यहाँसम्म पुगेको छैन। उनीहरूको दैनिकी उस्तै छ। यहाँका बालबालिका नियमित विद्यालय जाँदैनन्।

यो बस्तीमा बनेको छ त केवल सडक। त्यो पनि एसियाली विकास बैङ्कको अनुदान सहयोगमा निर्माण भएको हो। त्यतिबेला एक अर्ब ७१ करोडको लागतमा नेपालगन्जका ४० वटा सडकको स्तरोन्नति गरिएको थियो।

घरहरू फुसले निर्माण गरिएका छन्। बर्खामा डुबानको समस्या। घरका ढोकाहरू नहुँदा सर्प दंशको उस्तै जोखिम। बर्खा लाग्छ उनीहरूको जीवन हत्केलामा बाँचिरहेछ।

‘हामी बिरामी हुँदासमेत कहिलेकसो औषधि खाने पैसा हुँदैन,’ उनले भने, ‘केही बिराम त औषधि नखाई आफैँ निको भइहाल्छ।’ स्थानीय सरकार यो बस्ती विकासमा कुनै चासो नदिएको उनी बताउँछन्।

‘वडाध्यक्ष सधैँ यही हुनुहुन्छ। यो बस्ती उहाँको आँखाभन्दा टाढा छैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर, यहाँको समस्या समाधानमा हामीसँग कहिल्यै सोधपुछ गर्नुहुन्न।’ वडा सरकारको ‘सिंहदरबार’ बस्तीमै भए पनि सरकार प्रमुख यहाँको समस्यामा गम्भीरता नदेखाएको उनी बताउँछन्।

अचम्मको कुरा त के भने, स्थानीय सरकार प्रमुख अर्थात् नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख (मेयर) प्रशान्त विष्ट यो बस्तीमा एकपटकसम्म पुगेका छन्। अर्थात र यही बाटो भएर अन्य ठाउँ जान-आउनबाहेक उनी यस बस्तीमा रोकिएर यहाँका बासिन्दासँग छलफलसमेत गरेका छैनन्।

‘हाम्रा समस्या बुझ्न कोही आउनु हुँदैन,’ यहाँकी छोडकइ माङ्ता भन्छिन्, ‘हिजो जस्तो थियो आज उस्तै छ।’ उनले आफ्नो कालो प्लास्टिकले छुवाएको र पर्खाल नभएको घर देखाउँदै भनिन्, ‘हामी पनि यही नगर र वडाका नागरिक हौं। हामीलाई किन विभेद।’

चुनावका बेला मत चाहिने र चुनावपछि गाउँ सुधारका मागहरूलाई आवश्यक नठान्ने नेतृत्वले समस्या सिर्जना गरेको यहाँका बासिन्दाको भनाइ छ।

नेपालगन्ज सहर नजिकै रहेको र वडा सरकार रहेकै गाउँको अवस्था यसरी हरिबिजोग हुनु जनप्रतिनिधिको लज्जास्पद भूमिका रहेको यहाँका जगतराम माङ्ताले बताए।

‘सकेसम्म सरसफाइमा ध्यान दिन्छौं,’ उनले भने, ‘तर, ठाउँ नहुँदा सबै कुरा व्यवस्थित गर्न सकिँदैन।’ यो बस्ती ऐलानी जग्गामा बसेको छ। जहाँ सबैले एक/एकवटा टहरा निर्माण गरेका छन्। बालबच्चाहरु सडक छेउछाउमै दिसा पिसाब गर्न निस्किएका हुन्छन्। नुहाउने, कपडा धुनेलगायतका काम उनीहरुले सडकमै गर्छन्।

पूँजीगततर्फ वडाबाट बर्सेनि करोडौं रकम खर्च भए पनि ठोस उपलब्धि देखिएको छैन। जसको पुष्टि यही बस्तीले गर्छ। यो बस्तीलाई व्यवस्थित गर्न ठुलै योजना आवश्यक पनि पर्दैन। १० घर परिवार भएको यस गाउँमा घरघरमा नल्का जडान, शौचालयका लागि केही सहयोग र गाउँलेकै श्रमदानबाट निर्माण गर्न सकिन्छ र सरसफाइमा सचेतना ल्याउने हो भने मात्र पनि यो गाउँमा सिंहदारबाट घर नजिकै पुगेको आभास हुने निश्चित छ।

यहाँका बासिन्दालाई रोजगारी त परको कुरा तत्काललाई चाहिएको पनि यही हो। तर, दुर्भाग्य निर्वाचित नेतृत्व यस्ता बस्ती विकासभन्दा कार्यकर्तामुखी र कमिसनको प्रभावमा योजना बाँडफाँड गर्ने गरेको जनगुनासो यत्रतत्र छ। यस्ताले बस्ती हेर्दा लाग्छ, ‘ती गुनासा वास्तविकता हुन्।’

गाउँ परिवर्तन हुन नसक्नुका प्रमुख कारण, जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी नहुनु, बस्ती विकासमा समानुपातिक योजना निर्माण नहुनु, यहाँको आर्थिक विपन्नता हो। यहाँ गाउँका नागरिक ज्याला मजदुरी, दिनभर कठोर परिश्रम गर्छन्, तर त्यो साँझ बिहानको जोह गर्नलाई मात्र पुग्छ।

संघीयता नेपालको जटिल भूगोल, सांस्कृतिक विविधता र बहु जातीय समाजलाई समेट्दै न्यायपूर्ण विकासको सुनिश्चितता दिने प्रणालीका रूपमा ल्याइएको थियो।

यसको मर्म भनेको शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्दै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समान अधिकार दिने र सबै वर्ग तथा समुदायलाई समावेश गर्ने हो। तर, संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीले यसको मर्मलाई अझै पूर्ण रूपमा स्थापित गर्न नसकेको एउटा उदाहरण यही गाउँ हो।