खोटाङ– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले खोटाङका दलित समुदाय उच्च शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित रहेको पाइएको जनाएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको उपक्षेत्रीय कार्यालय दिक्तेलले रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकालगायत स्थानीय तहमा गरेको सर्वेक्षणका क्रममा अधिकांश दलित समुदाय उच्च शिक्षा हासिल गर्नमा सबैभन्दा पछि परेको देखिएको जनाएको छ। 

खोटाङ जिल्लामा दलित समुदायको अवस्था र जातीय भेदभावविरुद्धको अधिकार संरक्षणमा सरोकारवालाहरूको भूमिका विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा आयोगको उपक्षेत्रीय कार्यालय दिक्तेलका प्रमुख मोहनदेव जोशीले अधिकांश दलित छात्र÷छात्राले बीचैमा विद्यालय छाड्ने गरेको, निःशुल्क शिक्षा भनिए पनि जाँच शुल्कलगायत शीर्षकमा शुल्क तिर्न परिरहेको पाइएको जानकारी दिए। ‘जिल्लामा गरिएको हाम्रो सर्वेक्षणले दलित समुदायका सर्वसाधारणले उच्च शिक्षा हासिल गर्न नसकेको पाएका छौं, एकदमै न्यून संख्याले मात्र उच्च शिक्षा हासिल गरेको तथ्य भेटेका छौं,’ सोमबार दिक्तेलमा आयोजित कार्यक्रममा जोशीले भने, ‘हरेक दलित घरमा कोही न कोही निरक्षर रहेको पाएका छौं।’ 

शिक्षा र जनचेतनाको कमीका कारण दलित समुदाय जातीय भेदभाव अन्त्य गर्ने कानुनका बारेमा समेत अनविज्ञ रहेको, राज्यले दलित समुदायका लागि व्यवस्था गरेको सेवा सुविधाका विषयमा जानकारी नभएको पाइएको आयोगले जनाएको छ । सर्वेक्षणक्रममा जातीय विभेद यथावत रहेको, निर्णायक तहमा दलित समुदायको पहुँच नपुगेको, तालिम वा गोष्ठीमा कम सहभागिता रहने गरेको, अशिक्षाका कारण वैदेशिक रोजगारीमा बढी संलग्न रहेको पाइएको आयोगको उपक्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख जोशीले बताए । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य एवं दलित नेता चर्चबहादुर विश्वकर्माले जातीय विभेदका घटनालाई गाउँमै मिलाउने कार्य बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘जातीय विभेदका मुद्दालाई गाउँस्तरमा मिलाउने कार्य बन्द गर्न गराउन स्थानीय जनप्रतिनिधिले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बेला आएको छ,’ विश्वकर्माले भने, ‘जातीय विभेदका घटनालाई कानुनी प्रक्रियामा लैजान सबैले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सबैले जातीय विभेदविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ।’ 

‘बाहिर बसेर भोट माग्नुपर्‍यो’ 
कार्यक्रममा सहभागी दलित समुदायबाट चुनिएका महिला जनप्रतिनिधिले भोट माग्नेक्रममा जातीय विभेद खेप्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । चुनावका दौरान भोट माग्न गाउँ डुल्नेक्रममा घरभित्र पस्न नपाउँदा मतदातालाई बाहिरै बोलाएर मत माग्नुपरेको रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–४ खाल्लेकी जनप्रतिनिधि कृष्णा परियारले बताइन् । ‘भोट माग्दै जाँदा सँगै हिँडिरहेका दिदीदाइहरू हरेक घरभित्र पस्नुहुन्थ्यो, भित्र पसेर भोट माग्नुहुन्थ्यो,’ परियारले भनिन्, ‘म बाहिरै बस्नुपथ्र्यो, मतदातालाई बाहिरै बोलाएर भोट माग्नुपथ्र्यो ।’ घरबाहिर छुट्टै बसेर खानाखाजा खानु पर्दा नरमाइलो अनुभव हुने गरेको उनको भनाइ थियो । चुनावमा भोट माग्नेक्रममा अधिकांश घरमा बाहिरै बसेर भोट मागेको रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१ दिक्तेलकी जनप्रतिनिधि प्रतीक्षा नेपालीले बताइन् । ‘भोट माग्नेक्रममा केही घरमा छिर्ने हिम्मत गरेँ, भित्रै पसेर भोट माग्ने साहस गरेँ,’ उनले भनिन्, ‘तर, धेरैजसो घरमा प्रवेश पाइनँ । घरबाहिरै बसेर भोट मागेँ।’ 

दलितले जिते ‘नमस्कार गर्नुपर्छ, ठूला मान्छे मान्नुपर्छ’ भनेर पार्टीले टिकट नदिने र दिइहाले पनि जातकै आधारमा मतदाताले दलित उम्मेदवारलाई भोट नदिने तितो यथार्थको सामना गर्नुपरेको दलित जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । जातीय विभेद कायम रहेकै कारण स्थानीय तह निर्वाचनमा दलितले अपेक्षित स्थान पाउन नसकेको महिला नेतृ रश्मी रसाइलीले बताइन् । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार खोटाङमा कामीको जनसंख्या ५.१४ अर्थात् १० हजार ६११, सार्कीको जनसंख्या ५ हजार ७१८ र दमाईंको जनसंख्या ५ हजार ६४७ छ। 

प्रकाशित: २४ माघ २०७४ ०३:२१ बुधबार