मुलुकको चुरे क्षेत्रका नदी किनारा तथा आसपास क्षेत्रमा बाँसका बिरुवा रोप्नका लागि वित्तीय सहयोग गर्न तयार भएका दाता फर्किएका छन्। चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्ने मुख्य अख्तियारी पाएको राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेश विकास संरक्षण विकास समितिले सरकारले लामो समयसम्म स्वीकृति नदिएपछि दाता फर्किएको जनाएको छ।
यसअघि वित्तीय सहयोग गर्न तयार भएका दाता फर्किएपछि नयाँ दाताको खोजी गरिने समितिका अध्यक्ष डा किरण पौडेलले बताए। चुरे क्षेत्रमा बाँस रोप्न रु चार अर्ब ८८ करोड ४० लाख (३७ मिलियन अमेरिकी डलर) अनुदान दिन फ्रान्सको दाता ‘रिफरेष्ट एक्सन’ तयार रहेको समितिको उनको भनाइ छ।
समितिका अध्यक्ष डा पौडेलले फ्रान्सको ‘रिफरेष्ट एक्सन’ले लामो समयसम्म सहमति पाउन नसकेको भन्दै अनुदान उपलब्ध नगराउने भन्दै सन्देश पठाएको जानकारी दिए।
'धेरै मेहनत गरेर हामीले बाँस रोपाइँमा लगानी गर्ने इच्छुक दाता (फ्रान्सको ‘रिफरेष्ट एक्सन’) भेटाएका थियौँ। परियोजनाको डिजाइन समेत तयार भइरहेको थियो', उनले भने, 'वन तथा वातावरण मन्त्रालयले परियोजना स्वीकृति गर्नुपर्नेमा नगरेपछि लगानी गर्न सक्दैनौँ भन्दै दाता फर्किए।'
पौडेलले मुलुकको पूर्वी क्षेत्रमा एक करोड र पश्चिम क्षेत्रमा एक करोड गरी दुई करोड बाँस राप्ने समितिको योजना रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार उक्त बाँस रोप्ने परियोजनाका लागि आन्तरिक स्रोत प्रयाप्त नहुने भएपछि वित्तीय सहयोग गर्न वैदेशिक दातासँग समितिले अपिल गर्दै आएको छ।
चुरेको माटो संरक्षण गर्न, बाँसबाट स्थानीय रोजगारी वृद्धि तथा हरित अर्थतन्त्र सुधार गर्न, वातावरणीय संरक्षण तथा कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा सहयोग गर्ने लक्ष्यका साथ समितिले बाँस रोप्ने तयारी गरेको पौडेलले जानकारी दिए। चुरेको माटोलाई भू–क्षय तथा पहिरोबाट जोगाउन र चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न बाँस रोप्नु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ।
'चुरेको माटो चुरेलाई, चुरेको पानी सबैलाई’ भन्ने नाराका साथ चुरे संरक्षणलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा राखिएको छ, यसको संरक्षण हुन नसक्दा यहाँको माटो जोगाउन सकिएको छैन', समितिका अध्यक्ष डा पौडेलले भने, 'चुरेको माटो जोगाउन सकिएन भने भूक्षय तथा पहिरोका कारण यहाँ खानेपानीको स्रोत सुक्ने र चरम अभाव भोग्नुपर्ने समस्या उत्पन्न हुनसक्छ । माटो बचाउन बाँसले सहयोग पुग्ने र बाँसले जमिनमुनी पानी रिचार्ज भइरहन सहयोग पुग्ने छ।' बाँस रोपेपछि चुरेका खाली भू–भागको सदुपयोग गर्दै अर्थतन्त्र विकासमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।
