हुलाकी सडकअन्तर्गत लमही–कोइलाबास खण्डको ३३ किलोमिटर सडक निर्माणका क्रममा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा त्यस क्षेत्रमा पर्ने राष्ट्रिय वन तथा तीन सामुदायिक वनका रुख कटान भए। सडक निर्माणका क्रममा वनको कटान आदेशानुसार सडक निर्माण कम्पनीले त्यस क्षेत्रमा ३९ हजार बढी क्युफिट गोलिया काठ काट्यो।

वन डिभिजन कार्यालयले २०७८ मा गरेको कटान नापजाँचअनुसार ३९ हजार ५७ दशमलव ४७ क्युफिट गोलीया काठ र १२२ दशमलव २१ चट्टा दाउरा कटान भएको प्रतिवेदन तयार भयो।

देउखुरी वन डिभिजन कार्यालयलाई हुलाकी सडक आयोजनाले यो परिमाणको काठ वनलाई बुझाउनुपर्ने हो। तर ३९ हजार ५७ दशमलव ४७ क्युफिट गोलीया काठ कटान भएको त्यो क्षेत्रमा २६ हजार ७१० दशमलव २२ क्युफिट गोलिया काठ र ९७ दशमलब ९६ चट्टा दाउरा गायब भएको छ।

देउखुरी वन डिभिजन कार्यालयका अधिकृत प्रदेशु चौधरीका अनुसार कटान भएको पुरै काठ सडक आयोजनाले दिन नसकेका कारण वनले उक्त काठ बुभेको छैन।

‘ठूलो परिमाणमा काठ मिसिङ देखिन्छ, कटान नापजाँचका क्रममा धेरै काठ गायब भएको देखिएपछि वनले कम काठ बुझ्ने कुरै भएन,’ चौधरीले भने, ‘त्यो ठाउँमा सुरुमा देखिएको परिमाण जे छ त्यो परिमाणको काठ भए मात्रै हामीले बुझ्ने कुरा हुन्छ।’

२०७८ मा भएको परिमाण अनुसारको काठ नबुझाइएपछि वन डिभिजन कार्यालयले पुनः उक्त स्थानमा काठको परिमाण जाँच गरेको थियो। गत वैशाख १३ मा वनले तयार पारेको पछिल्लो प्रतिवेदनमा २६ हजार ७१० दशमलव २२ क्युफिट गायब देखिएको छ।

पछिल्लो अनुगमनका क्रममा १२ हजार ३४७ दशमलव २५ क्युफिट काठ मात्रै फेला परेको उल्लेख गरिएको छ। यसैगरि दाउरा ९७ दशमलव ९६ चट्टा गायब भएको छ। पछिल्लो अनुगमनका क्रममा दाउरा २४ दशमलव २५ चट्टा मात्रै फेला परेको छ। ‘केही थोरै परिमाण भएको भए, गलेर नष्ट भएको पनि मान्न सकिन्थ्यो,’ देउखुरी वन डिभिजनका अधिकृत चौधरीले भने, ‘तर यति ठूलो परिमाणको काठ गायब भएपछि त बुझ्ने कुरै भएन, त्यसैले वनले यो काठ बुझेको छैन।’

डिभिजन वन कार्यालयको २०७८ को नापजाँचको प्रतिवेदनअनुसार सडक निर्माणका क्रममा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा ३० हजार ३७४ दशमलव २७ क्युफिट गोलिया काठ कटान भएको उल्लेख छ। तर गत वैशाखमा गरिएको पछिल्लो अध्ययनका क्रममा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा काटिएको काठ जम्मा सात हजार ९१५ दशमलव १४ क्युफिट काठ मात्रै फेला परेको छ।

यसैगरी पहिलो नापजाँचका क्रममा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा ७९ दशमलव १४ चट्टा दाउरा रहेकामा गत वैशाखमा गरिएको अध्ययनमा जम्मा १२ दशमलव ७५ चट्टा मात्रै दाउरा फेला परेको छ।

यसैगरी सडक निर्माणका क्रममा त्यहाँ पर्ने च्युरीघाट सामुदायिक वन क्षेत्रमा ६ हजार २०९ दशमलव ९९ क्युफिट गोलिया काठको परिमाण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो। तर पछिल्लो समय पुनः गरिएको नापजाँचमा यो सामुदायिक वन क्षेत्रमा जम्मा २ हजार ७८२ क्युफिट काठ मात्रै फेला परेको छ।

यसैगरी यो सामुदायिक वन क्षेत्रमा सुरुको नापजाँचका क्रममा १४ दशमलव १२ चट्टा दाउराको परिमाण फेला परेको थियो। तर पछिल्लो पटक पुनः गरिएको नापजाँचका क्रममा ३ दशमलव ७५ चट्टा दाउरा मात्रै फेला परेको छ।

