जितेन्द्रकुमार झा/महेशकुमार दास

राजविराज/महोत्तरी- सप्तरी सदरमुकाम राजविराजस्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निवासस्थलमा सोमबार सम्पन्न जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बृहत् बैठकले शीतलहरबाट जोगिन कम्बल, ब्ल्यांकेटलगायतका लुगा व्यवस्थापन गर्न जिल्लास्थित विभिन्न गैरसरकारी संस्था र दातृ निकायलाई गुहार्ने निर्णय ग¥यो । त्यस्तै जिल्ला वन कार्यालयलाई आवश्यक दाउरा व्यवस्थापन गर्न भनियो भने जनस्वास्थ्यलगायतका सरोकारवालालाई जनचेतना फैलाउन आग्रह गर्ने भनी निर्णय पुस्तिकामा लेखियो ।
शीतलहरका कारण एक्कासि बढेको चिसोले पछिल्लो एक सातायता सप्तरीको जनजीवन निकै कष्टकर बन्न पुगेको छ । विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि एवं सम्बन्धित परिवारजनका अनुसार एक सातायता चिसोकै कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या १७ पुगेको छ ।

तराईका जिल्लामा शीतलहर नौलो होइन । पुसको दोस्रो साताबाटै मध्य मधेसका जिल्लामा शीतलहर सुरु हुन्छ । शीतलहरका कारण बर्सेनि थुप्रैको ज्यान जान्छ तर यसबाट बच्न गर्नुपर्ने पूर्वतयारीको अवस्था भने शून्य छ ।

