उदयपुरकाे सदरमकुाम गाईघाट, कटारीलगायत बजारमा ‘टाउन प्लानिङ’ गरेर वितरित जमिनको स्वामित्व दशकौँसम्म नपाएका उपभोक्ताहरु प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न राजधानी पुगेका छन्। झण्डै ५ दशकअघि खरिद गरी भोगचलन गर्दै आएका तथा नियमित कुत (कर) तिरे पनि स्वामित्व नपाएका उपभोक्ता संघर्ष समिति गठन गरेर प्रधानमन्त्री भेट्न गएका हुन्।
केही दिनयता प्लानिङ जमिनको स्वामित्व लिन दबाब दिने उद्देश्यले गाईघाटमा जिल्ला स्तरीय तथा नगरस्तरीय संघर्ष समिति गठन गरिएकाे थियाे। भोगचलन गरेको दशकौँ बितिसक्दा पनि स्वामित्व नपाउँदा समस्यामा परेको भन्दै गठित संघर्ष समितिले राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन काठमाडौँ गएको समितिका अध्यक्ष भीमचन्द्र राईले बताए।
उनका अनुसार बुधबार गएको सर्वपक्षीय प्रतिनिधिमण्डल प्रधानमन्त्री र भूमि सुधार तथा व्यवस्थामन्त्री भेट्न समय कुरेर बसिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई भेटेर आफ्ना माग राख्ने योजना बनाएको प्रतिनिधिमण्डमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका पूर्वसभापति बेदप्रसाद पोखरेल, एमाले, काँग्रेस, माओबादी, दुवै निर्वाचन क्षेत्रका सांसदद्वय डा.नारायण खड्का र अम्बर रायमाझीलगायत डेढ दर्जन सहभागी मन्त्री र प्रधानमन्त्री भेट्ने समय मागिरहेका छन्।
संघर्ष समिति बनाए पनि पहिला शान्तिपूर्ण रुपमा आफ्ना माग राख्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीलाइ भेट्न चाहेकाे बताइएको छ। टाउन प्लानिङको समस्या उदयपुरको मात्र नभएर देशव्यापी रुपमा रहेकाले प्रधानमन्त्रीबाटै निकास निकाल्न राजधानी आएको समितिकाे भनाइ छ।
सुरुमा शान्तिपूर्ण माग प्रस्तुत गर्ने र नभए संघर्ष गर्ने नीति समितिको रहेको छ। प्लानिङको जमिन स्वामित्वका लागि दुई साताअघि गाईघाटमा राईको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो। त्यसैगरी कटारीमा यसै साता उदयपुर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष जमानसिंह बस्नेतको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेको र समितिले जमिनको स्वामित्व लिन ठोस कदम चाल्न पहल थाल्ने निर्णय गरेको छ।
उदयपुरमा सदरमुकाम गाईघाट, कटारी र रौतामाई गाउँपालिकामा टाउन प्लानिङको जमिन वितरण गरिएको छ। साविक जिल्ला विकास समिति (हाल जिल्ला समन्वय समिति) उदयपुरले ०२८ सालदेखि विभिन्न समयमा विभिन्न बजारको जमिन टाउन प्लानिङ गरी स्थानीयलाई विक्री गरेको थियो। जसअनुसार गाईघाटमा १ सय १५ वटा घडेरीको लालपुर्जा वितरण गर्न बाँकी छ। अरु घडेरीको भने ०५९ अघि नै लालपुर्जा वितरण भईसकेको स्थानीय विकास अधिकारी राजेन्द्रनाथ शर्माले बताए।
शर्माका अनुसार कटारीमा १ सय ४ वटा घडेरीको पुर्जा वितरण गर्न बाँकी छ भने मुर्कचीमा २९ वटा रहेका छन्। प्लानिङका घडेरीको वर्षेनी मालपोत कर जिल्ला समन्वय समितिले नै लिने गरेको तथा किनबेच गर्दा नामसारीसमेत गरिदिने गरेकोमा चालु वर्षदेखि त्यो प्रावधान हटेको छ। जमिनसम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधि गर्ने अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा केन्द्रित भएपछि कर तिर्न समेत नपाउँदा उपभोक्ता समस्यामा परेको उनीहरु बताउँछन्।
जिल्ला समन्वय समितिका एक कर्मचारी दिपक पोखरेलका अनुसार गतवर्षसम्म प्लानिङका घडेरीको कर लिने गरिएको थियो। प्रति बर्गफिट २४ रुपैँयाका दरले लाग्ने कर म्याद नाघेमा थप २५ रुपैँयाका दरले जरिवाना लिने गरिएकोमा यस वर्षदेखि लिन नपाउने व्यवस्था आएको छ। साविक जिविसले ०४९ देखि ०५० सम्म प्लानिङ घडेरीको लालपुर्जा वितरण गरेको पोखरेलले बताए। तर, तत्कालीन माओबादी जनयुद्धका कारण ०५९ मा सकिएको स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएपछि ०७४ सम्म देशमा चुनाव नहुँदा पुर्जा वितरण रोकिएको हो।
०७३ मा स्थानीयतह पुनर्संरचनापछि ०७४ को चनावपछि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार बनेसँगै पुराना कानुन काम नलाग्ने भएपछि पुर्जा वितरण कार्य हुन नसकेको पोखरेलले बताए।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आएपछि जिविस जिल्ला समन्वय समितिमा परिणत भएको ७ वर्षपछि कर असुल गर्ने अधिकार पनि कटौती भएसँगै प्लानिङका घडेरी बेवारिसे अवस्थामा पुगेको उपभोक्ताको गुनासो छ।
प्रकाशित: १७ श्रावण २०८१ १०:२७ बिहीबार
