उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड (उसिउलि) जलजलेका झण्डै ५ दर्जन बढी सेवा निवृत्त कर्मचारीले निवृत्तभरण (उपदान) पाएका छैनन्। उमेर हदका कारण अनिवार्य र स्वैच्छिक अवकाश लिएका कर्मचारीहरु जागिर छाेडेको ३ वर्षसम्म निवृत्तिभरण नपाएपछि आन्दोनन गर्न बाध्य छन्।

जागिर छाडेको ३ वर्षसम्म निवृत्तभरण सुविधा नपाएपछि झण्डै १ महिनायता ५ दर्जन बढी पूर्वकर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। जागिर छोडेको लामो समयसम्म पाउनुपर्ने उपदान वापतको सेवा सुविधा नपाएवछि बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको उनीहरुको भनाइ छ। 

पूर्वकर्मचारीले तत्काल उपदानको माग गर्दैै पटकपटक उद्योगको व्यवस्थापनसमक्ष ज्ञापनपत्र समेत बुझाइसकेको र उद्योगको व्यवस्थापनले यसबारे कूनै चासो नदिएको उनीहरुको भनाइ छ। जबसम्म माग हुदैनन् तबसम्म संघर्ष जारी रहने उनीहरु बताउँछन्।

उसिउलिका सेवानिवृत्त ६५ कर्मचारीले १५ दिनअघि आफुहरुले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा तत्काल उपलब्ध गराउन माग गर्दै १ महिने अल्टिमेटम दिएको तर, अहिलेसम्म कुनै सुनवाई नभएको पूर्व कर्मचारी संघर्ष समितिका संयोजक जगरनाथ चौधरीले बताए।

उनका अनुसार उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएका र स्वैच्छिक अवकाश लिएका गरी ६५ जना कर्मचारीले निवृत्तभरण रकम पाएका छैनन्। अवकाश पाउने र लिनेहरुमा ३ वर्ष अघिदेखि १ वर्षसम्मका कर्मचारी रहेका छन्। सेवानिवृत्त भएका कर्मचारीले पाउनुपर्ने उपदान रकम लामो समयसम्म नपाएपछि बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको  संयोजक चौधरीले बताए।

व्यवस्थापन पक्षलाई पटक पटक लिखित मौखिक अनुरोध गर्दासम्म निवृत्तभरण नपाएपछि पूर्वकर्मचारीहरु असारको दोस्रो सातादेखि ‘पूर्व कर्मचारी संघर्ष समिति’ गठन गरी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। संघर्ष समितिले झण्डै एक सातासम्म दिनहुँ उद्योग परिसरमा भेला भई धर्ना बस्दै माग पुरा गराउन व्यवस्थापन पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

समितिले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा १५ दिनभित्र नपाए यथास्थानमा काममा फर्केर पहिला जस्तै नियमित काम गर्ने र त्यसवापत सेवा सुविधा पाउनुपर्ने अडान समेत समितिले लिएको छ। सेवा निवृत्त कर्मचारीहरुले पाउनुपर्ने उपदान रकम तत्काल उपलब्ध नगराए पहिला जुन पदमा कार्यरत थिए, त्यही पदमा पुनःवहाली भएर काम गर्न पाउनुपर्ने र सेवा सुविधा सोहीअनुसार पाउनुपर्ने माग उनीहरुको रहेको छ।

सुविधा नपाउने निवृत्त कर्मचारीहरुमा आठौँ तहविहीनदेखि १० औँ तहका अधिकृतसम्मका छन्। संघर्ष समितिका अनुसार उद्योगको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली २०५६ (संशोधनसहित) को दफा ४२ को उपदफा ३ (ग) अनुसार घर बिदा, दफा ४२ को ४ (घ) अनुसार विरामी बिदा, दफा ६३ को उपदफा २ अनुसार सञ्चयकोष, दफा ७८ अनुृसार उपदान र दफा ६७ को उपदफा १ अनुसार औषधि उपचार खर्चको सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था छ।  

