‘आइडिया भए इन्डिया पुगिन्छ।’ नेपालको दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतबारे आम नेपालीको पुरानो बुझाइ हो यो। खुला सिमाना भए पनि यातायातको सहज पहुँच नहुँदा इन्डिया (दिल्ली) पुग्ने कुरा सहज थिएन। तर रोजीरोटीका लागि दुवै देशका नागरिक एकअर्का देशमा आउने जाने क्रम वर्षौं पुरानो हो।

अहिले सडक सञ्जालको विकास र विस्तारसँगै हवाई यातायातको सहज पहुँचले ‘इन्डिया’ जाने र आउने कुरा टाढाको विषय रहेन, न त दिल्ली जान ‘आइडिया’ नै चाहिन्छ। काठमाडौंदेखि नयाँ दिल्ली र नयाँ दिल्लीदेखि काठमाडौंसम्मको हवाई यात्रा सवा घण्टामै सम्भव भएको छ। अझ सूचना र प्रविधिले काठमाडौं र दिल्ली मात्र होइन, संसारलाई एउटा सानो गाउँमा परिणत गरिदिएको छ।

भौगोलिक रूपमा काठमाडौं–दिल्ली दुरी जति नजिक छ, त्योभन्दा दुई देशबीचको राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध बढी नजिक छ। बेलायतीको शासनबाट भारतलाई मुक्त गर्न नेपाली नेताले मात्र होइन, नागरिक तहबाटै सहयोग भएको थियो। नेपालमा १०४ वर्ष लामो राणा शासन अन्त्यदेखि प्रजातन्त्र स्थापना, पुनःस्थापना हुँदै गणतन्त्र प्राप्तिसम्मको आन्दोलनमा भारतको सहयोग र सद्भाव रहँदै आएको छ।

खुला सीमा मात्र होइन, समान सांस्कृतिक तथा सामाजिक परम्पराले नेपाल–भारत सम्बन्ध जनस्तरसम्मै बलियो बनाएका छन् तर संविधानसभाबाट नेपालले नयाँ संविधान निर्माण गर्दादेखि अन्य विभिन्न समयमा दुई देशबीचको सम्बन्धमा बेलाबेला आउने उतारचढावले अविश्वास र चिसोपना आउने गरेको छ।

संविधान जारी भएसँगै भारतले गरेको व्यवहारबाट जनस्तरसम्मै आशंका र अविश्वास गहिरो बनेको छ। संविधानसभाबाट नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछिका झन्डै १० वर्षमा भारत जलदेखि थलमार्ग मात्र होइन, सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै माथि उठेको छ। तीव्रतर आर्थिक विकास गरेर आफूलाई उदीयमान शक्तिका रूपमा स्थापित भारत अहिले नेपालसँग थप सम्बन्ध विस्तारको पक्षमा देखिन्छ।

आफू मात्र समृद्ध भएर हुँदैन छिमेकीहरू पनि सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने मान्यता त्यहाँका सरकारी उच्च अधिकारीहरूले व्यक्त गरेका छन्। नेपालको आर्थिक विकासका लागि सहयोग गर्दै आएको भारत आगामी दिनमा थप सहयोगका लागि सकारात्मक रहेको संकेत गरेका छन्।

कुनै पनि देशको विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्व र स्थिर सरकार पहिलो सर्त हुने त्यहाँका राजनीतिज्ञ होस् वा कूटनीतिज्ञ, पत्रकार हुन् वा सामाजिक अभियन्ताहरूको बुझाइ छ।

नेपालको आर्थिक विकास तथा समृद्धिका लागि भारत सरकार र भारतीय जनता साथमै रहेको विभिन्न भेटघाटका क्रममा भेटिएका उच्च अधिकारीहरूले पनि बताएका छन्। उनीहरू सयौं वर्षदेखिको नेपाल–भारत सम्बन्ध अझ धेरै विस्तार र विकास होस् भन्नेमा छन्। त्यसका लागि नेपालले पनि विश्वासयोग्य वातावरण निर्माणको प्रतीक्षामा भारत रहेको उनीहरू बताउँछन्। ‘दिल्ली दूर नही है। नेपाल भारत के साथ किस तरह का रिस्ता रखना चाहते है ?’ उनीहरू भन्छन्।

राणाशासन अन्त्य हुँदै गणतन्त्रसम्म पुगे पनि नेपालमा अझै राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेको छैन। सरकार गठन र विघटनमै राजनीतिक दलहरूको ध्यान केन्द्रित भएको छ। कुनै नीति तथा सिद्धान्तका आधारमा होइन, व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा गठबन्धन फेरबदल भइरहेका छन्। त्यसप्रति उनीहरूको चिन्तामिश्रित चासो छ।

