काठमाडौ – नेपाल जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धि अन्तर्गत अतिकम विकसित मुलुकहरुको विज्ञ समूहको अध्यक्षमा निर्वाचित भएको छ ।

अफ्रिकाको सावो तोमे एण्ड प्रिन्सेपमा सोमवार सम्पन्न जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धि अन्तर्गतको अति कम विकसित देश (एल.डी.सी.) हरुको विज्ञ समूह (लेग) को ३३ औं पूर्ण बैठकले जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालय जलवायु वित्त ब्यवस्थापन शाखाका प्रमुख एवम् उप–सचिव नरेश शर्मालाई अध्यक्षको रुपमा चयन गरेको छ ।

शर्माले उक्त विज्ञ समूहमा एशियाका अति कम विकसित देशहरुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । अति कम विकसित देशहरुको विज्ञ समूह सन् २००१ मा स्थापित भएको थियो ।

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्रहरुको निर्णय बमोजिम लेगले मुख्यतया विश्वभरका ४८ एलडीसीहरुलाई जलवायु अनुकूलन तथा एलडीसी कार्य योजनाको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्छ । विगतमा राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम (नापा) को तर्जुमा र कार्यान्वयनमा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको लेगले हालका वर्षहरुमा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना  (न्याप) तर्जुमामा सहयोग गरिहेको छ । यसको अतिरिक्त लेगले आफ्नै वार्षिक वा दुई वर्षे कार्यक्रम कार्यान्वयन समेत गर्दछ ।

सन् २०१४ र २०१५ मा लेगमा एशिया क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपालका बटुकृष्ण उप्रेतीले अध्यक्षको रुपमा कार्यभार समालेका थिए । 

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धिको कार्यान्वयनका क्रममा विशेषत जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रमा नेपालमा भएका विविध कार्यहरुले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाल परिचित भइसकेको छ । नेपालले तयार गरेको नापा र यसको कार्यान्वयन तथा तयार गर्दै रहेको न्यापको मौलिकतालाई समेत जलवायु अनुकूलनमा कार्यरत देश, संस्था तथा अनुकूलन समुदायले विशेष चासोको रुपमा हेरिरहेको अवस्था छ । जलवायु अुनुकूलन कार्यक्रमको कार्यान्वयन, न्याप तर्जुमा प्रक्रिया एवम् नेपालको न्याप तर्जुमाका लागि हरित जलवायु कोषबाट सहयोग जुटाउने कार्यमा शर्माले खेलेको भूमिका पनि अध्यक्ष चयनमा उपयोगी भएको बुझिएको छ ।

शर्माले सन् २०१६ र २०१७ मा लेगको सदस्यको रुपमा कार्यरत रही लेगका क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । यसैगरी शर्माले सन् २०१६ मा ४८ एलडीसीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै क्योटो अभिसन्धि अन्तर्गतको अनुकूलन कोषको अध्यक्षको कार्यभार समेत सम्हालेका थिए।

शर्माले न्यापको संयोजकको रुपमा कार्य गरिसकेका छन् र नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रमको प्रवन्धकको रुपमा जलवायु परिवर्तनबाट अति प्रभावित मध्य र सुदुर पश्चिमका १४ जिल्लामा अनुकूलन कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा सहभागी थिए ।

प्रकाशित: २३ माघ २०७४ १२:०४ मंगलबार