कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्लाका ५८ जना शिक्षक तथा कर्मचारीहरू लामो समयदेखि बढुवा नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

सोमबार कालोपट्टी बाँधेर कार्यालयको कामकाज गर्दै प्रतिष्ठान परिसरमा पत्रकार सम्मेलन गरी माग सार्वजनिक गरेपछि उनीहरूले औपचारिक रुपमा आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्। 

उनीहरूको आन्दोलन कार्यक्रम अनुसार कात्तिक २७ गते पेनडाउन गर्ने, बुधबारसम्म पदोन्नतिको प्रक्रिया पुरा नगरेको विषयमा सर्वदलीय बैठक बोलाउन जिल्ला समन्वय समितिसँग आग्रह गर्ने र बिहीबारसम्म सुनुवाइ नभए अस्पतालबाहेकका सबै सेवा ठप्प पार्ने लगायतका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा लामो समयदेखि कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरूको बढुवा प्रक्रिया अगाडि नबढाइएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। यसअघि पनि बढुवा योग्य १० जना कर्मचारीको मागमा पदाधिकारीले ध्यान नदिँदा अदालतमा मुद्दा परेको थियो।

उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासले कर्मचारीको पक्षमा आदेश दिएको थियो। तर यो आदेश कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि कर्मचारीहरूले पुनः आन्दोलन थालेका थिए। भदौ २१ गते दुई पक्षबीच सम्झौता भई असोज ८ गते बढुवाको पत्र वितरण गरिएको थियो। तर अहिले फेरि त्यही समस्या दोहोरिएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ।

२०८० असोज १ गतेदेखि अन्य स्थायी कर्मचारीको बढुवा प्रक्रिया सुरु गर्ने र बढुवा नहुन्जेल योग्यताका आधारमा थप जिम्मेवारी दिने भनेर छ बुँदे सम्झौता भएको थियो। हाल प्रक्रिया पूरा गरेका ५८ जना शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको बढुवा सूचीमा नाम भए पनि पदाधिकारीले यसलाई कार्यान्वयन गर्न मानेका छैनन्।

कात्तिक २३ गते ५८ जना शिक्षक तथा कर्मचारीले दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने निर्णय लिएका थिए र सोही दिन पदाधिकारीहरूसँग वार्ता पनि भएको थियो। वार्तामा कात्तिक २८ गते हुने कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा प्रस्ताव लैजाने सहमति भएको थियो।

पदाधिकारीका तर्फबाट शिक्षाध्यक्ष डा. डबलबहादुर धामी र रजिष्ट्रार नृपेन्द्र महतले हस्ताक्षर गरेका थिए, तर उपकुलपति डा. मंगल रावलले सहमति भंग गरेकोले आन्दोलन थप चर्किएको लेखा अधिकृत इन्द्र डाँगीले बताए।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेका छन्। करिब ४ सय भन्दा बढी शिक्षक तथा कर्मचारीहरूमध्ये ७५ जना स्थायी कर्मचारी छन्।

डा. धामीले अदालतको आदेश अनुसार लोक सेवा आयोगसँग परामर्श गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको जनाए। "अदालतले लोक सेवा आयोगसँग परामर्श गर्न भनेकाले हामीले सोही अनुसार प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छौं," उनले भने।

प्रकाशित: २६ कार्तिक २०८१ २१:११ सोमबार