दक्षिण कोरिया रोजगारीमा जान रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत भाषा तथा सीप परीक्षा उत्तीर्ण गरेका श्रमिकहरू छनोट सूची (रोस्टर) मा राख्दा कोरियाको मागका आधारमा मात्रै राखिने भएको छ।
सन् २०२५ देखि दक्षिण कोरियाले लैजाने संख्याको तेब्बर संख्या मात्रै उत्तीर्ण गराइ रोस्टरमा राखिने इपिएस शाखाले जानकार गराएको छ।
दक्षिण कोरियाले वर्षमा एक हजार नेपाली श्रमिक कोरिया लैजाने हो भने तीन हजार जनालाई मात्रै पास गरेर रोष्टरमा राखिने शाखाका अधिकृत कमलराज श्रेष्ठले बताए। ‘कोरियाले एक हजार श्रमिकको माग ग¥यो भने तीन हजार जनालाई मात्रै रोष्टरमा राख्ने हो,’ उनले भने, ‘रोस्टर भन्नेबित्तिकै छनोट गर्न धेरै संख्या पनि चाहियो। अब कोरियालाई तीन हजार श्रमिक चाहिएको हो भने ९ हजारले मात्रै परीक्षाका लागि आवेदन दिन पाउँछन्।’
परीक्षा आवेदन पनि जति संख्या चाहिने हो, त्यति पुगेपछि स्वत आफै प्रणालीबाटै बन्द हुने व्यवस्था गरिने उनले बताए। जसले गर्दा जो पास गर्न सक्छु भनेर विश्वस्त छ, उसले मात्रै फारम भर्ने र यसबाट सहज हुने अधिकृत श्रेष्ठले बताए।
त्यस्तो व्यवस्थापछि पछिल्लो समय कोरियाले १५ हजार श्रमिक लैजाने भए पनि एक लाख ६३ हजारले परीक्षा दिने जस्तो झन्झटिलो अवस्था नहुने उनको भनाई छ।
मानव संसाधन विकास (एचआरडी) कोरियाले परीक्षा फारम बुझाउने समय तोकेपछि आफ्नो रूचिको क्षेत्रमा आवेदन दिनेछन्। फारम भर्ने अवधि जति दिन भए पनि खुलेकै दिन कोटा पुग्यो भने बन्द हुने उनले बताए।
त्यसका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग ईपीएस कार्यालय, एचआरडी कोरियाबिच विभिन्न चरणमा भएको छलफलपछि यस्तो सहमति भएको इपिएस कोरिया शाखाकी निर्देशक मैया कँडेलले बताइन्। कोरियाले तोकेको माग भन्दा बढी श्रमिकले आवेदन दिने भएपछि आवेदनकर्ताको लागि सीमा तोकिएको उनले बताइन्।
‘आवेदनकर्ताको चाप निकै बढी भएको वर्षभरि नै परीक्षा गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसो भयो भने आवेदन दिनेको चाप धेरै हुँदैन र वर्षैभरि जाँच गरिराख्नुपर्ने अवस्था पनि आउँदैन। सन् २०२५ देखि कोरियाले लैजाने सबै क्षेत्र (सेक्टर)का लागि एकै पटक आवेदन आह्वान गर्ने भएको छ।’ हाल कोरियामा विभिन्न चार क्षेत्रमा काम गर्न नेपाली कामदार जाने गरेका छन्। त्यसका लागि फरकफरक समयमा आवेदन आह्वान गर्ने गरिएको छ।
जसले गर्दा कोरियन भाषा पढेर कोरिया जान तयार रहेकाहरूले सबै क्षेत्रमा आवेदन दिने गरेका उनले बताइन्। अब भने वर्षको एक पटक सबै क्षेत्रका लागि आवेदन आह्वान गर्न लागिएको निर्देशक कँडेल भन्छिन्, ‘कृषितर्फ, सिप बिल्डिङ, उत्पादनमूलक तथा सर्भिस क्षेत्र सबैका लागि एकै पटक आवेदन आह्वान गरिनेछ। कोरियाले कति कामदार लैजाने हो, त्यो कोटा एकै पटक दियो भने त्यही आधारमा फारम भर्ने र परीक्षा गर्न खोजिएको छ।’ यसरी काम गर्दा एक क्षेत्रका लागिमात्रै आवेदन दिन पाउने र अर्को क्षेत्रका लागि आवेदन दिन नपाउँदा चाप पनि कम हुने उनले बताइन्।
इपिएसमार्फत कोरिया जान खोज्नेहरूको संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दै आएको छ। कोरियाले माग पनि बढाउँदै लगेको छ। तर, मागको आधारमा निकै बढी आवेदन दिने गरेका छन्। जसले गर्दा एकातिर वर्षभरि नै परीक्षा गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतिर आवेदन शुल्कका नाममा करोडौँ रूपैयाँ कोरिया गइरहेको छ।
