अघिल्लो साता (पुस १३ गते) ललितपुरको बालकुमारीमा राज्यको गोलीबाट दुईजना युवकको मृत्यु भयो। दक्षिण कोरियाका लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) को परीक्षामा सम्मिलित हुन चाहने युवाहरूको प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाएपछि अछाम चौरपाटी गाउँपालिका १ सिउडीका २२ वर्षीय वीरेन्द्र शाह र दैलेख महाबु गाउँपालिका ६ रानीवनका २३ वर्षीय सुजन राउतको मृत्यु भएको थियो।

राजधानी उपत्यका (बालकुमारी) मा घटेको यो घटनाको साता पनि नबित्दै फेरि मधेस प्रदेशमा प्रहरीको गोलीबाट एकजना युवकले ज्यान गुमाएका छन्। शुक्रबार सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका ६ मा अस्पतालको विषयमा भएको आन्दोलनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा बिजुलीको महसुल बुझाउन गएका स्थानीय २८ वर्षीय जयशंकर साहको मृत्यु भएको छ।

१५ शय्याको नगर अस्पताललाई ५० शय्याको प्रादेशिक अस्पताल बनाउने-नबनाउने विषयमा बरहथवा नगरपालिकाले राजनीतिक दाउपेच गर्न थालेपछि असन्तुष्ट पक्ष आन्दोलित भएको थियो। आन्दोलित पक्षले गरेको आन्दोलन उग्र बनेपछि प्रहरीले गोली चलाउँदा साहको ज्यान गएको हो।  

राज्यको गोलीबाट तीनजनाको मृत्यु हुनेगरी साता दिनमा भएका दुई घटनाको परिवेश फरक भए पनि प्रकृति भने समान छ। दुवै घटनामा राज्यका निकायको हठात् निर्णयका कारण आन्दोलन भएका छन्।

आन्दोलनको स्वरूप निश्चित रूपमा उग्र छ तर सुरक्षा निकायले चाहिनेभन्दा बढी बल प्रयोग गरेको छ। अनाहकमा चलेको राज्यको गोलीबाट आपराधिक पृष्ठभूमि नभएका, केही श्रम गर्न चाहने कलकलाउँदा युवाहरूले ज्यान गुमाएका छन्।  

हठात् निर्णय, आन्दोलन र गोली

कोरिया जान चाहने युवा आन्दोलित हुँदाको परिणाम बालकुमारी घटना घटेको हो। वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको इपिएस कोरिया शाखाको अपारदर्शी निर्णयले युवाहरू आन्दोलित हुन पुगेका थिए। शाखाले साउनमा पानीजहाज निर्माण क्षेत्र (सिप बिल्डिङ सेक्टर) मा आवेदन दिएर असफल भएका करिब २८ हजार युवालाई उत्पादन क्षेत्र (मेनुफ्याक्चरिङ सेक्टर) मा आवेदन दिन बन्देज गरेपछि मंसिर १९ गतेबाट आन्दोलन सुरु भएको थियो।

आन्दोलितमध्ये १८ जना उच्च अदालत पाटन पुगेर आवेदन दिन पाउनुपर्ने अन्तरिम आदेश बोकेर शाखा पुग्दा उनीहरूजस्तै बाँकीको आवेदन लिन शाखाले इन्कार गरेपछि आन्दोलन उग्र बन्यो। त्यहीँ उग्र आन्दोलनमा प्रहरीले गोली बर्साएको थियो।

त्यसैगरी बरहथवा घटना बरहथवा स्वास्थ्य चौकी (प्रस्तावित नगर अस्पताल) लाई स्तरोन्नति गरेर प्रादेशिक अस्पताल बनाउने विषयमा आफ्नै कार्यपालिका निर्णयबाट बरहथवा नगरपालिका पछि हटेपछि आन्दोलन भएको देखिन्छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच राजनीतिक स्वार्थको लडाइँले यो अवस्था सिर्जना भएको स्थानीयवासीको आरोप छ।

सोही क्षेत्रबाट प्रदेशसभामा कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसद वीरेन्द्र सिंह मधेस प्रदेश सरकारमा स्वास्थ्यमन्त्री छन्। उनले प्रस्तावित नगर अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताल बनाउन बजेट हाल्ने र नगरपालिकाले त्यसका लागि निर्णय गर्नुपर्ने वचन दिएको बताइन्छ। सोहीअनुसार नगर कार्यपालिकाले गएको असोजमा अस्पताल प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। तर पुस १७ गते उक्त निर्णयबाट नगरकार्यपालिका पछि हटेको थियो।

मेयर कल्पना कटुवालको नेतृत्वमा नगर कार्यपालिकामा एमालेको बहुमत छ। प्रदेश अस्पताल बन्दा त्यसको जस कांग्रेसलाई जान्छ भनेर कार्यपालिकाले आफ्नै निर्णय उल्टाएको कांग्रेसको आरोप छ।

राज्यको त्रुटि कि गणतन्त्रविरोधीको षड्यन्त्र ?

बालकुमारी घटनापछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममै लोकतन्त्र र गणतन्त्रविरुद्ध सन्दिग्ध घटना भएको व्याख्या गरेका थिए। कांग्रेसद्वारा काठमाडौंमा आयोजित ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस’मा सम्बोधन गर्दै दाहालले भने, ‘केही चिज गम्भीर लागेको छ, सामान्य छैन यो ! ती दुईजना युवाको जस्तो परिवेशमा जसरी हत्या भएको छ। इपिएसमा जेजस्ता गतिविधि भएका छन्, गाडी जलाउने गतिविधि भएको छ। चिज जस्तो देखिएको छ, त्यस्तो छैन। मैले यसभित्र केही अर्कै देखिराखेको छु। यसमा कतै लोकतन्त्र र गणतन्त्र विरुद्धको डिजाइन त छैन ?’