तर, जागिर छाडेको ३ वर्ष पुग्न लाग्दासम्म पनि नियमावलीले तोके अनुसारको सेवा सुविधा नपाएकाले आन्दोलन गर्नुपरेको पूर्वकर्मचारी रामबहादुर जिसीले बताए। यस्तै,उद्योग नियमावलीले बहाल रहेका बेला मासिक तलवबाट कट्टा गरिएको तर,सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमा दाखिला नभएको रकम र जीवन बिमावापतको प्रिमियर रकम समेत दाखिला नभएको पाइएकाले तत्काल दाखिला गरेर आफुहरुलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने माग संघर्ष समितिले गरेको छ।

नियमावलीले कर्मचारीको सेवा अन्त्य भएपछि सम्पूर्ण सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रावधान छ। उद्योगको नियमावली र नेपाल सरकारको विद्यमान ऐन र प्रचलित कानुन अनुसार सेवानिवृत्त भएको १५ दिनभित्र सेवा सुविधा उपलब्ध् गराई सक्नुपर्ने नियम भएकोमा वर्षौँसम्म उपलब्ध नगराएकाले आफुहरु समस्यामा परेको महाप्रबन्धकलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ।

उद्योगको यो लापरबाहीले श्रम ऐन २०७४ को दफा १४८ को उपदफा १ मा उल्लेखित ‘जुनसुकै कारणले रोजगारी अन्त्य भए पनि श्रमिकले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक र सेवा सुविधा रकम १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधानको खिल्ली उडाइएको उनीहरुको गुनासो छ।

संघर्ष समितिका अनुसार उद्योगको विभिन्न तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु ०७८ असोज १५ गतेदेखि सेवा निवृत्त भएकाहरले उपदान रकम पाउन सकेका छैनन्। जसमा अनिवार्य अवकाश लिनेदेखि स्वैच्छिक अवकाश पाएका कर्मचारीसम्म छन्। यता उद्योगका निमित्त महाप्रबन्धक (जिएम) महेशप्रसाद साहले सेवा निवृत्त पूर्वकर्मचारीहरु ६३ जनाले सेवा सुविधा पाउनुपर्ने मागसहितको पत्राचार उद्योग मन्त्रालयमा पठाएको बताए। 

उनले उद्योगबाट भुक्तानी गर्न नसक्ने भएकाले मन्त्रालय पठाइएको र उद्योग सञ्चालक समितिको बैठकबाट अर्थमन्त्रालयसँग आवश्यक बजेट माग गर्ने गरी समन्वय भईरहेको बताए। निमित्त जिएम साहका अनुसार सेवा निवृत्त कर्मचारीहरुलाई दिनुपर्ने उपदानवापतको रकम लगभग ३३ करोड बढी रहेको छ। पूर्वकर्मचारीहरु श्रेणी विहीनदेखि अधिकृतस्तर दशौँ तहसम्मका रहेका र उनीहरुलाई दिनुपर्ने निवृत्तिभरण रकम उद्योगसँग नभएकाले मन्त्रालयको मुख ताक्नु परेको साहको भनाई छ।

जिएम साहले असार ३१ देखि साउन १ गतेसम्म बसेको उद्योग सञ्चालक समिति बैठकले यसको निकास निकाल्ने गरी अर्थसँग समन्वय गरेको हुन सक्ने अनुमान छ। हाल सञ्चालक समिति अध्यक्षविहीन भएको र अर्को अध्यक्ष नियुक्त नभएका कारण पनि निवृत्तिभरण भुक्तानीमा समस्या भएको उनको भनाइ छ। 

उद्योग सञ्चालक समितिका अध्यक्ष केशव बस्नेत ६५ वर्ष उमेर हदका कारण गत जेठ ९ गतेदेखि स्वतः अवकाश पाएकाले उद्योग नेतृत्वविहीन रहेको छ।  

प्रकाशित: २ श्रावण २०८१ ११:३१ बुधबार