पौडेलले दुई करोड बाँस रोप्नका लागि एक सय मिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक रहेको जानकारी दिए। 'पूर्वमा एक करोड बाँस रोप्न करिब पचास मिलियन डलर र पश्चिममा सोही सङ्ख्यामा बिरुवा रोप्न करिब पचास मिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्दछ। हामीले फरक–फरक रुपमा दुई वटा परियोजना बनाएर काम गर्ने योजना बनाएका छौं', उनले भने, 'बाँस रोपेर पाँच वर्षमा प्रतिफल प्राप्त हुने भएकाले हरित अर्थतन्त्रमा सुधार आउने छ।'
पौडेलले बाँसका बिरुवा उत्पादन गर्ने, रोप्ने र संरक्षणमा लगानी खर्च हुने बताए। आवश्यक लगानीमध्ये, केही वैदेशिक दातासँग अनुरोध गर्ने, केही गैरआवसीय नेपाली तथा केही निजी क्षेत्रसँग पनि लगानीका लागि आह्वान गर्ने उनको भनाइ छ।
'चुरेमा बाँस उत्पादनमा लगानी गर्न इच्छुक वैदेशिक दाताले हात झिके पनि हामी पहल निरन्तर अगाडि बढाउने छौँ', समितिका अध्यक्ष डा पौडेलले भने,'आज पनि हामीले केही नयाँ दातृ निकायसँग कुरा राख्यौं, उहाँहरु सकरात्मक हुनुहुन्छ। अब छलफल अगाडि बढाउने छौँ, चुरेमा बाँस उत्पादनका लागि लगानीको खोजिमा जुटिरेहका छौँ।' चुरेका नदी आसपासमा बाँस रोपेर ती बिरुवालाई हुर्काउन लागत पनि धेरै लाग्ने उनले जानकारी दिए।
चुरे क्षेत्रको दोहनका कारण माटो बगाउने, भूक्षय तथा पहिरो गएर माटोको संरक्षण हुन नसकेको भन्दै पौडेलले अन्यन्त्रबाट चुरेमा माटो ल्याएर पनि बाँस रोप्नुपर्ने बताए। यसरी रोप्दा संरक्षण र हेरचान बढी गर्नुपर्ने भएकाले खर्चिलो हुने उनको भनाइ छ।
'यदि चुरे क्षेत्रमा हामीले बाँस उत्पादनलाई प्रथामिकता दिन सक्यौँ भने यहाँको माटो मात्रै संरक्षण भएपछि उक्त क्षेत्रमा बाँसको मात्रै घर पनि बनाउन सकिन्छ', पौडेलले भने, 'चुरे संरक्षणको गुरुयोजनाले तोकेको भन्दा कम बजेट विनियोजन हुँदा वृक्षरोपणका लागि वित्तीय स्रोतको अभाव भयो। हामी वित्तीय सहयोगका लागि वैदेशिक दातृ निकायको भर पर्नुपरेको हो।'
पौडेलले चुरे क्षेत्रमा बाँसका बिरुवा उत्पादनको गतिविधिलाई एउटा अभियानको रुपमा अगाडि बढाउने योजना रहेको जानकारी दिए। 'यदी चुरेमा एक सय बाँस रोपिदियो भने बाँसले चुरेका स्थानीय अर्थतन्त्र बढाउन सहयोग गर्दछ', उनले भने, 'पहिला पहिला चुरे क्षेत्रमा बाँस थिए तर चोरी तथा निकासी र अन्य प्राकृतिक कारण नष्ट हुन थालेपछि लोप हुँदै गयो। अहिले अभियान सञ्चालन गरेर बाँस रोप्न लागेका छौँ।'
समितिका अध्यक्ष डा पौडेलका अनुसार बाँस रोपेको तेस्रो वर्षदेखि तामा आउने र पाँचौँ वा छैटौँ वर्ष पुगेपछि बाँस बन्ने भएकाले चुरेमा बाँस उत्पादनलाई कसरी व्यावसायिकरुपमा लैजाने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। 'पूर्वदेखि पश्चिमसम्म दुई करोड बाँस रापेर पाँच वर्षसम्म संरक्षण ग¥यौँ भने चुरेको अनुहार फेरिन्छ। एउटा बाँसले ७० वर्षसम्म आम्दानी दिनसक्छ। तामाको पनि राम्रो बजार छ, बाँस ग्र्रामीण जनजीवनसँग जोडिएको छ', उनले भने, 'बाँसले पाँच वर्षसम्ममा धेरै पूर्वाधारलाई कच्चापदार्थ दिनसक्छ।'