खुला सिमाना रहेको नेपालमा राजनीतिक स्थिरता र स्थिर सरकार होस् भन्ने उनीहरूको चाहना छ। नेपालमा कस्तो र कसको सरकार बन्छ भन्नेमा भारतीय जनता र सरकारले खासै चासो नराख्ने र त्यसले परराष्ट्र नीतिमा पनि खासै फरक नपर्ने उनीहरूको दाबी छ।

‘त्यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो,’ एक उच्च अधिकारीले भने। राजनीतिक स्थिरता र स्थिर सरकारकै कारण भारतले सडक सञ्जाल, सूचना प्रविधिसहित आर्थिक विकास र समृद्धिमा पछिल्लो वर्षहरूमा निकै फड्को मारेको उनीहरूको बुझाइ छ। काठमाडौंको मौसम र राजनीतिलाई तुलना गर्दै एक कूटनीतिज्ञ भन्छन्, ‘काठमान्डु के मौसम और राजनीति दोनोंका अनुमान लगाना मुस्किल है।’

विद्युत् उत्पादन, विद्युत् व्यापारका साथै पर्यटन क्षेत्रबाट नै नेपालको आर्थिक विकास सम्भव रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। भारत सरकार मात्र होइन, सरोकारवाला निकायहरू पनि त्यसका लागि सहयोग र साझेदारीका लागि सकारात्मक रहेको बताउँछन्। भारत सरकारले नेपालमा विद्युत् उत्पादन र व्यापारमा सहयोगी बन्ने र रोकिएका परियोजनाहरू अघि बढाउने तयारीमा रहेको निकटहरूको दाबी छ।

सोहीअन्तर्गत तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता गरेको उनीहरूको दाबी छ। सम्झौताहरू कार्यान्वयनका लागि नेपालतर्फबाट आवश्यक गृहकार्य र तयारीमा अलमल रहेको देखिन्छ।

दुई देशबीच रहेको सीमा विवाद कूटनीतिक पहलबाट भारत समाधानको पक्षमा देखिन्छ। बाहिर हल्ला र चर्चाभन्दा कूटनीतिक तहबाट सीमा विवाद समाधानको पक्षमा भारत रहेको जनाउँदै एक अधिकारीले भने, ‘भारत र नेपाल सीमा विवाद कूटनीतिक तहबाट समाधान हुन्छ, गर्नुपर्छ। त्यसको पक्षमा हामी छौं।’

विश्वकै उदीयमान शक्तिका रूपमा उभिएको भारतको सबैभन्दा चासो र चिन्ताको विषय सुरक्षा रहेको छ। नेपालसँग खुला सिमानाका कारण आफ्नो देशमा कुनै पनि सुरक्षा चुनौती नहोस् भन्ने भारतीय चासो छ।

नेपालको भूमि आफ्नाविरुद्ध प्रयोग होला कि भन्ने चासो र चिन्ता भारतीय अधिकारीमा देखिएको छ। नेपालमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बिआरआई) परियोजना कसरी लिने भन्ने बहस चलिरहेका बेला त्यस विषयमा भारतीय चासो निकै देखिन्छ। नेपाल सार्वभौम मुलुक भएकाले बिआरआई परियोजना कसरी लिने वा नलिने कि नलिने निर्णय लिने अधिकार नेपालकै भएको बताए पनि उक्त परियोजना सञ्चालनमा आएका देशहरूको अहिलेको अवस्थाबारे उनीहरूले पटकपटक उल्लेख र व्याख्या गरेर त्यसप्रतिको आशंका र भय प्रकट गर्ने गरेका छन्।

बिआरआई चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङले पहिलोपटक काजकस्तानजस्थित नजरबावेभ युनिभर्सिटीबाट सन् २०१३ सेप्टेम्बर ७ को दिन कागस्थान भ्रमणका क्रममा घोषणा गरेका हुन्। विश्वलाई एक क्षेत्र एक सडकको माध्यमबाट जोड्ने महत्त्वाकांक्षी परियोजनामा रेललाइन र रोडको कनेक्टिभिटीसँग मात्र नभएर नीतिगत समन्वय, रेलवे र हाइवेसहितको संरचना, खुला व्यापार, आर्थिक समन्वय र जनजनको सामीप्यजस्ता विषयलाई मुख्य आधारका बनाइएको छ।

नेपालले सन् २०१४ मा यस परियोजनामा सैद्धान्तिक सहमति जनाउँदै सन् २०१६ मार्च २१ मा ट्रान्जिट ट्रान्सपोट एग्रिमेन्ट हुँदै सन् २०१७ मे १२ मा बिआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको छ।

प्रकाशित: १९ श्रावण २०८१ ०५:११ शनिबार