देशको कुनै पनि भूगोलमा सडक दुघर्टना भएमा बढीमा एक घण्टाभित्रै उद्धार गरी घाइतेलाई नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याउनुपर्ने प्रावधान राखेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राष्ट्रिय सडक सुरक्षा ऐन, २०८१ को मस्यौदा तयार पारेको छ।
मन्त्रालयले उक्त मस्यौदा सहमतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको प्रवक्ता उमेशविन्दु श्रेष्ठले बताए। अर्थ र कानुन मन्त्रालयले सहमति दिनेबित्तिकै मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषदमा लगिने छ।
उनका अनुसार मस्यौदामा भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीको अध्यक्षतामा अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। ‘अहिले पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् छ। तर कानुन अभावमा यो परिषद् प्रभावकारी हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘कानुन बन्यो भने राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् प्रभावकारी हुने छ।’
मन्त्रालयका अनुसार ऐन नहुँदा विद्यमान राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् गठन आदेश कानुनबाट बनाइएको हो। त्यसैले यो परिषद् निष्क्रिय जस्तै छ।
ऐनको मस्यौदामा देशको कुनै पनि भूगोलमा सडक दुर्घटना भएमा बढीमा एक घण्टाभित्रै घाइतेको उद्धार गर्ने प्रावधान राखिएको जानकारी प्रवक्ता श्रेष्ठले दिए।
यसका लागि स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सडक विभाग र यातायात व्यवस्था विभागको एउटा टोली २४ घण्टा तयारी अवस्थामा रहने छ। उक्त टोलीले सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, अन्य सम्बन्धित निकाय र व्यक्तिहरूसँग समन्वय गर्ने छ।
मस्यौदामा केन्द्रमा गठन हुने राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्मा ट्राफिक प्रहरी, नेपाल प्रहरी, स्वास्थ्य सेवा विभाग, सडक विभाग, यातायाता व्यवस्था विभागका एकएक जना प्रतिनिधि सदस्य राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
परिषद्को काम सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सघाउने, दुर्घटना भइहालेमा छिटोभन्दा छिटो घाइतेको उद्धारका लागि नीतिनियम बनाउने, अनुगमन गर्ने, समन्वय गर्ने र नीतिनियम र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, गराउने तोकिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी बताउँछन्।
प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै राष्ट्रिय सडक सुरक्षा ऐन र सार्वजनिक सडक सुरक्षा ऐनको मस्यौदा बनाइसकेको छ।
‘यसअघि अर्थ र कानुन मन्त्रालयले राष्ट्रिय सडक सुरक्षा ऐन र सार्वजनिक सडक सुरक्षा ऐनलाई मिलाएर एउटै मस्यौदा बनाउन सल्लाह दिएको थियो। पछि संसदीय समितिले छुट्टाछुट्टै मस्यौदा बनाउन निर्देशन दियो’ उनले भने, ‘सार्वजनिक सडक सुरक्षा ऐन सडक निर्माणसँग सम्बन्धित भयो। कसरी सुरक्षित सडक निर्माण गर्ने भन्ने विषय हो। सडक सुरक्षा ऐन सडक दुर्घटनासँग सम्बन्धित विषय हो। त्यसैले यी दुई फरकफरक विषय हुन्।’
राष्ट्रिय सडक सुरक्षा ऐन अहिलेसम्म नआउनु देशकै लागि दुर्भाग्य भएको मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले बताए। सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न छुट्टै कानुन जरुरी भएको ती कर्मचारीको भनाइ छ।
‘अन्य देशमा सडक सुरक्षासम्बन्धी कानुन र कार्ययोजनालाई अति नै महŒव दिइएको पाइन्छ। भारतको सर्वोच्च अदालतले छुट्टै रोड सेफ्टी कमिटी गठन गर्न त्यहाँको सरकारलाई निर्देशन गरेको छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘तर हाम्रो देशमा अहिलेसम्म कानुनसमेत बनेको छैन। यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो।’
मन्त्रालयका अनुसार सडक सुरक्षासम्बन्धी कार्ययोजनाको मस्यौदा सन् २०२१ मै तयार भए पनि अझै पास भएको छैन। यसैगरी सडक सुरक्षासम्बन्धी ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा २०७५ सालमै तयार गरिएको थियो।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मस्यौदामा सडक सुरक्षासम्बन्धी शिक्षा, ब्ल्याक स्पट पहिचान, सडक सुरक्षामा इन्जिनियरिङ सुधार, गाडी जाँच, ट्राफिक नियम पालना, सवारीचालकलाई तालिम, दुर्घटनापछि चाँडोभन्दा चाँडो उद्धारलगायतका विषय समेटिएको छ।
दुर्घटनापछिको उद्धारलाई कसरी प्रभावकारी तथा छिटोछरितोबनाउन सकिन्छ भन्ने विषय पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।
सडक सुरक्षासम्बन्धी ऐन नआउँदा अहिले यातायात व्यवस्थासम्बन्धी ऐन र नियमावलीका केही बुँदामा टेकेर काम गरिएको मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारीले बताए। ती कर्मचारीका अनुसार हर्न बजाउने, गाडीको गति नियन्त्रण गर्ने, ट्राफिक नियम पालना गर्नेलगायत विषयमा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी नियमावली लागु छ।
‘तर यो निकै अपर्याप्त छ,’ उनले भने। सडक विभागले पनि सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक शाखा बनाएको छ। उक्त शाखालाई योजना महाशाखाअन्तर्गत राखिएको छ। राष्ट्रिय सडक सुरक्षा ऐन नबन्दा सडक विभागले बनाएको सडक सुरक्षा शाखा पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
प्रकाशित: ६ वैशाख २०८१ ०८:२० बिहीबार
