सर्वोच्च अदालतले एक पारालैंगिक महिलाको लैंगिक पहिचान विवरण संशोधन गरी महिला कायम हुने गरी अभिलेख सच्याइदिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो स्वअनुभूतिअनुसारको लैंगिक पहिचान हासिल गर्नु नितान्त वैयक्तिक र आत्मनिर्णयको अधिकारअन्तर्गतको विषय भएको सर्वोच्चको ठहर छ। जन्मँदा लैंगिक रूपमा बालक तर पछि महिला बनेकी रुक्सना कपालीको पुराना व्यक्तिगत पुरुष र अन्य जनिएका विवरण परिवर्तन गरी ‘महिला’ सच्याइदिन परमादेश जारी भएको हो। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले २०८० कात्तिक २० मा गरेको फैसलाको पूर्ण हालै सार्वजनिक गरेको हो।

सर्वोच्चले शिक्षाको अधिकार, संविधान, नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्थाको व्याख्या सर्वोच्चले यस मुद्दामा गरेको छ। फैसलामा पारालैंगिक व्यक्तिलाई उनीहरूको पहिचानका आधारमा भेदभाव गर्न नहुने व्याख्या गरिएको छ। पारालैंगिक भनेको जन्मँदा इंगित गरिएको लैंगिकताभन्दा फरक लैंगिक पहिचान भएका व्यक्ति हुन्। पारालैंगिक (ट्रान्सजेन्डर) महिला भन्नाले जन्मँदा बालक पहिचान गरिएका व्यक्ति हुन्। संविधानको धारा १८ (२) को संवैधानिक व्यवस्थामा फरक लैंगिक पहिचान तथा यौन अभिमुखीकरणका आधारमा भेदभाव नगरिने गरी शाब्दिक रूपमा उल्लेख छ। 

धारा १८ मा अन्य कुनै आधार भन्ने वाक्यांशले फरक यौन अभिमुखीकरण समेतलाई समेटेको उल्लेख छ। निवेदकले आफू पारालैंगिक महिला भएको र त्यसबमोजिम आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूमा लैंगिक पहिचान नखुलाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्। उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पेस गरेको रजिस्ट्रेसन फाराम दर्ता गर्न इन्कार गरेका कारण उच्च शिक्षा अध्ययनबाट वञ्चित भएको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेकी हुन्। पारालैंगिक महिला भएका कारण त्रिविले रजिस्ट्रेसन फाराम दर्ता इन्कार गरेको, नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत कागजपत्रमा लैंगिक पहिचानबमोजिम संशोधन हुन नसक्दा आत्मसम्मानमा चोट पुगेको उनले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेकी थिइन्।

‘रिट निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायत व्यक्तिगत विवरण खुल्ने अन्य प्रमाणपत्रहरूमा स्वअनुभूत गरेको लैंगिक पहिचान अर्थात् महिला कायम हुन मनासिब देखिन आयो,’ सर्वोच्चले भनेको छ । उनले आफ्नो लैंगिक पहिचानमा एकरूपता कायम गर्न–गराउन लामो प्रयास गरेकी थिइन् । उनले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा ‘अन्य’ उल्लेख गरिएको थियो। अन्य व्यक्तिगत विवरण खुल्ने प्रमाणपत्रहरूमा लैंगिक पहिचान तेस्रो लिंगी उल्लेख गरिएको थियो। कुनै विवरणमा ‘तेस्रोलिंगी’ कायम थियो। उनले राहदानीलगायत परिचयपत्रमा महिला हुनुपर्ने माग गरेकी थिइन्। सर्वोच्चको यो फैसलापछि उनको नागरिकतालगायत सबै विवरणमा महिला हुनेगरी संशोधन हुने भएको हो।

‘कानुनबमोजिम बनेका व्यक्तिगत विवरण खुलाउने कागज प्रमाणपत्रहरूमा महिला कायम हुने गरी अद्यावधिक गर्न मिल्ने नै देखियो,’ सर्वोच्चले भनेको छ । साथै उनको वैयक्तिक गोपनीयता कायम गरिदिन पनि सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ। ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तथा समानताको हकको संरक्षणका लागि उनको जन्मदर्ता, त्यसबमोजिम बनेका व्यक्तिगत विवरण खुलाउने प्रमाणपत्रहरूमा रहेको पहिलाको नाम र लैंगिकताको विवरणको गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने नै देखियो,’ सर्वोच्चले भनेको छ।

