चितवनको भरतपुर महानगरपालिकालाई बालमैत्री नगर घोषणा अभियानको लक्ष्यमा पुग्न सकस देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा पूर्ण बालमैत्री घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेको महानगरपालिको प्रगति न्यून देखिन्छ। आठ वर्षको अवधिमा महानगरपालिकाका पाँच वटा वडा मात्र पूर्ण बालमैत्री वडा घोषणा भएका छन्।
भरतपुर महानगरपालिका कोरोना भाइरस महामारी अगाडि २०७६ साउन २५ गते भरतपुर–१४लाई पहिलो बालमैत्री वडा घोषणा गरिएको थियो। त्यसपछि भरतपुर १३, २३, २१ र ६ नम्बर वडा घोषणा भएका छन् । बाँकी २४ वटा वडा अझै घोषणा गर्न बाँकी छन्। यही लयमा काम गर्ने हो भने २०८४ सम्ममा पूर्ण बालमैत्री महानगर बनाउन कठिन देखिन्छ। अहिलेको अवस्थामा लक्ष्यमा पुग्न नसक्ने महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहाल समेत बताउँछिन्।
‘आठ वर्षमा पाँच वटा वडा मात्र वडा बालमैत्री वडा घोषणा भएका छन् । अहिलेको गतिले हामीले महानगरलाई पूर्ण बालमैत्री वडा घोषणा गर्न सक्दैनौँ । तर हामीले गति बढाउनुपर्दछ,’– प्रमुख दाहालले भनिन्। उनका अनुसार महानगरपालिकाले यस आर्थिक वर्षमा तीन वटा वडा बालमैत्री वडा घोषणा गर्ने लक्ष्य छ बालमैत्री वडा बनाउनका लागि महानगरवासी, सरोकारवाला सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै दाहालले सबै नागरिकले यसमा साथ दिनुपर्ने बताइन्।
महानगरपालिका बालमैत्री शासन व्यवस्था लागु गर्ने योजनामा रहेको समेत उनले बताएकी छिन्। संविधानले समेत बालबालिकाको मौलिक हकलाई समेटेकाले सोही अनुसार महानगरपालिका अगाडि बढेको उनको दाबी छ । ‘प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षाको हक छ । हामीले शारीरिक रुपमा अ–सक्त बालबालिकालाई छुट्टै शिक्षाको व्यवस्था गरेका छौँ,’उनले भनिन् ‘अटिजम विशेष विद्यालय, मेरुदण्ड, दृष्टिबिहिन, पक्षघात भएका बालबालिकालाई स्रोत कक्षा सञ्चालन गरेका छौँ ।’ शारीरिक रुपमा अ–सक्त बालबालिकालाई विद्यालयसम्म आउनका लागि यातायातको सुविधा समेत दिएको उनले बताइन्।
भरतपुरमा बालबालिकाविरुद्ध हुने सबै खाले हिंसाहरू, यातनाहरू, भेदभाव, शोषणबाट मुक्त गराई सभ्य, सुन्दर र समृद्ध महानगर बनाउन प्रतिबद्धता जनाइन्। भरतपुर महानगरपालिकाले ‘बालमैत्री समाजको आधार: जिम्मेवार परिवार, उत्तरदायी सरकार’ भन्ने नाराका साथ बालमैत्री वडा घोषणा गरिरहेको छ। उपप्रमुख चित्र सेन अधिकारीले बालमैत्री वडा कायम राख्न सबै पक्षले विशेष चासो र चिन्ता लिनुपर्ने बताए । स्थानीय बाल अधिकार समितिका संयोजक समेत रहेका अधिकारीले २०८४सम्मा बालमैत्री महानगर घोषणा गर्ने दाबी गरे। बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म विकास नहुने बताउँदै अधिकारीले सबै वडावासी जिम्मेवार बन्नु पर्ने बताए।
बालमैत्री वडा तथा नगर घोषणा गर्न ५१ वटा सूचकहरू तय गरिएको छ। त्यसमध्ये केही सूचक सत प्रतिशत र केही ८० प्रतिशत पुरा भए घोषणा गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। यी सूचकहरू पुरा भएकाले भरतपुरका पाँच वटा वडालाई बालमैत्री वडा घोषणा गरिएको सामाजिक तथा स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख शान्ताकुमारी पौडेलले जानकारी दिइन्।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ले समेत परिकल्पना गरेको बालबालिकाको अधिकार संरक्षणका लागि संरचनागत व्यवस्था गर्ने गरी महानगरले सङ्कल्प पत्र समेत तयार गरेको छ। अधिकारीका अनुसार महानगरमा २ लाखको हाराहारीमा बालबालिका रहेका छन्।
भरतपुरलाई बालमैत्री नगर बनाउन २०६८ सालदेखि नै अभियान थालिएको हो। त्यतिखेर सन् २०२५ सम्म बालमैत्री घोषणा गर्ने लक्ष्य थियो। बालबालिकालाई मूल प्रभाहिकरण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले राज्यले दिगो विकास लक्ष्यमा समेत राखेको छ। बालमैत्री नगर घोषणा गर्न बालमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणाको अभिमुखीकरण, नगर गठन, कार्य योजना तर्जुमा, बाल कोषको स्थापना लगायतका १६ वटा खुड्किला पार गर्नुपर्ने हुन्छ। ५१ वटा सूचक रहेका छन् । ९५ प्रतिशत सूचक पुरा गरे नगरपालिकालाई बालमैत्री घोषणा गर्न सकिने उनले बताए।
बालबालिकालाई मुलप्रभाहिकरण, नीतिगत वकालत पैरवी र सचेतना, संस्थागत विकास, क्षमता विकास, सहकार्य र साझेदारी प्रवर्द्धन, समुदाय परिचालन सूचना शिक्षा, सञ्चारको माध्यमबाट व्यवहार परिवर्तन बालमैत्री स्थानीय शासनका रणनीति हुन्।
महानगरपालिको महानगर भित्र व्यवसाय, उद्योग, कल कारखाना तथा निजी घर, खेत आदिमा बालश्रमको प्रयोगलाई पूर्णतया निषेध गर्ने घोषणा गरेको छ । उसले अनुशासनको नाममा घर, परिवार, समुदाय तथा विद्यालयमा दिने शारीरिक तथा मानसिक सजायलाई समेत निरुत्साहित गर्ने बताएको छ।
महानगरले बालमैत्री घोषणा गर्नका लागि प्रत्येक वडामा बालक्लबहरु गठन गरेको छ । साथै युथ क्लब नारायणगढ लगायतका विभिन्न संघसंस्थाहरुले सहयोग गरिरहेका छन्।
यसैबिच भरतपुर वडा नम्बर ६ लाई बालमैत्री वडा घोषण गरिएको छ । शुक्रबार एक कार्यक्रमका बिच भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहाल, उपप्रमुख चित्र सेन अधिकारीले संयुक्त रुपमा बालमैत्री वडा घोषणा गरे।
प्रकाशित: ५ पुस २०८१ १६:३४ शुक्रबार
