उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिका वडा नम्बर-६ ‘बालमैत्री वडा’ घोषणा गरिएको छ। बुधबार वडा कार्यालय चिसापानीमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा बालमैत्री वडा घोषणा गरिएको हो।
‘बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका २०७९’ मा उल्लेखित ५१ वटा सूचक पूरा गरेपछि वडा नम्बर-६ लाई बालमैत्री घोषणा गरिएको वडाध्यक्ष पृथ्वीकुमार राईले जानकारी दिए।
वल्र्डभिजन ईन्टरनेशनलको सहकार्यमा जाल्पा एकीकृत विकास समाज र हुरण्डेक उदयपुरको सहजीकरणमा यो प्रक्रिया सम्पन्न भएको उनले बताए।
घोषणा कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्व पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नारायण बुर्जामगर र गाउँपालिका अध्यक्ष वीरेन्द्रकुमार मगरले लालीगुँरासको विरुवा रोपेर बालमैत्री वडा घोषणा गरे।
पूर्वमन्त्री मगरले रौतामाई गाउँपालिकालाई पर्यटन, पूर्वाधार र सामाजिक विकासमा अगाडि रहेको स्थानीय तहका रूपमा चर्चा गरे।
सांसद मगरले बालमैत्री वडा घोषणा भए पनि सूचकलाई निरन्तर अद्यावधिक गर्दै लागू गर्नुपर्ने बताए। पर्यटन र पूर्वाधार विकासमा निरन्तर सक्रिय रहेको दाबी गर्दै उनले रौतामाई गाउँपालिकाको विकासमा विशेष प्राथमिकता दिएको स्मरण गराए।
गाउँपालिका अध्यक्ष वीरेन्द्र मगरले बालमैत्री घोषणा गर्नुपूर्व पूरा गर्नुपरेका सूचकहरु चुनौतीपूर्ण भए पनि व्यवहारमा लागू गर्न अबको प्राथमिकता रहेको बताए। उनले भने, ‘बालमैत्री घोषणा नाममात्रमा सीमित नभई व्यवहारमा पनि देखिनुपर्छ।’
उपाध्यक्ष भुपिन्द्र थापाले घोषणा कार्यान्वयनका लागि सबै सरोकारवालाको सक्रियता अपरिहार्य रहेको बताए। शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको सहकार्यमा मात्र सफल कार्यान्वयन सम्भव हुने उनको भनाइ थियो।
घोषणा कार्यक्रममा विद्यार्थी बाल कलाकारहरूले सांस्कृतिक प्रस्तुति, सडक नाटक, स्थानीय झाँकी र नृत्यमार्फत बालविवाहको नकारात्मक प्रभावबारे जनचेतना फैलाए। बालमैत्री अभियानमा योगदान गर्ने संघ–संस्था र व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरिएको थियो।
रौतामाई गाउँपालिकाको वडा नम्बर-६ चौथो बालमैत्री वडा भएको हो। यसअघि वडा नम्बर-२ भुट्टार, ४ पोखरी र ८ पुवाँरे बालमैत्री घोषणा भइसकेका छन्।
बालमैत्री घोषणाका लागि ५१ वटा सूचकहरू पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान निर्देशिकामा उल्लेख छ। ती सूचकहरूमध्ये गर्भवती महिला र नवजात शिशुको स्वास्थ्य जाँच, टिटीलगायत खोप, पूर्णखोप, स्तनपान अनिवार्य गराउनेजस्ता मापदण्ड मुख्य हुन्।
यसैगरी, बालविवाहमुक्त वडा, सबै बालबालिकाको विद्यालय पहुँच, छाउपडी र कमलरीजस्ता कुप्रथाको अन्त्य, बालसञ्जाल गठन तथा बाल अधिकार संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा समेटिएको छ।
प्रकाशित: ६ मंसिर २०८१ १५:४१ बिहीबार
