संविधानले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका गरी तीनवटा छुट्टाछुट्टै र स्वतन्त्र अंगका रूपमा परिकल्पना गरेको छ। यो व्यवस्थाअन्तर्गत न्याय र विधिको शासनको संरक्षक रहेको न्यायपालिका अराजनीतिक र निष्पक्ष हुनुपर्छ। यद्यपि यो आधारभूत सिद्धान्तलाई अहिले व्यवस्थित रूपमा कमजोर पारिएको छ र न्यायपालिका अहिले राजनीतिक हस्तक्षेपको चक्रव्यूहमा फसेको छ। बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण यो अंगले आफ्नो स्वतन्त्रता र विश्वसनीयतामा सम्झौता गरेको धेरैको मत छ।

कृपया पूर्ण सामग्रीमा पहुँच गर्न लगइन गर्नुहोस् वा सदस्यता लिनुहोस्।