सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरीको सेवा अवधिबारे ऐन बनाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले प्रहरीको सेवा अवधिका विषयमा ऐनमा समावेश नगरिएको भन्दै बनाउन परमादेश जारी गरेको हो। गत असोज १० मा भएको फैसलाको लिखित रूप हालै सार्वजनिक भएको हो।
प्रहरीमा सेवा अवधिका विषयमा पटकपटक विवाद हुँदै आएको छ। असन्तुष्ट उच्च तहका प्रहरी अधिकारीहरू यस विषयमा थुप्रै पटक सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढकाउँदै आएका छन्। सर्वोच्चले पटकपटक सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी पनि गरिसकेको छ। तर अदालतले ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारले टेरेको देखिँदैन। ‘हालसम्म अदालतको आदेशबमोजिम अनिवार्य अवकाशलगायतका सारभूत व्यवस्थाहरू ऐनमा समावेश गरिएको नदेखिएको हुँदा यसै आर्थिक वर्षभित्र अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा समावेश गर्ने व्यवस्था गर्नू÷गराउनू भनी परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।
सशस्त्र प्रहरीमा सेवा अवधिको विषय विवादित रहेको र अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो। सर्वोच्चले रिट निवेदन खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको हो। रिट निवेदन खारेज गरे पनि सर्वोच्चले कानुनमा व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक अभिकुमार खत्रीलगायत १२ अधिकारीहरूले रिट निवदेन दर्ता गराएका हुन्। सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ अनुसार ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि अवकाश हुने व्यवस्था छ। त्यसअघिको नियमावली २०६० अनुसार सेवा अवधिका आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था नभएको, आफूले सेवामा हुँदा त्यो नियमावली नभएकाले आफूहरूको सेवा अवधिका आधारमा अवकाश दिने व्यवस्था लागु नहुने मागदाबीसहित उनीहरूले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।
‘सशस्त्र प्रहरीको योग्यता, छनोट प्रक्रिया, अवकाश, सेवा अवधि गणनाजस्ता विषय सेवासम्बन्धी कानुनको सारभूत व्यवस्था भएकाले ऐनमा तत्काल व्यवस्था गर्न परमादेश आदेश पाऊँ,’ रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो।
सर्वोच्चले २०७० वैशाख २० मा पनि सेवा अवधि ऐनमा नै व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अदालतबाट भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा आफूहरू मर्कामा परेको रिट निवेदकहरूको दाबीसमेत थियो। यता सरकारले भने शसस्त्र प्रहरीसम्बन्धी के–कस्तो नीति बनाउने, कस्तो कानुन निर्माण गर्ने एकलौटी अधिकार कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा हुने दाबी गर्दै अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएको थियो।
रिट निवेदकहरूले भने ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्थाले कर्मचारीहरू ४८ वर्षमै सेवा छाड्नुपर्ने, सरकारले कामै नगराई निवृत्तिभरण खुवाइरहनुपर्ने भएकाले ठुलो धनराशि लगानी भएको तर्क गरेका थिए। छिटो अवकाश हुँदा सेवासम्बन्धी विज्ञता लिनासाथ अवकाशमा पठाउन नहुने जिकिर रिट निवदेकहरूले गरेका थिए। उमेरका आधारमा अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक ५८ वर्ष, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक ५६ वर्षमा, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र उपरीक्षक ५५ वर्षमा गरी फरकफरक दर्जामा अवकाशको उमेर तोकिएको छ।
सरकारले आम नागरिकको हितमा काम गर्नुपर्ने भएकाले अवकाशको अवधि अमान्य गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ। सेवा अवधि पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्थामा अदालतले यसअघि थुप्रै आदेश फैसलामा गरिसकेको छ। प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक मदनबहादुर खड्कासमेतको रिटमा २०७० सालमा फैसला भएको थियो। त्यसैगरी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक गणेशराज राईको निवेदनमा संवैधानिक इजलासबाट २०७२ सालमा फैसला भएको थियो।
प्रकाशित: २५ कार्तिक २०८१ ०७:१९ आइतबार