‘निवेदक पारलैंगिक महिला भएको हुँदा जन्मका आधारमा राखिएका नाम र लैंगिक पहिचानका आधारमा राज्यबाट बनेका वैयक्तिक विवरण खुलाउने कागजातहरूमा महिला नजनिई फरकफरक संकेत हुँदा राज्यबाट प्रदान गर्ने वस्तु तथा सेवा लिने क्रममा सेवा प्रदायकबाट आफूलाई अमर्यादित व्यवहार गर्ने र विभिन्न कानुनी अल्झन देखाई सेवासुविधा प्रदान गर्नसमेत इन्कार गरेको भन्ने रिट निवेदनको व्यहोराबाट देखिन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ। नागरिकका वैयक्तिक तथा सार्वजनिक सम्बन्धका कतिपय विवरणहरू राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा तथा सुविधासँग प्रत्यक्ष जोडिन्छन्। विवरणलाई अद्यावधिक गरी अभिलेखीकरण गर्नु मर्यादित जीवनस्तर प्रवद्र्धनका लागि राज्य व्यवस्थामा अपरिहार्य हुने हुन्छ।

‘नागरिकका विगत र वर्तमानका सम्पूर्ण अभिलेख विवरणहरू कानुनबमोजिम परिमार्जन गरी गोप्यता राख्नुपर्ने राज्यको दायित्वसमेत हुने हुँदा गोपनीयता कायम गरी अभिलेखको व्यवस्थापन गर्न सकिने हुन्छ,’ सर्वोच्चको व्याख्या छ, ‘निवेदकले आफ्नो पहिलाको नाम र लैंगिकताको खुलापनको कारणबाट समाज तथा राज्य संयन्त्रमा संलग्न व्यक्तिबाट पटकपटक अपमान तथा अपहेलित व्यवहारको अनुभव गरेकाले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको हनन भएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरेकी थिइन् ।’

संविधानको धारा ३१ को उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने उल्लेख छ। उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने व्यवस्था छ। मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा १९४८ को धारा २६ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई शिक्षाको अधिकार दिइएको छ । कम्तीमा प्रारम्भिक र मौलिक तहमा शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध हुनेछ। प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य हुने व्यवस्था छ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सबैका लागि सामान्य प्राप्य र पहुँचयोग्य बनाइने व्यवस्था छ।

‘हक–अधिकारहरूको उपभोग विभेदकारी र मर्यादामा आँच आउने तरिकाबाट हुन्छ भने ती अधिकारको उपभोगको कुनै अर्थ र औचित्य रहँदैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ। सर्वोच्चले यसअघि पनि नजिर प्रतिपादन गरिसकेको छ। आफ्नो पहिचान कायम राखी मौलिक हक र स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न नपाउने कानुनलाई विभेदकारी मान्नुपर्छ भनी सुनिलबाबु पन्तविरुद्ध नेपाल सरकार भएको निवेदनमा सिद्धान्त प्रतिपादन गरिसकेको छ। अरू व्यक्ति, समाज, राज्य वा कानुनले जैविक लिंग के हो भनी निर्धारण गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन। मानिसको स्वतन्त्रता प्रतिष्ठा र आत्मसम्मानमा चोट पु¥याउने खालका कुनै पनि व्यवस्थाहरू मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट समेत मान्य हुन नसक्ने नजिर छ ।

संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी कानुनहरूमा अधिकार अन्य व्यक्तिसरह उपभोग गर्न पाउनु निजको अधिकारको विषय हुने सर्वोच्चको ठहर छ। त्यसका लागि कानुनी तथा संरचनागत प्रबन्ध गर्नु राज्यको दायित्वभित्र पर्ने उल्लेख छ। संविधानको धारा १० को उपधारा १ मा ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिनेछैन’ भन्ने उल्लेख छ। 

धारा १२ मा ‘यो संविधानबमोजिम वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलगायतलाई समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था छ।

धारा १८ को उपधारा १ मा ‘सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्। कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिनेछैन।’ ‘आफ्नो यौनिक पहिचान नै थाहा नभएमा जैविक अंगका आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकता प्रमाणपत्र संशोधन गरी आफ्नो वास्तविक लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता प्रमाणपत्रमा संशोधन गर्न मिल्दैन भन्नु निवेदकजस्ता लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिको अस्तित्व स्वीकार गर्न इन्कार गर्नुसमान हुने’ यसअघिकै नजिरमा छ। 

‘कतिपय अवस्थामा आफ्नो लैंगिक पहिचान ढिलो गरी मात्र थाहा पाउने र व्यक्त गर्न सक्ने हुँदा यस्तो अवस्थामा पहिले शारीरिक जैविक अंगको आधारमा पाएको नागरिकता प्रमाणपत्रमा संशोधन गर्न पाउने अधिकार कानुनतः सुरक्षित गर्नुपर्ने’ भनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको छ। 

गोपनीयतासम्बन्धी हकको व्याख्या गर्दै ‘व्यक्तिको शारीरिक र मानसिक अवस्थासम्बन्धी विषयको गोपनीयता, निजी जीवनसँग सम्बन्धित जैविक वा आनुवंशिक पहिचान, लैंगिक पहिचान, यौनिकता... जस्ता विषयको गोपनीयता कायम राख्ने अधिकार हुनेछ,’ सर्वोच्चले भनेको छ।

प्रकाशित: २० श्रावण २०८१ ०६:३२ आइतबार