चुरे संरक्षणका अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि लगानीको अभावले चुनौती थपिएको पौडेलको भनाइ छ। उनका अनुसार बाँससँगै रबर तथा फलफूल वृक्षरोपण गर्ने, वन कार्बन परियोजनाअन्तर्गत वृक्षरोपण गरेर वन पैदावारको उत्पादन बढाउने योजनासहित छलफल भइरहेको छ। चुरे क्षेत्रको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक लगानीको अभाव रहेकाले दाताकैभर पर्नुपरेको उनको गुनासो छ।
चुरेविद् विनोद भट्टले बाँसको उत्पादनले चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा प्रभावकारी र सकारात्मक नतिजा दिने र हरित अर्थतन्त्र विकासमासमेत सहयोग पुग्ने भएकाले बाँस रोप्ने योजना स्वागतयोग्य रहेको बताए। चुरेको खाली भू–भागको उपयोग गर्दै बाँस रोपेर व्यावसायिक रुपमा बेच्दा मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा पनि टेवा पुग्ने उनले बताए।
'बाँसलाई काट्दा पनि त्यसको जराले बलियोसँग माटोलाई समाएर राख्छ, यसले भू–क्षय हुनबाट चुरेलाई जोगाउने छ', चुरेविद् भट्टले भने, 'अहिले माइतीघर मण्डलामा चुरेको विनाश रोक्न र पानी उपलब्ध गराउन माग गर्दै चुरेबासी आन्दोलित हुनुहुन्छ। चुरे संरक्षण गर्न बाँसलगायत अन्य वृक्षरोपण गर्न आवश्यक छ।'
भू–गर्भविद् डा सुवोध ढकालले चुरेमा पहिरो तथा भूक्षयका कारण जमिनमुनीको पानीको सतह पुरिने, पानीको रिचार्ज प्रक्रिया बन्द हुने, स्रोत सुक्ने समस्याले खानेपानीको अभाव बढ्नसक्ने बताए। 'जमिनमुनीको पानीको संरक्षण गर्न चुरे क्षेत्रमा बाँसलगायत अन्य बिरुवा रोप्न उपयुक्त हुन्छ, यसले माटोलाई बगाउन दिँदैन', उनले भने।
वनविद् डा सोनी बराल गौलीले पनि हरित अर्थतन्त्र वृद्धि गर्न र चुरेको माटो बग्न नदिन बाँस उत्पादन गर्नु उपयुक्त विकल्प रहेकोमा जोड दिइन्।
बजेट अभावले चुरे संरक्षणमा समस्या
विसं २०७४ मा स्वीकृत चुरेको २० वर्षे गुरुयोजनाले तोकेको कार्यक्रम कार्यन्वयनका लागि दुई सय ५० अर्ब आवश्यक पर्ने देखाएको छ। यही जेठ १५ गते अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा चुरे क्षेत्रका लागि एक अर्ब पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ।
गुरुयोजना कार्यन्वयन गर्न औसतमा वार्षिक रु १२ अर्ब ५० करोड आवश्यक पर्ने भन्दै समितिका अध्यक्ष पौडेलले लगानीको अभाव हुँदा कार्यक्रम अगाडि बढाउन चुनौती थपिएको बताए। आवश्यक लगानीका लागि वैदेशिक दातृ निकायको सहयोग आवश्यक पर्ने भएकाले छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए। प्रगति ढकाल/रासस
प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०८१ १७:३७ बुधबार
