काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिरकरणले धोबीखोला खोलाको दायाँ–बाँया किनारामा १३ रोपनी १२ आना दुई दाम सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले निजी प्रयोग गरी अतिक्रमण गरेको रिपोर्ट निकालेको छ। तर, सरकारी जग्गा प्रयोग गर्ने व्यक्ति पहुँचवाला भएकोले उक्त जग्गा खाली गराउने प्रयास डेढ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ।
करिब डेढ वर्ष अघि २०७९ मंसिर १४ गते प्राधिकरणले धोबीखोलाको दायाँबायाँ किनारामा अतिक्रमण गरिएको सरकारी जग्गा ३५ दिन खाली गर्न सार्वजनिक सूचना निकाल्दै ३५ दिनभित्र खाली नगरे प्राधिकरण आफैं खाली गर्ने सूचना निकाल्यो। सूचना निकालेको डेढ वर्ष पूरा हुन लाग्यो, तर अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न प्राधिकरणले अहिलेसम्म कुनै प्रयाससमेत गरेको छैन।
प्राधिरकणले सूचना प्रकाशन गरेपछि प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले धोबीखोला कोरिडोरमा भएको सरकारी जग्गा अतिक्रमणको बारेमा अध्ययन गरेको थिए। अध्ययन पछि उनीहरूले रिपोर्ट तयार गरेका थिए। रिपोर्टअनुसार काठमाडौ महानगरपालिका–७ का २३५, २३७, २३९, ३६४, ४२३, ९, ४३१ लगायत कित्ता नम्बर भएकाा जग्गा सरकारी भएको र उक्त जग्ग्गा हाल विभिन्न व्यक्तिले नीजि प्रयोजनका लागि उपयोग गरिरहेको देखिएको छ।
यसैगरी, कामपना– ७ का १३१, १८७, ३९३, ३८५, ३३५, ३३४, ३३६, ३३७, ३४०, ४०२ लगायतका कित्ता नम्बर भएको जग्गा विभिन्न व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको रिपोर्ट प्राधिकरणले निकालेको थियो।
प्राधिकरणका अनुसार प्राधिकरणले सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको बारेमा रिपोर्ट तयार गरे पछि कामनापा ७ नम्बर वडा कार्यालयले चासो दिएको छ। केही ठाउँमा वडा कार्यालयले आफैं अतिक्रमित जग्गा खाली गरेको प्राधिकरणको काठमाडौं आयोजना कार्यालयका प्रमुख प्रकाश अर्यालले बताए।
‘अतिक्रणमा गरिएको केही ठाउँमा ७ नम्बर वडा कार्यालयले खाली गरेको थाहा पाएका छौं। तर, धेरैजसो ठाउँमा खाली हुन सकेको छैन,’ उनले भने। तर, प्राधिकरणका एक कर्मचारीका अनुसार प्राधिकरणले आँट गर्न नसकेको र अतिक्रण गर्ने व्यक्ति पहुँचवाला भएकोले अतिक्रमण गरिएको सरकारी जग्गा अझैसम्म खाली गर्न नसकेको बताए।
प्राधिकरणको कर्मचारीहरूले मालपोत र नापी कार्यालयको फिल्डबुकलाई आधर बनाएर अतिक्रमण गरिएको जग्गाकोबारेमा प्रतिबेदन तयार गरेका थिए। यसबारेमा विस्तृत अध्ययन नभएकाले पनि अतिक्रमित गरिएको जग्गा खाली गर्न व्यवहारिक रूपमा कठिनाइ भएको प्राधिकरणका अर्का एक कर्मचारीले बताए।
‘हामीले नापी र मालपोत कार्यालयको फिल्डबुकलाई आधार मानी अतिक्रमण भएको सरकारी जग्गाबारेमा अध्ययन गरेका हौं, तर यसबारेमा फेरि एकपटक फिल्डमै गएर विस्तृत अध्ययन गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने।
प्राधिकरणले तयार गरेको रिपोर्टअनुसार ४०२, १४७,४२१, ४०५, १४०, १४८, १५२, १५४ लगायतको कित्ता नमब्र भएका जग्गा अहिले पनि विभिन्न व्यक्तिले निजी प्रयोजनका लागि उपयोग गरिरहेका छन्।
काठमाडांै महानगरपालिकाले गत वर्ष थापाथलीमा सुकुमबासी वस्ती खाली गर्न प्रयास गरिरहेका बेला प्राधिरकणले पनि धोबीखोला कोरिडोरको अतिक्रमण गरिएको जग्गा खाली गराउने योजना बनाएको थियो। थापाथलीमा सुकुमबासी हटाउन महानगरपालिका सफल हुन सकेन। यता प्राधिकरण पनि चुप लागेर बस्यो।
धोबीखोला कोरिडोर तथा कपन बूढानीलकण्ठ डुबान नियन्त्रण आयोजनाका अनुसार अहिले धोबीखोला कोरिडरको काम भौतिक रूपमा ९६ प्रतिशत प्रगति पूरा भइसकेको छ। काठमाडौंको मध्य क्षेत्रमा नदी नियन्त्रयण गरी धोबीखोलाका दुवै किनारामा ९/९ मिटर को लिंक रोड तयार गर्ने उद्देश्यबाट आर्थिक वर्ष २०६७/६८मा धोबीखाला कोरिडर सुधार आयोजना निर्माण गरिएको थियो।
पछि यसको नाम परिवर्तन गरी धोबीखोला कोरिडोर तथा कपन बूढानीकलण्ठ डुबान नियन्त्रण आयोजना राखिएको छ। धोबीखोला कोरिडोर निर्माण गर्न २०७९बाट काम सुरु भएको थियो। यस काममा अहिलेसम्म करिब ३ अर्ब रुपैयाँ सकिएको आयोजनाले जनाएको छ।
बूढानीलकण्ठ २ भद्रकालीबाट सुरु भइ धोबीखोला कोरिडोर बुद्धनगरस्थित बागमती दोभान गएर पूरा हुन्छ। यो खोला दुवै किनार १२/१२ किलोमिटर लामो छ। यस आयोजनालाई काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले हेर्दै आएको छ।
प्रकाशित: १३ चैत्र २०८० ०७:३७ मंगलबार
