मन्त्रीनिवास भैंसेपाटीमा सरेपछि खाली रहेको पुल्चोकस्थित पुरानो मन्त्रीनिवासमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू धमाधम सर्न थालेका छन्। सरकारले पोहोर साल नै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई सरकारी निवास उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।

सहरी विकास मन्त्रालयमातहतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाल, सारंगा श्रेष्ठ, नकुल सुवेदी र कुमार रेग्मी र उनको परिवार सरकारी निवासमा सरिसकेका छन् भने नृपनन्द पाण्डे र अब्दुल मियाले क्वाटरमा सर्नका लागि साँचो बुझेका छन्।

सहरी विकासका सचिव मनिराम गेलालले मन्त्रीपरिषद्को निर्णयअनुसार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई सरकारी निवासमा सार्ने काम भइरहेको बताए। उनका अनुसार न्यायाधीश निवासको व्यवस्थापन र सञ्चालनको जिम्मा कसले लिने भन्ने विषयमा अझै टुंगो लागेको छैन। ‘सर्वोच्च प्रशासनले निवासको व्यवस्थापन गरिदिनुस् भनेर हामीलाई चिठी पठाएको थियो। यसको व्यवस्थापन गर्न थप जनशक्ति र बजेट चाहिन्छ, जुन हामीसँग छैन। त्यसैले हामीले अर्थ मन्त्रालयमा भनेका छौं’, उनले भने, ‘अर्थले सहरीलाई नै व्यवस्थापन गर्नुस् भन्यो र बजेट दियो भने हामी व्यवस्थापन गर्छौं। सर्वोच्च प्रशासनलाई भन्यो भने उसले व्यवस्थापन गर्ने छ।’

न्यायाधीश निवासको व्यवस्थापन गर्ने हो भने थप कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘अहिले हामीसँग भएको जनशक्तिले सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको निवासको व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन। त्यसका लागि छुट्टै कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने।

संघीय सचिवालयका कर्मचारीहरूले पुरानो मन्त्री क्वाटरलाई रङरोगन र सरसफाइ गरी न्यायाधीश निवास बनाउन उपयुक्त बनाएका छन्। पुरानो मन्त्री क्वाटरमा रहेका फर्निचर, टेलिभिजन लगायतका सामानले संघीय सचिवालयले नै उपलब्ध गराएको छ। यसका लागि सचिवालयले तत्कालका लागि केही कर्मचारी खटाएको छ। ‘हामीले नयाँ सामग्री खरिद गरेका छैनौं। पुरानो मन्त्रीक्वाटरमा रहेका सबै सामग्री तत्तत् ब्लकमा उपलब्ध गराएका छौं’, सचिवालयका इन्जिनियर उमेश चौधरीले भने। मन्त्रीनिवास सरसफाइ गर्ने क्रममा पुरानो निवासभित्र रहेका सामानलाई सचिवालयका कर्मचारीहरूले केही समयका लागि बाहिर निकालेका थिए। अहिले पुरानै अवस्थामा राखिएको छ।

इन्जियिनर चौधरीका अनुसार अहिलेसम्म पुरानो मन्त्रीक्वाटरमा बस्दै आएका मन्त्रीहरूमध्ये एकजना मन्त्रीबाहेक सबै मन्त्री भैंसेपाटीमा रहेको नयाँ मन्त्रीनिवासमा सरिसकेका छन्। स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल पनि एक÷दुई दिनमै भैंसेपाटी सर्ने जानकारी पौडेलको परिवारले गराएको चौधरीले बताए। सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीशको दरबन्दी छ।

प्रधानन्यायाधीशबाहेक २० न्यायाधीशलाई पुल्चोकस्थित आवासमा सार्दा एकजनाका लागि भवन पुग्दैन। त्यसका लागि एउटा नयाँ भवन बनाउने काम भइरहेको छ। प्रधानन्यायाधीशका लागि बालुवाटारमा सरकारी निवास उपलब्ध छ। हाल सर्वोच्चमा १६ जना न्यायाधीश कार्यरत छन्। त्यसैले सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशहरूका लागि सरकारी निवास पुग्ने छ।

सरकारले अति विशिष्ट ६ जना तथा मन्त्रीको निवास व्यवस्थापनका लागि वर्षमा १० करोड रूपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्दै आएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई सरकारी आवास उपलब्ध गराउने हो भने यसको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न सरकारलाई वार्षिक एकदेखि दुई करोड रूपैयाँ व्ययभार थपिने निश्चित छ। सहरी विकास मन्त्रालय या सर्वोच्च प्रशासनमध्ये जसले निवासको व्यवस्थापन गरे पनि यसका लागि अर्थले थप बजेट उपलब्ध गराउने छ।

पुरानो मन्त्रीनिवास ७२ रोपनीमा फैलिएको छ। संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘अहिले सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशहरूको काठमाडौंमा घर छ। काठमाडौंमा घर नभएका न्यायाधीश एकजना पनि छैनन्। त्यसैले पुल्चोकस्थित मन्त्रीनिवासलाई न्यायाधीश निवास बनाउनुभन्दा विदेशी राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुख काठमाडौं आएका बेला बस्ने राजकीय अतिथि गृह बनाएको भए उपयुक्त हुने थियो।’ ती कर्मचारीले भने, ‘विदेशी पाहुनाका लागि विशिष्ट खालको अतिथि गृह बनाउने चलन प्रायः सबै देशमा छ। नेपालमा भने यस्तो सरकारी भवन अझै बनेको छैन।’

प्रकाशित: ६ मंसिर २०८१ ०७:०४ बिहीबार