बाढीपहिरो र डुबानबाट प्रभावितहरूका लागि राहत एवं पुनःस्थापनामा मानवीय सहयोग परिचालन गर्दा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएको छ ।

तीन तहका सरकारबीचको समन्वयमा एकीकृत रूपमा एकद्वार प्रणालीमार्फत राहत तथा सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डा डिजन भट्टराईले जानकारी दिए।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यकारी समितिको सोमबार बसेको बैठकले विपद् प्रभावितहरूका लागि राहत वितरणको प्रक्रिया एकद्वार प्रणालीबाट तत्काल शुरु गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।

“स्थानीय तहसँगको समन्वयमा राहत बाढ्ने र एकद्वार प्रणाली कायम गर्ने निर्णय भएको छ । कुनै व्यक्ति वा संस्थाले विपद् प्रभावितहरूका लागि भनेर आफूखुसी पैसा उठाउन नपाउने र कसैले सहयोग गर्न चाहेमा स्थानीय पालिकामार्फत राहत सामग्री तथा सहायता रकम उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ”, प्रवक्ता भट्टराईले भने।

मानवीय सहायता परिचालनका क्रममा राहत रकम उपलब्ध गराउन चाहनेका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषलगायत विभिन्न कोषहरूको खाता नम्बरसहित सूचना जारी गर्ने तयारी भइरहेको पनि उनले बताए । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विभिन्न देश तथा दातृ निकायसँग मानवीय सहायता परिचालनका लागि आग्रह गर्ने विषयमा भने हालसम्म कुनै निर्णय नभएको पनि भट्टराईले जानकारी दिए।

प्रकाशित: १४ आश्विन २०८१ १७:५७ सोमबार