काठमाण्डौं– भक्तपुर कटुन्जेका घर नभत्काउन सर्वाेच्च अदालतले डिभिजन सडक कार्यालय र सूर्यविनायक नगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय चोलेन्द्रशम्शेर जवरा र प्रकाश राउतको संयुक्त इजलासले शुक्रबारको बहसपछि उक्त आदेश दिएको हो। कानुनी प्रक्रिया नै नपु¥याई नागरिकको घरबासमा आई जवर्जस्ती रुपमा चिन्ह लगाउने, मार्किङ गर्ने र किला ठोक्ने लगायतको कार्यले जनताको बसोबासको अधिकारमाथि आघात पु¥याएको भन्दै सो काम नगर्नु नगराउनु भन्ने आदेश विपक्षी निकायहरुका नाममा जारी भएको छ।
कानुन बमोजिम बाटो विस्तार गर्नुपर्दा समेत अनिवार्य रुपमा मुआब्जा दिएर मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अनिवार्य कानुनी शर्त समेत पूरा नगरेको उल्लेख गर्दै अब आइन्दा बाटो विस्तारको काम गर्नुपर्ने भएमा मुआब्जा दिएर मात्रै प्रक्रिया थाल्न समेत अदालतले आदेश दिएको छ ।
शुक्रबार भएको अन्तरिम आदेशको छलफलको क्रममा बरिष्ठ अधिवक्ताद्धय शम्भु थापा र चन्द्रकान्त ज्ञवाली तथा अधिवक्ताद्धय अनन्तराज लुईंटेल र लिलाधर उपाध्यायले निवेदकको तर्फबाट र सह न्यायाधीवक्ता उद्धव पुडासैनीले डिभिजन सडक कार्यालयको तर्फबाट बहस गरेका थिए ।
बुधबारको बहसका क्रममा स्थानीयवासीमाथि संविधान, कानुन र अदालतले स्थापित गरेको मापदण्ड विपरित जवर्जस्तीपूर्ण ढंगले जनताको आवाशको अधिकारमा खलल पु¥याउने काम गरेकोले अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउनुपर्ने माग पनि कानुन व्यवसायीहरुको थियो।
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश डम्बर बहादुर शाहीको एकल इजलासले माघ १७ मा अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश दिंदै सरकारी पक्षलाई समेत छलफलमा झिकाएको थियो । साविक कटुन्जे वडा नं. २ को हाल सूर्वविनायक नगरपालिका वडा नं. ५ अन्तर्गत रहेका एक दर्जनभन्दा बढी घरधुरीलाई असर पर्नेगरी प्रक्रिया अघि नबढाउन अदालतले आदेश दिएको थियो । सो विषय यथावत राखी सूर्यविनायक नगरपालिका, वडा नं. ५ र वडा अध्यक्ष राजकुमार जोशी तथा डिभिजन सडक कार्यालयलाई झिकाएको थियो ।
सूर्यविनायक न.पा. वडा नं. ५ बस्ने इन्दिरा नेउपाने सहितका टोलबासीले ५ नं. वडा कार्यालयले २०७४ माघ ३ गते गैर कानुनी पत्र पठाई डिभिजन सडक कार्यालयलको हवाला दिएर जोशी टोलमा सूचना टास भएपछि स्थानीयवासी आतंकित भएर सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
प्रकाशित: २६ माघ २०७४ १०:०० शुक्रबार