कोरियाले एक वर्षमा एक जनालाई एउटा क्षेत्रमा मात्रै फारम भर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। तर, सन् २०२३ मा सिप बिल्डिङका लागि आवेदन दिएकाहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागिसमेत फारम भर्ने अवसर पाएका थिए।
आफूहरूले फारम भर्न नपाएको भन्दै उनीहरूले आन्दोलन नै गरेका थिए। आन्दोलनको क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा २ जनाको मृत्यु भएको पनि थियो। त्यसपछि कोरिया सिप बिल्डिङमा आवेदन दिएकाहरूलाई समेत उत्पादमूलक क्षेत्रका लागि आवेदन फारम भर्न दिने व्यवस्था गरिएको थियो।
सन् २०२३ मा कोरियाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लैजान अनुमानित १५ हजार ४ सय ४८ जनाको लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो। जसमा १ लाख ६३ हजार ६ सय ३५ जनाले आवेदन फारम भरेका थिए।
इपिएसमार्फत कोरिया जाने श्रमिकहरूले अनिवार्य रूपमा कोरोना भाइरसको पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको खण्डमा मात्रै कोरिया जान पाइरहेका थिए। अबदेखि भने कोरियाले अनिवार्य रूपमा पीसीआर परीक्षण चेक गर्नुपर्दैन भनेर पत्र पठाएको जानकारी उनले दिइन्।
कोरिया जाने श्रमिकहरू हाल निकै महँगो हवाई टिकट काट्न बाध्य छन्। हाल नेपालबाट कोरिया जान कोरियन एयरलायन्स मात्र उपलब्ध छ। कोरोना महामारीपछि कोरिया सरकारले सिधा उडानबाटै कामदार लैजाने व्यवस्था गरेको थियो। हवाई टिकट घटाउन तथा सिधा उडानको विकल्पबारे नेपालले पटकपटक कोरियासँग छलफल गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डीपी अर्याल तथा एचआरडी कोरियाका अधिकारीहरूबिच केही दिन अगाडि भएको भेटमा उक्त विषयमा समेत छलफल भएको थियो।
छलफलको क्रममा नेपालले सिधा उडानभन्दा ट्रान्जिट मार्फत कामदार लैजान माग गरेको थियो। नेपालले यस विषयमा पटकपटक कोरियन सरकारसँग ताकेता गर्दै आए पनि कोरिया यो विषयमा सकारात्मक देखिएको छैन।
पछिल्लो समय कोरियाले नेपालबाट लैजाने श्रमिकको कोटा बढाउँदै लगेको थियो। बालकुमारी घटनापछि अब आगामी वर्ष के हुने हो भन्ने प्रश्न चिह्न खडा भएको शाखाका अधिकारीहरू बताउँछन्।
‘कोरियाले नेपालको विकास हेर्न चाहन्छ। एक पटक कोरिया पुगेर श्रम गरिसकेकाको जीवन धेरै सुधार भइसकेको अवस्था मध्यनजर गर्दै नयाँलाई प्राथमिकता दिन चाहन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘नयाँ श्रमिक अनुशासनमा रहेर काम गर्ने तर पुरानाहरू आफूखुसी कम्पनी फेरेर काम गर्ने समस्या भएकाले कोरियाली रोजगारदाताले नयाँ श्रमिक रूचाउने गरेका छन्। कोरियाबाट काम गरेर फर्किएकाहरूले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो। आफूले अवसर पाएर केही अवस्था सुध्रियो, अरूले पनि त्यही अवसर पाऊन् भन्ने भावना आउनुपर्ने उनले बताइन्।
कोरियाले सन् २००८ देखि इपिएसमार्फत् नेपाली श्रमिकहरू लैजान थालेको हो। त्यसयता हरेक वर्षजसो लैजाँदै आएको छ। इपिएस शाखाका अनुसार हाल उक्त प्रणालीमार्फत् १ लाख १० हजारभन्दा धेरै नेपाली कोरिया पुगिसकेका छन्। हाल ५० हजारभन्दा बढी नेपाली युवा त्यहाँ कार्यरत छन्।
प्रकाशित: २४ वैशाख २०८१ १४:५७ सोमबार
