गण्डकी प्रदेशका द्वन्द्वपीडितले आफूहरुले न्याय पाउने भन्ने निश्चित हुन नसकेको भन्दै गुनासो गरेका छन्।  शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्ष बित्दासमेत न्याय नपाएको भन्दै उनीहरुले भने, ‘न्याय प्राप्ती कहिले?’ शान्ति प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न संस्थाहरुले पोखरामा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा उनीहरुले शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्षसम्म पनि न्याय नपाउँदा न्याय पाउने आशा नै मर्न थालेको बताए।

कार्यक्रममा बोल्दै द्वन्द्व कालमा श्रीमान गुमाएकी कल्पना सुवेदीले अहिलेसम्म न्याय नपाएका आफूहरुले अब न्याय नै नपाउने हो कि भन्ने त्रासले थिच्न थालेको बताईन्। ‘छोराको न्याय माग्दामाग्दै सासुससुरा बित्नुभयो,’ उनले भनिन्, ‘मैले आफैले श्रीमान बिर्सिसक्ने बेला भयो तर न्याय भने अझै पाईन ।’  मेरो छोरा, नातीले हामी कस्तो परिवार हौं भन्ने समेत भेउ पाउने वातावरण नबनेको भन्दै उनले आक्रोश पोखिन्। उनले भनिन्, ‘कम्तिमा हामी को हौं भन्ने परिचय खुल्ने परिचय पत्रसम्म त दिईयोस्। जसले हामीले गर्वका साथ भन्न सकौं कि हामी सहिद परिवार हौं।’  

भाई गुमाएकी म्याग्दीकी ईश्वरी विकले ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु जस्तै भएको बताईन्। ‘चाँडो न्याय दिनुपर्ने भन्दै उनले भनिन्, हामीले न्याय कहिले पाउने? सँधै न्यायका लागि लडिरहने अवस्थाको अन्त्य होस्।’  बेपत्ता भाई आनन्द आचार्यका दाजु केदार आचार्यले बेपत्ता छोरा कुर्दा कुर्दै बुबाआमाको मृत्यु भएको तर अझै न्याय नपाएको बताए। ‘शान्ति सम्झौता भएको ६० दिनमै बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्छौं भन्थे,’ उनले भने, ‘तर त्यो दिन अझै आएन।’

तनहुँकी द्वन्द्वपीडित अरुण घिमिरेले द्वन्द्वपीडितलाई राज्यपक्ष र विद्रोही पक्ष भनेर विभाजित गर्ने र भिडाउने काम बन्द गर्नुपर्ने बताए। ‘जुन पक्षको भएपनि हामी द्वन्द्वपीडित नै हौं,’ उनले भने, ‘जो दोषी हो उसलाई कारवाही होस्, पीडितलाई न्याय र राहत दिईयोस्।’

अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडितको राष्ट्रिय सञ्जालका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष सुरेन्द्र खत्रीले १८ वर्षसम्म पीडितले न्याय नपाउनुजस्तो दुःखद कुरा अरु नहुने बताए। उनले शान्ति सम्झौताको वर्षगाँठ हर्षोल्लासपूर्वक मनाउनु पर्ने भएपनि आफूहरुको आँखाको आँशु नसुकेकाले विरह पोख्दै बस्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।

यातनापीडित समाज गण्डकीका उपाध्यक्ष भरतमणी भट्टराईले कसैले द्वन्द्वका नाममा रजाईं गर्ने तर पीडितले भने सँधै अपमानित भएर बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताए। ‘क्षमादान भनेर पीडकले उन्मुक्ति नपाओस्,’ उनले भने, ‘कोहि अघाएको बाघ जस्तो गर्जिदै बस्ने? कोहि भने मरेर बाँच्नुपर्ने, कोहि मरेर जानुपर्ने? यस्तो अवस्था नआओस्।’ उनले पीडितलाई अधिकारसहितको परिचयपत्र दिनुपर्ने पनि बताए।

शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल गण्डकी अध्यक्ष बिना सिलवालले शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्ष बित्दा समेत न्याय नपाउँदा पीडितमा आक्रोश पैदा भएको बताईन्। द्वन्द्वपीडितको परिवारको अवस्था नाजुक रहेको भन्दै उनले भनिन्, ‘कोहि आफै पीडित छन्। उनीहरुको आर्थिक सुदृढिकरण नहुँदा परिवारको बिचल्ली छ। उनीहरुलाई राज्यले सामान्य सहयोगपनि गरेका छैनन्।’

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गण्डकीकी प्रमुख नितु गर्तौलाले पीडितले न्याय नपाएसम्म आयोगले लडिरहने बताईन्। ‘१८ वर्षपछि पनि न्याय माग्नुपर्ने अवस्था आउनु लाजमर्दो कुरा हो,उनले भनिन्, ‘संक्रमणकालीन् न्यायको अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार न्याय दिलाउन हामी लडिरहन्छौं।’

कार्यक्रममा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले भने द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन आफूहरु लागिरहेको बताए। नेकपा माओवादी केन्द्र कास्कीका संयोजक विश्वप्रकाश लामिछानेले माओवादी सँधै पीडितको न्यायका लागि लडिरहेको बताए। अन्य दलले हलो अड्काएर गोरु चुट्ने काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘हाम्रो पार्टी र सहिद, बेपत्ता तथा घाईतेहरुकै कारण देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो। उनीहरुलाई न्याय दिने कुरामा हाम्रो पार्टी सदैव प्रतिबद्ध छ।’

नेकपा एमाले पोखरा महानगर कमिटी अध्यक्ष जीवनप्रसाद आचार्यले पीडितलाई राज्य र विद्रोही पक्ष नभनी समान ढंगले न्याय दिन आफ्नो पार्टी लागिरहेको बताए। ‘संक्रमणकालीन् न्याय दिने कुरालाई कार्डका रुपमा प्रयोग गर्न नहुने भन्दै उनले भने, ‘सबै पार्टी र तिनका नेताहरुको एउटै दृष्टिकोण हुनुपर्यो। ईमान्दारीपूर्वक पीडितलाई न्याय दिलाउन अग्रसर हुनुपर्यो।’

नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सचिव तथा गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष श्रीनाथ बरालले पीडितलाई छिटो भन्दा छिटो न्याय दिनुपर्ने बताए। त्यसका लागि आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उनले भने,‘प्रतिशोध बढाउनेगरी होईन, न्याय पाउनेगरी काम गरौं।’ ईन्सेक गण्डकीका अध्यक्ष शिवप्रसाद खकुरेलले पीडितलाई न्याय दिलाउन आफूहरुको खबरदारी जारी रहने बताए।

प्रकाशित: ६ मंसिर २०८१ १२:४१ बिहीबार