नेपालगन्ज – सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकेर आवश्यक पूर्वाधारको जोहो गरिरहेका बेला बाँकेमा भने राजधानी तोक्नुपर्ने माग यथावत रहेको छ। बन्द, हड्तालभन्दा शान्तिपूर्ण आन्दोलनको बाटो रोजेका बाँकेबासीले दवाव स्वरूप चरणवद्ध रूपमा कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। बाँकेमा आन्दोलन चलिरहँदा प्रदेश नम्बर ५ को अस्थायी राजधानी बुटवलमा भने सरकारले पूर्वाधारको तयारी गरिरहेको छ।
सिठ्ठी फुकेर साँङ्केतिक रूपमा बिरोध प्रर्दशन गरिसकेको संघर्ष समितिले बाँकेलाई पाँच नम्बर प्रदेशको स्थायी राजधानी कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हस्ताक्षर बुझायो। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीमार्फत बाँके राजधानी संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री देउवालाई हस्ताक्षर बुझाएको हो।
प्रादेशिक राजधानीको आन्दोलतप्रति नागरिकको सर्मथन जुटाउन संघर्ष समितिले हालै नेपालगन्जमा सम्पन्न प्रादेशिक महोत्सव परिसरमा करिब १४ हजार हस्ताक्षर संकलन गरेको थियो। एमाले बाँकेका उपाध्यक्ष निरक गुरुङको संयोजकत्वमा संकलित उक्त हस्ताक्षर सहितको पोकोलाई बुधबार प्रशासन कार्यालयमै पुगेर विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधी र नागरिक समाजका अगुवाको रोहबरमा बुझाइएको हो।
राजनीतिक दल र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू हस्ताक्षर बुझाउनुअघि पासाङ ल्हामुमार्ग हुँदै प्रशासन कार्यालयमा पुगेका थिए। ‘पाँच नम्बर प्रदेशको राजधानी बाँकेलाई घोषणा गर’ भन्ने नारा लेखिएको कालो ब्यानरसहित पुगेका उनीहरूले माग पुरा नहुँदासम्म दवाव मुलक कार्यक्रम जारि राख्ने जनाएका छन्। बाँकेमै पर्याप्त पूर्वाधार हुँदाहुँदै पनि सरकारले बुटवललाई राजधानी तोकेर ठुलो अन्याय गरेको उनीहरूको गुनासो छ। ‘नेपालगन्ज ऐतिहासिक र साँस्कृतिक रूपले महत्व बोकेको शहर हो, राजधानी बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण पूर्वाधार पर्याप्त मात्रामा छ, तरपनि हामीलाई अन्याय गरियो,’ उच्च अदालत बार एशोसियशन नेपालगन्जका अध्यक्ष एवम् बाँके राजधानी संघर्ष समितिका सदस्य बलबहादुर चन्दले भने।
पहिलो चरणमा विभिन्न दवाव मुलक कार्यक्रम गरेको संघर्ष समितिले दोस्रो चरणका लागि पनि विभिन्न दवाव मुलक कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ। जस अनुसार फागुन ५ गते बाँकेका पत्रकारसँग अन्तरक्रिया, ७ गते स्थानीय विपी चोकमा सर्बपक्षिय अन्तरक्रिया, ९ र १० गते स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको उपस्थितीमा अन्तरक्रिया र फागुन १४ गते प्रदेश सांसदलाई ध्यानाकर्षण बुझाउने कार्यक्रम रहेको समितिले जनाएको छ।
प्रकाशित: २ फाल्गुन २०७४ १३:२२ बुधबार
