जापानले नेपालको निजामती सेवाका कर्मचारीलाई त्यहाँका विश्वविद्यालयमा उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न करिब जापानी येन ४५ करोड ४० लाख (अनुमाननित नेरु रु ४२ करोड २३ लाख) छात्रवृत्ति सहयोग गर्ने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा आज सोसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा अर्थसचिव डा रामप्रसाद घिमिरे र नेपालका लािग जापानी राजदूत किकुता युताकाले सहयोगसम्बन्धी नोट आदानप्रदान गरे।
सो अवसरमा अर्थमन्त्रालयका सहसचिव एवं अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक समन्वय महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्मा र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग ९जाइका० नेपालका प्रमुख प्रतिनिधि मात्सुजाकी मिजुकीले अनुदान सहायतासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।
सम्झौतासँगै नेपालका युवा निजामती सेवाका कर्मचारीलाई जापानको विश्वविद्यालयमा दुईवर्षे स्नातकोत्तर र तीनवर्षे विद्यावारिधी अध्ययन गर्नका निम्ति छात्रवृत्ति सहयोग प्राप्त हुनेछ। ‘मेरिट’का आधारमा निजामती सेवाका कर्मचारीमध्येबाट इच्छुक कर्मचारी अध्ययनका लागि जापान जानेछन्। यसवर्ष २० जना स्नातकोत्तर र दुई जना विद्यावारिधी गरी २२ कर्मचारीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिने सो अवसरमा जानकारी दिइयो।
जापान सरकारको सहयोगमा त्यहाँका मानव संशाधन विकास छात्रवृत्ति कार्यक्रम ९जेडिएस०अनुसार सन् २०१६ देखि नेपालले यो अवसर पाइरहेको छ। हालसम्म एक सय ८७ निजामती सेवाका अधिकारीले छात्रवृत्ति प्राप्त गरिसकेका छन्।
सो अवसरमा अर्थ सचिव घिमिरेले छात्रवृत्ति कार्यक्रमले नेपालको निजामती सेवाका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि हुने र यसबाट सिङ्गो मुलुक लाभान्वित हुने विश्वास व्यक्त गरे।
नेपालका लागि जापानी राजदूत किकुताले नेपालका निजामती सेवाका कर्मचारीलाई दक्ष बनाउन छात्रवृत्ति कार्यक्रमले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। सो अवसरमा अर्थ मन्त्रालय र जाइका नेपालका उच्च अधिकारी सहभागी थिए।
प्रकाशित: १२ भाद्र २०८१ १३:०५ बुधबार