प्रधानमन्त्री दाहालले सन्दिग्ध रूपमा व्याख्या गरे पनि घटना मूलतः राज्यकै निकायको कमजोरीबाट घटेको जानकारहरू बताउँछन्। राज्यका जिम्मेवार निकायको अपारदर्शी हठात् निर्णय, गुप्तचर एवं सुरक्षा निकायको फितलो पूर्वानुमान र सुरक्षा व्यवस्थाकै कारण त्यो घटना भएको धेरैले बुझेका छन्।

समाजशास्त्री डा. गणेश गुरुङले घटनापछि नागरिकसँग कुराकानी गर्दै राज्यकै निकायका कमजोरीले घटना भएको औंल्याएका थिए। ‘अदालतले भन्दा इपिएस कोरिया शाखाले आज आवेदन लिन हुने र हिजो लिन नहुने अवस्था कसरी बन्यो ? अर्कातिर असन्तुष्ट युवाहरू आन्दोलित भएका ठाउँमा मन्त्रीले किन गाडी लिएर गएको ? सुरक्षा निकायले मन्त्रीलाई किन त्यहाँ जान नरोकेको ? प्रहरीले पनि स्थिति नियन्त्रणमा लिन किन हतारहतार गोली चलाउनुपरेको ?’ गुरुङले भनेका थिए, ‘त्यहाँ पनि शंका गर्ने ठाउँ छ। राज्यबाट गम्भीर भूल भएको छ।’

नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) हेमन्त मल्ल सरकारका निकायकै कमजोरी र सुरक्षा निकायको समन्वय अभावले घटना भइरहेको बताउँछन्।

‘जनता काम लिएर जाँदा राज्यका निकायमा समस्या छ। कतिपय अवस्थामा ती निकाय नै समस्या सिर्जना गरिदिन्छन्। अनि असन्तुष्ट जनता सडकमा पुग्छन्,’ मल्ल भन्छन्, ‘जनता सडकमा पुग्दा विभिन्न स्वार्थ समूहले खेलिदिन पनि सक्छन्। सुरक्षा निकायमा राम्रो समन्वय नहुँदा यस्ता समस्या आउँछन्।’

सुरक्षाको नजरबाट हेर्दा प्रहरीसँग रहेको स्रोतसाधन, प्रहरी कर्मचारीको मनोविज्ञान, अन्तरनिकायबीचको समन्वय र फिल्डको अध्ययन एवं परिचालन बढी महत्वपूर्ण रूपमा हेर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘यी सबै कुरामा राज्य चुकिरहेको छ। न प्रहरीलाई भिड नियन्त्रणको स्रोतसाधन छ न आत्मबल। यसमा राजनीतिज्ञले दिने अनावश्यक दबाबले पनि घटना घट्न सक्छन्,’ मल्लले अगाडि भने।

स्वयं प्रधानमन्त्री दाहालकै अभिव्यक्तिमा राज्यका निकायको कमजोरी झल्किन्छ। तर उनले त्यो कमजोरी लोकतन्त्र र गणतन्त्रविरुद्धको डिजाइन भनेर पन्छिन चाहेका छन्। संविधानविद् डा. विपीन अधिकारी यस्ता घटनालाई गणतन्त्रविरोधी गतिविधि भनेर राज्य पन्छिन नपाउने बताउँछन्।

‘राजावादी गतिविधि बढेका होलान् पनि। हाम्रो संविधानमा शान्तिपूर्ण ढंगबाट राजतन्त्र चाहिन्छ भन्न पाइने पनि व्यवस्था छ। दुई तिहाइ बहुमत जुटाएर संविधान संशोधन गर्न पाइने व्यवस्था पनि छ। तर अराजक बन्न कसैलाई छुट छैन,’ उनले भने, ‘जेसुकै भए पनि राज्यबाट कमजोरी गर्ने छुट हुन्न। कमजोरी भए कुनै अमूक आस्थाको नजरले हेरेर राज्य आफ्ना कमजोरीबाट पन्छिन पाउँदैन।’

जनतामा असन्तुष्टि बढेका बेला अनेक स्वार्थप्रेरित समूहले फाइदा उठाउन खोज्नु स्वाभाविक रहेको अधिकारको बुझाइ छ। उनले भने, ‘जनतामा राज्यका यस्तै कमजोरीहरूले तीव्र असन्तुष्टि बढेको छ। जनता असन्तुष्ट छन् भन्ने राज्यलाई नि थाहा छ। यस्तो बेला अनेक समूहले फाइदा उठाउँछन्। त्यसैले राज्यले नै कमजोरी नगर्ने हो।’

समाजशास्त्री गुरुङ जनतामा व्याप्त गम्भीर असन्तुष्टिका बेला राज्यबाट गम्भीर गल्ती भएको बताउँछन्। ‘समाज यसरी निराशाले ग्रसित हुँदा सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेर सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने हो तर सरकारका गतिविधिले निराशा, हतासाबाहेक केही दिन सकिरहेको छैन। जनताको निराशा राजावादी र ऋण नतिर्ने नाममै देखिन थालेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तोमा जानाजान आन्दोलित हुने अवस्था सिर्जना गर्नु राज्यका निकायको चरम लापरबाही हो।’

प्रकाशित: २२ पुस २०८० ०१:१८ आइतबार