.gif)
.gif)
वीरगञ्जको मुख्य सडकको दायाँबायाँ २५–२५ मिटर क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउन सडक विभागले पहल सुरु गरेपछि सोविरुद्धको सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सुनवाइ कात्तिक २० गते हुने भएको छ।
विगत पाँच वर्षदेखि वीरगञ्जको मुख्य सडकको अतिक्रमण हटाउने बारेको सूचना सडक विभागले जारी गरेपछि मुख्य सडकमा रहेका वीरेन्द्रकुमार सङ्घईलगायतले २०७६–७–१७ गते दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषण मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सोही बखतदेखि यो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।
पछिल्लोपटक उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय माग गरेको थियो। सोसम्बन्धी कागजातहरू पेश भएपछि अहिले वीरगञ्जको मुख्य सडकसँग जोडिएका सबै मुद्दाको एकसाथ फैसला हुनेगरी अदालतले आगामी कात्तिक २० गतेको लागि पेसी तोकेको हो।
नगरप्रमुख राजेशमान सिंहका जनसम्पर्क सल्लाहकार नवराज फुयाँलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अदालतमा पेश भएपछि गत पेसीमा अदालतले मुख्य सडकसँग सरोकार भएका सबै मुद्दा पेश गर्न र एकसाथ सोबारेमा आदेश हुनेगरी आगामी कात्तिक २० गते पेसी तोकेको बताए।
सडक विभागले विगत तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि वीरगञ्जको मुख्य सडकको अतिक्रमण हटाउने भनेर सूचना जारी गर्दै आएको छ। तर, अहिलेसम्म गण्डकदेखि दक्षिणतर्फको मुख्य सडक अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन सकेको छैन।
सडक विभागले अन्तिमपटक सूचना भनेर ३५ दिने सूचना जारी गरेपछि पाँच वर्षअगाडि सडक विभागविरुद्ध मुख्य सडकका बासिन्दाहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। वीरगञ्जको मुख्य सडकमा गण्डकदेखि मितेरीपुलसम्म लगभग एक हजार एक सय घरधुरी छन्।
अतिक्रमण हटाउने सडक विभागको अभियानमा वीरगंज महानगरपालिकाले पनि पछिल्लो समय हातेमालो गरेको थियो। नगरप्रमुख राजेशमान सिंहले मुख्य सडकमा बनेका संरचनाहरूको नक्शाको खोजीनिती गरेर अतिक्रमण हटाउन सडक विभागलाई सघाउने कार्य गरेका थिए। उनी अघिका नगरप्रमुख विजयकुमार सरावगीले नगरसभाबाटै मुख्य सडकको अतिक्रमण १५–१५ मिटर दायाँ–बायाँ हटाउने निर्णय गरेका थिए तर त्यसलाई सडक विभागले भने स्वीकार गरेको थिएन।
महानगरको रेकर्ड अनुसार गण्डकदेखि भन्सारसम्म मुख्य सडकसँग टाँसिएका करीब साढे नौ सय घरधुरी छन्। तीमध्ये करीब डेढ सय घरधुरीले नक्शापासको प्रमाणपत्र महानगरमा बुझाइसकेका छन्। यसरी बुझाइएका प्रमाणमा सडक विभागले सडक विस्तार गर्दा दायाँबायाँ तोकिएको २५–२५ मिटर क्षेत्र खाली गर्नुपर्ने शर्तमा घरधनीहरूले नक्शापास गराएका प्रमाणहरू भेटिएका थिए।
मुख्य सडकमा बनेका संरचनाहरू अतिक्रमण गरी बनाइएको सडक विभागको भनाइ रहे पनि नेपाल सरकार मातहतका नापी कार्यालयले कित्ताकाट गरेको र भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय पर्साले जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा जारी गरेको देखिन्छ।
सोही आधारमा बनाइएका संरचनाहरूमा भने घरधनीले नै सडक विभागले आवश्यक ठानेको बखत खाली गर्ने गरी नक्शापास गराएकाले मुख्य सडकमा संरचना रहेका मानिसहरू सडक विस्तारको पक्षमा देखिएका हुन्।
तर सोहीमध्येका केहीले अदालतमा हालेको मुद्दामा अदालतले निर्णय सुनाउन ढिला गर्दा वीरगंजको मुख्य सडकको कथा वीरबलको खिचडी सरह भएको छ।
प्रकाशित: २५ भाद्र २०८१ १०:२५ मंगलबार