यसैगरी भवानी सामुदायिक वन क्षेत्रमा २ हजार ४५० दशमलव ५१ क्युफिट गोलिया काठ कटान भएको थियो। तर अहिले यो वन क्षेत्रमा ३०२ दशमलव १० क्युफिट मात्रै काठ फला परेको छ। यसैगरी सडक निर्माणका क्रममा यो सामुदायिक वन क्षेत्रमा ७ दशमलव ८२ चट्टा दाउरा काटिएको थियो। तर अहिले ३ दशमलव ७५ चट्टा मात्रै दाउरा छ।

यसैगरी यो सडक निर्माणका क्रममा रुख कटान भएको अर्को सामुदायिक वन सर्वोदय सामुदायिक वन क्षेत्रमा २ हजार २२२ दशमलव ७ क्युफिट काठ कटान भएको थियो। तर अहिले पुनः गरिएको नापजाँचमा १ हजार ३४७ दशमलव ७४ क्युफिट गोलिया काठ मात्रै भेटिएको छ।

सडक निर्माणका क्रममा यो सामुदायिक वन क्षेत्रमा २१ दशमलव १३ चट्टा दाउरा कटान भएको थियो। तर अहिले यो सामुदायिक वनक्षेत्रमा ४ चट्टा मात्रै दाउरा फेला परेको छ।

सडक निर्माणको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनिले यो काठ हुलाकी सडक आयोजनालाई बुझाउनु पर्ने हो। अनि सडक आयोजनाले वनलाई काठ हस्तान्तरण गरिनुपर्ने हो। सडक आयोजनाले अहिले भेटिएको काठको परिमाण वनलाई हस्तान्तरण गर्न खोजिरहेको छ। तर वनले भने अहिले फेला परेको काठ निकै कम भएको र सुरुमा नापजाँचका क्रममा भेटिएको काठको परिमाण मात्रै बुझ्ने जनाएको छ। ‘कहाँ गयो होला त २६ हजार बढी क्युफिट गोलिया काठ?’

डिभिजन वन कार्यालय देउखुरीका अधिकृत चौधरी भन्छन्, ‘हामीले ठ्याक्कै यसको जवाफ दिने अवस्था रहेन, केही काठ गलेर, जलेर पनि नष्ट भयो होला, वनबाटै काठ चोरी भएको पनि हुन सक्ला।’

अहिलेको थोरै परिमाणको काठ नबुझ्ने बताएको वनले हराएको २६ हजार बढी क्युफिट काठको सरकारी दररेट अनुसारको राजस्व बुझाउन भनेको छ। यो राजस्व पाएमा मात्रै वनले काठ बुझ्ने बताउँछ।‘

पहिलो नापजाँचका क्रममा भेटिएको काठको परिमाण र अहिले भेटिएको काठको परिमाण तुलना गर्दा जति काठ गायब भएको छ, त्यो परिमाणको काठको राजस्व वनलाई दिइनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ वन अधिकृत चौधरीले भने, ‘अन्यथा काठ बुझ्ने कुरा हुँदैन।’

त्यसो त वन डिभिजन कार्यालयले सडक निर्माणका क्रममा काटिएको काठको परिमाण र अहिलेको परिमाणबारे वन विभाग तथा प्रदेश वन मन्त्रालयमा जानकारी गराएको छ। ‘काठ गायब भएको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै अब के गर्ने भनेर हामीले वन विभाग र प्रदेश वन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका छौं,’ चौधरीले भने, ‘अहिलेसम्म कुनै जानकारी आएको छैन, जस्तो निर्देशन आउँछ हामी त्यसैअनुसार चल्नेछौं।’

यता हुलाकी सडक आयोजना नेपालगञ्जले सडक निर्माणका क्रममा काटिएका काठको परिमाण अहिले घटेको बताउँछ। हराएको काठको राजस्व सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले व्यहोर्नुपर्ने आयोजना नेपालगञ्जका प्रमुख लीलाबहादुर भण्डारीले बताए।

‘पछिल्लो पटक गरिएको अनुगमनका क्रममा काठ गायब भएको देखिन्छ,’ प्रमुख भण्डारीले भने, ‘गायब भएको रुखको परिमाणका आधारमा निर्माण कम्पनीले राजस्व तिर्नुपर्छ।’

उनले रुखको विवरण बुझाउने जिम्मा आयोजनाको नभएको भन्दै मुआब्जाको मात्रै आफूहरूले जिम्मेवारी पाएको बताए। यस विषयमा निर्माण व्यवसायी र वन कार्यालयबीच समन्वय हुन नसकेकाले पनि समस्या भएको उनले बताए। यो सडक निर्माणको जिम्मा कालिका कुमार श्रेष्ठ जेभीले पाएको थियो।

प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०८१ ०८:५४ आइतबार