नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले औद्योगिक ग्रामका लागि पालिका छनौट गर्‍यो। २०७८ सालमा औद्योगिक ग्राम बनाउन देशभरबाट ४ वटा नगरपालिका र २ वटा गाउँपालिका छनौट सूचिमा परे। जसमा कालिकोटको शुभ कालिका गाउँपालिका कर्णाली भरीबाट छनौटमा पर्‍यो।

मन्त्रालयबाट छनौटमा पर्ने स्थानीय तहहरूमा शुभ कालिका गाउँपालिकाको साथै महालक्ष्मी नगरपालिका धनकुटा, नीलकण्ठ नगरपालिका धादिङ, पाणिनी गाउँपालिका अर्घाखाँची, दिपायल सिलगढी नगरपालिका रहेका थिए। 

छनौटमा परेका स्थानीय तहहरूले औद्योगिक ग्राम पूर्वाधार विकासका लागि पहिलो किस्तामा ९२ लाख बजेटमा कार्य सम्झौता गरी औद्योगिक क्षेत्र पूर्वाधार सुरुवात गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पनि  केन्द्र सरकारले एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने योजनासहित कर्णालीका दश जिल्लामा औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा गर्‍यो। यसका लागि सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई ९२ लाख रुपैयाँसम्मको बजेट व्यवस्थापन गर्ने जनाएको थियो।

स्थानीय तहले औद्योगिक ग्रामको डीपीआर बनाएपछि भौतिक संरचना निर्माण गर्ने गरी रकम व्यवस्थापन गर्ने जनाइएको थियो। छरिएर रहेका उद्योगलाई एकै स्थानमा समेटी स्थानीय स्रोत साधन,कच्चा पदार्थ,प्रविधि र सीप प्रयोग गरी स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले निर्माण गर्ने भनिएका कर्णालीका औद्योगिक ग्राम योजना अलपत्र अवस्थामा छ।

शुभ कालीका गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष खडानन्द चौलागाईका अनुसार पहिलो वर्ष दश लाख बजेटमा टेन्डर गरेर कामको सुरुवात समेत गरेका र पछि आएका जनप्रतीनिधिहरुले उक्त काममा चासो नदिँदा अहिले औद्योगिक ग्रामको कागले तीव्रता लिन नसकेको बताए। उनले भने , ‘मेरो पालामा गाउँपालिकाको केन्द्र वडा नम्बर ५ को सुकाटीयामा, औद्योगिक ग्राम वडा नम्बर ४ को राराकाटीयामा  र खेल ग्राम वडा नम्बर ३ को भर्तामा निर्माण गर्ने गरी काम सुरुवात गरेका थियौँ। तर अहिले औद्योगिक ग्रामको काम अलपत्र रहेको छ। 

यी हुन् कर्णालीमा बन्न लागेका औद्योगिक ग्राम

कर्णालीमा एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम निर्माणको सरकारी योजनालाई यहाँका स्थानीय पालिकाले प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन। सुर्खेत, कालिकोट, जाजरकोट र जुम्ला जिल्लाका ९ स्थानीय तहले पालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको घोषणा गरेका छन्। तर, घोषणा भएको लामो समयसम्म पनि पालिकाले ग्रामका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू निर्माणमा ध्यान दिएका छैनन्।

पञ्चपुरी नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ र ८ मा पाँच सय रोपनी जग्गामा ग्राम स्थापना गर्ने भनेर २०७६ असोज ६ गते घोषणा भएको तीन बर्ष भयो। अहिलेसम्म जग्गा प्राप्तिमै अड्किएको छ। त्यस्तै, सुर्खेतकै चौकुने गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ मा १० बिगाहा जमिनमा २०७७ कात्तिक २४ गते ग्राम स्थापनाको घोषणा भएको थियो, यहाँ पनि जग्गा प्राप्ति हुन सकेको छैन।

त्यस्तै, सिम्ता गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ मा ९५–१५–३–२ रोपनी क्षेत्रफलमा कित्ता नम्बर ३० र ५६ मा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने भन्दै २०७७ माघ १५ गते घोषणा गरिएको थियो। यो घोषणा गरेको तीन बर्ष पुगे पनि प्रगति भने शून्य छ।

कालिकोटका नरहरिनाथ गाउँपालिका र रास्कोट नगरपालिकाले पनि औद्योगिक ग्रामको योजना अगाडि सारेको भएपनि जग्गा प्राप्तिमा अल्झन देखिएको छ।

यी ९ वटा ग्राममध्ये सिम्ता, शुभ कालिका, शिवालय र तातोपानी गाउँपालिकाले मात्रै जग्गा प्राप्त गरेका छन्, भने बाँकी सुर्खेतका भेरीगङ्गा, पञ्चपुरी र चौकुनेमा ग्रामका लागि जग्गा प्राप्त भएको छैन।

संघ सरकारको ६० प्रतिशत र प्रदेश सरकारको चालिस प्रतिशत लगानीमा त्यहाँ संरचना निर्माण गर्ने योजना छ। तर हालसम्म पनि ग्राम घोषणा भएका स्थानमा कतै जग्गा प्राप्ति नभएको, कतै विद्युतीकरणको समस्या रहेको,कतै सडकको पहुँच नभएको तथा कतै वन क्षेत्र भएका कारण निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन। 

प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०८० १६:४८ मंगलबार