नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को हुप्सेकोट गाउँपालिकाका–५ बागखोरमा गएको पहिरोबाट विस्थापित १८ परिवार तीन वर्षदेखि अस्थायी शिविरमा बस्न बाध्य छन्। वि.सं. २०७८ असार २४ गते पहिराले विस्थापित भएका परिवारको हालसम्म स्थायी बसोबासको टुङ्गो लागेको छैन।
पहिरोका कारण पूर्ण रूपमा विस्थापित भएपछि विद्यालय र सामुदायिक भवन हुँदै अहिले दुई कठ्ठाको सानो चौरभित्र १८ घरका बासिन्दा अटाइनअटाइ बसिरहेका छन्। त्यही चौरमा बसिरहेका तिलबहादुर सोमै मगरले हालसम्म आफूहरूको बसोबासको टुङ्गो नलागेकाले पीडा थपिँदै गएको गुनासो गरे।
‘यो अस्थायी भनेर राखिएको शिविरमा बस्न थालेको पनि तीन वर्ष भएको छ, पहिला अस्थायी भनेर राखे अब यही नै हाम्रो स्थायी बास हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ’, उनले भने, ‘यो जङ्गल छेउको बसाइमा वर्षात र झरीमा झन् मन आत्तिने गरेको छ। सानो ठाउँमा कोचिएर बस्दा दुर्गन्ध, बालबालिकाको वृत्तिविकासमा समस्या छ। अझै बसोबासको टुङ्गो लागेको छैन, खै! यसरी कहिलेसम्म पो बस्नुपर्ने हो!’
गाउँपालिकाले अस्थायी घरबास बनाइदिएको छ। ब्लक र टिन लगाइएको एउटा कोठा र टेण्टमा बास बसे पनि आवश्यक खाद्यान्नको जोहो गर्नु यी परिवारका लागि अर्को समस्या छ। छाक ज्याला मजदुरीकै भरमा बिहान–बेलुकाको छाक काटे पनि बर्खा र जाडो समयमा भने निकै समस्या हुने गरेको सोमै मगरले बताए। यहाँ सुत्केरी महिला र ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाहमा सबैभन्दा चुनौती रहेको उनले गुनासो गरे। ‘सानो एउटा कोठाभित्र आठदेखि १२ जनाको परिवार बस्नुपर्ने बाध्यताले अहिले पिरोलिरहेको छ’, उनले भने, ‘पहिरो पीडितका एउटै चाहना छ। कुनै एक ठाउँमा लगेर स्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाइदिए हुन्थ्यो।’
पहिलो पहिरो भएको ठाउँमा प्रतिघर एकदेखि तीन बिघासम्म जमिन थियो तर त्यहाँबाट उठिबास भयो। स्थानीय दिलमाया सोमै मगर हुँदाखाँदाको घरबास उठिबास भएर अर्कोको जमिनमा शरण लिएर बस्नुपर्दा निकै पिरोलिरहेको बताउँछिन्। ‘विस्थापित भएको तीन वर्ष भइसक्यो, दैनिकी कष्टपूर्ण बनेको छ। यही आएर सुत्केरी भए, बच्चा पनि यहीको भुइँमा हुर्किएर तीन वर्षको भइसक्यो। तर हाम्रो स्थायी बासको टुङ्गो लाग्न सकेन’, उनले दुःखेसो पोखिन्।
सोही स्थानका खेमबहादुर सोमै मगरले १३ रोपनी जग्गासहितको घर, खेतबारी गुमाउनु भएको थियो। ‘केही समयका लागि भनेर यो अस्थायी शिविरमा राखेको तीन वर्ष भयो। स्थायी ठाउँमा राख्नका लागि केन्द्र सरकारले पहल गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘तीन तहको सरकार छ भन्छन्, हामीलाई स्थायी बासको टुङ्गो लगाउन अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले सकेनन्।’
विस्थापितलाई अहिलेसम्म गाउँपालिकाले व्यवस्थापन गर्दै आएको छ तर स्थायी व्यवस्थापनका पालिकाले मात्रै नसक्ने गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले बताइन्। यसका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘स्थायी बसोबासका लागि जग्गा प्राप्तिका लागि गाउँपालिकाको तर्फबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिए पनि केन्द्र सरकारबाट कुनै निर्णय नआउँदा अन्यौल सिर्जना भएको छ’, उनले भनिन्, ‘यो समस्या अब धेरै दिनसम्म बल्झाउनु हुँदैन। तीनै तहका सरकार मिलेर पहिरो विस्थापित १८ परिवारको चाँडै व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प छैन। यसका लागि पालिकाले पहल गरिरहेको छ।’ रासस
प्रकाशित: २६ भाद्र २०८१ ०७:५६ बुधबार
