नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि सम्बन्धमा यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासले सरकारको भ्याटेकमा माग बमोजिम हुने आदेश गरेको हो। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै १६ भदौदेखि नेपाल प्रहरीका ९० अधिकृत ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका छन् । सशस्त्र प्रहरी बलका १८ जना पनि अवकाशमा जाने भएका छन् । 

नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकसहित अवकाशमा जान लागेका जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ जनाले आफूलाई ३० वर्ष सेवा अवधिमा अवकाश दिन लागेको भनी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

प्रहरी अधिकृतहरूले भदौ ५ गते रिट दर्ता गराएका थिए भने सरकारले भदौ १२ गते भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएको थियो। दुवै निवेदनलाई अब सर्वोच्चले एकै साथ राखेर हेर्नेछ।

रिट निवेदनमा अध्ययन नै गर्न नपाएको भन्दै प्रहरीका कानुन व्यवसायीले शुक्रबारको इजलास भने बहस बहिस्कार गरेका थिए।

यसअघि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सरकारले यो आदेश कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै गृह मन्त्रालयमार्फत भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरेको थियो।

प्रकाशित: १४ भाद्र २०८१ १८:१६ शुक्रबार