प्रमुख तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठित समितिलाई पूर्णता दिन सहमत भएका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा पदाधिकारी सिफारिस समितिलाई पूर्णता दिएर तत्काल आयोग गठन गर्ने सहमति भएको हो।
बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रका नेता शक्तिबहादुर बस्नेतले प्रमुख दलहरूबीच सिफारिस समितिलाई पूर्णता दिँदै दुवै आयोगलाई छिट्टै गठन गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए।
उनले भने, ‘संक्रमणकालीन न्यायको काम जतिसक्दो छिटो अघि बढाउन दलहरूबीच एक प्रकारको समझदारी बनेको छ। सोहीअनुसार अब काम अघि बढ्छ।’
विगतमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा पदाधिकारी सिफारिस समिति गठन भएको थियो। तर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समितिमा सदस्य नपठाएपछि त्यसले पूर्णता पाउन नसकेको अवस्था छ। दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न बनेको उक्त समिति ६ महिनादेखि अधुरो छ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ लाई भदौ १३ मा राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि त्यसले ऐनको रूप लिएको छ। कानुन अभावमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन। कानुन बनेपछि पनि यो विषय सरकार र दलको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन।
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अघि बढाउन गठित सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग २०७९ साउन १ देखि पदाधिकारीविहीन छन्। आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा पीडितको उजुरीमाथि छानबिनलगायत काम ठप्प छ। दुवै आयोगमा गरी करिब ६५ हजार उजुरी परेका छन्।
२०८० चैत २९ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिश्रको संयोजकत्वमा ती दुई आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति बनाएको थियो। समितिको मुख्य काम दुई आयोगमा अध्यक्षसहित पाँचपाँच पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु हो। समितिमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, पूर्वराजदूत डा. अर्जुनकुमार कार्की, स्टेला तामाङसहित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष वा आयोगले तोकेका सदस्य रहने भनिएको छ।
मानवअधिकार आयोगले यसअघि पनि सिफारिस समितिले गरेको कामको परिणाम नदेखिएको भन्दै संसद्मा विचाराधीन ऐन संशोधन विधेयक पारित नभएसम्म समितिमा सदस्य नपठाउने जानकारी सरकारलाई गराएको थियो।
सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा सत्यतथ्य पत्ता लगाउनु दुई आयोगको काम हो। द्वन्द्वपीडितलाई परिपूरण र गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने उद्देश्य दुवै आयोगको हो।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण, छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन आयोग गठन गरिएका हुन्।
सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पहिलो कार्यकाल सूर्यकिरण गुरुङको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय पदाधिकारी रहे। त्यसपछि २०७६ माघमा गणेशदत्त भट्टको अध्यक्षतामा कार्यसमिति बनेको थियो। सत्यनिरूपण आयोगमा पहिलो कार्यकालका पदाधिकारी रहँदै करिब ६३ हजार उजुरी परेका थिए।
त्यसैगरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पहिलो कार्यकाल लोकेन्द्र मल्लिक र दोस्रो कार्यकाल युवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा पाँचजना पदाधिकारी आएका थिए। आयोगको पहिलो कार्यकालमा करिब ३२ सय उजुरी दर्ता भएका थिए।
प्रकाशित: २ कार्तिक २०८१ ०७:०४ शुक्रबार