शीतलहर सप्तरीका लागि नौलो होइन । पुसको दोस्रो साताबाटै सप्तरीलगायत मध्य मधेसका जिल्लामा शीतलहर सुरु हुन्छ । शीतलहरका कारण बर्सेनि सप्तरीमा दुईदर्जनभन्दा बढी सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउने गरेको सरोकारवाला निकायका जिम्मेवार पदाधिकारी स्विकार्छन् । यद्यपि यससम्बन्धी कुनै ठोस तथ्यांक भने कुनै पनि निकायसँग छैन ।
बर्सेनि शीतलहरले पिरोल्ने थाहा भएपछि पूर्वतयारी किन नभएको भन्ने जिज्ञासामा नेपाल रेडक्रस सोसाईटी सप्तरीका सभापति जोगेन्द्र भगत भन्छन्, ‘पूर्वतयारी छँदैछैन भन्न मिल्दैन तर जुन रुपको हुनुपर्ने हो, त्यो देखिँदैन ।’ उनका अनुसार प्रभावकारी पूर्वतयारी भएको भए शीतलहरले १७ जनाको मृत्यु भइसकेपछि वनलाई दाउरा व्यवस्थापन गर्न, जनस्वास्थ्यलाई जनचेतना फैलाउन तथा स्थानीय तहलाई सक्रिय हुन विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले निर्णय गरेरै आग्रह गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।
‘विपद् न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारी सम्बन्धमा सरकारी निकायदेखि स्थानीय गैरसरकारी संस्थासम्मले आफ्नो भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने खाँचो छ’, पछिल्लो दुई दशकदेखि सप्तरी रेडक्रसको नेतृत्व गर्दै आएका भगत भन्छन्, ‘बाढी, शीतलहर, आगलागीलगायतका विपद्को दृष्टिले सप्तरी उच्च जोखिममा रहेको जिल्ला हो तर हामीसँग राहत सामग्री स्टोर गर्न सक्ने गोदामसम्म छैन ।’
सोमबारको बैठकमा विभिन्न निकायको समन्वयमा सप्तरीमा हालसम्म ७ हजार थान कम्बल तथा ८ हजार थान म्याट वितरण गरिएको जानकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी भगीरथ पाण्डेले प्रस्तुत गरे । साथै बढीभन्दा बढी कम्बल, म्याटलगायत न्यानो लुगा जुटाउन युनिसेफ, रेडक्रस, अक्सफामलयागतका दातृ निकाय र अन्य गैरसरकारी संस्थासँग आह्वानसमेत गरियो । तर चिसोबाट प्रभावितको संख्या, आवश्यक सामग्रीलगायतको यकिन तथ्यांक भने प्रशासनसँग देखिएन । सञ्चारमाध्यम तथा जनप्रतिनिधिले चिसोका कारण १७ जनाको मृत्यु भएको भनिरहँदा प्रहरी रिपोर्ट तथा मुचुल्का नभएको भन्दै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले उक्त तथ्यांकलाई स्विकार गर्न सक्ने अवस्था नरहेको प्रजिअले बताए ।
‘चिसोका कारण दिनदिनै मृतकको संख्या बढ्दै गएको भनी हामीले पनि विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा अन्य व्यक्तिबाट अनौपचारिक जानकारी पाइरहेका छौं’, उनले भने, ‘तर प्रक्रियागत रुपमा त्यसलाई पुष्टि गर्न सक्ने आधार हामीसँग पनि हुँदैन, प्रहरीमार्फत प्रक्रियागत रुपमा आए त्यसलाई आधिकारिक मान्न सजिलो हुन्छ ।’
मध्य मधेसका डोम, मुसहर, बाँतर, दुषाधसहितका जाति र जुनसुकै जातका व्यक्ति भए पनि आर्थिक स्थिति कमजोर भएकालाई नै शीतलहरले बढी सताउने गरेको हो । खासगरी उनीहरुसँग शीतलहर थेग्ने पक्की घर र न्यानो लुगाको अभाव हुने गरेको हुन्छ ।
‘दिनभरिको मेहनत मजदुरी गरेर दुई छाक टार्न समस्या भइरहेको अवस्थामा कहाँबाट न्यानो लुगा खरिद गर्नु ?’ सप्तरी निवासी डोम जातिका अगुवा युक्ति मरिकले भने, ‘सप्तरीमा मात्रै हामीजस्ता हजारौं नेपालीलाई न्यानो लुगाको खाँचो छ, हावा छेक्ने घर छैन ।’ शीतलहरकै कारण आफूजस्ता कमजोरी आर्थिक स्रोतका नेपालीलाई अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ ।
शीतलहरको समस्या बर्सेनि हुने भएकाले यसबाट जनतालाई जोगाउन प्रधानमन्त्री स्तरबाटै विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने स्थानीय अगुवाहरुको भनाइ छ । ‘शीतलहरले हजारौं मानिस प्रभावित भइरहेका छन्, लुगा नभएकालाई बढी समस्या खेप्नुपरेको छ’, स्थानीय बौद्धिक अगुवा एवं राजनीतिकर्मी खुशीलाल मण्डलले भने, ‘राज्यले देख्नुपर्ने विषय हो शीतलहर, त्यसैले यसतर्फ सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।’
सप्तरी शीतलहर, बाढी तथा आगलागीका दृष्टिले मुलुकमै जोखिमपूर्ण जिल्ला हो । यद्यपि विपद् व्यवस्थापनका निम्ति राज्यको फितलो तयारीका कारण सर्वसाधारणलाई झन् पीडा खेप्ने बाध्यता छ । पछिल्लो पटक असारको दोस्रो साता तथा साउनको अन्तिम साता गरी दुईपटकको भीषण बाढीका बेला पनि स्थानीय स्तरमा विपद् व्यवस्थापन समितिको पूर्वतयारी अवस्थाको पोल खोलेको थियो ।
कागजमै सीमित योजना
सप्तरीमा कागजी रुपमा त्यस्ता योजना नभएका पनि होइनन् । विपद्को क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न दातृ निकायको पहलमा पटकपटक यस्ता योजना बनाइएका छन् । यद्यपि होटेलहरुमा बनाइएका यस्ता योजना व्यवहारमा नआउने प्रकोप प्रभावित समुदायको सञ्जालका पूर्वअध्यक्ष देवनारायण यादवको आरोप छ ।
आर्थिक वर्ष २०६६÷०६७ मै पहिलोपटक विभिन्न गैरसरकारी संस्था तथा दातृ निकायको सहयोगमा जिल्ला विपद् उद्धार समितिले ‘जिल्ला आपत्कालीन योजना’ निर्माण गरेको थियो । २०६१ देखि २०६५ सम्म सप्तरीमा आएको बाढी, शीतलहर एवं आगलागीलगायतको घटनालाई विश्लेषण गर्दै त्यति बेला उक्त योजना बनाइएको थियो ।
    ‘विपद् पूर्वतयारी’ र ‘प्रतिकार्य कार्यक्रम’ दुवै पक्षलाई समेटर योजना तयारी पारिए पनि योजना खासै प्रभावकारी हुन सकेन । पुनः २०६९÷०७० मा युनिसेफको सहयोग तथा जिल्ला विकास समिति सप्तरीको पहलमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन योजना (०७१–०७५) निर्माण गरियो तर गत वर्ष तथा यस वर्षको बाढी र त्यसपछिको शीतलहरले उक्त योजना अर्थहीन रहेको छर्लंग भएको छ ।
बाढी, आगलागी, शीतलहरजस्ता विपद्को उच्च जोखिममा रहेको सप्तरीमा विपद् व्यवस्थापन, प्रतिकार्यात्मक कार्य, राहत तथा उद्धारमा बजेट पनि प्रशस्त खर्च हुने गरेको छ । विपद्को क्षेत्रमा काम गर्दै आएका युनिसेफ, अक्सफाम जिबी, कारितास, सेभ द चिल्ड्रेनलगायतका संस्थाले मात्रै बर्सेनि सप्तरीमा कराडौं लगानी गर्दै आएका छन् । यसका अतिरिक्त जिल्लाभरिका सबै स्थानीय तहले पनि पछिल्लो तीन वर्षयता आफ्नो कुल बजेटको कम्तीमा ५ प्रतिशत विपद् व्यवस्थापन कार्यमा खर्चिने गरेका छन् । सप्तरीमा यसअघि १ सय १४ गाविस र १ नगरपालिका थिए । वर्षको २० करोड रुपैयाँ यहाँका स्थानीय निकायले चलाउने गरेका थिए ।

निष्क्रिय सरकारी निकाय
महोत्तरीमा समेत चिसोका कारण बर्सेनि जनधनको क्षति बेहोर्नुपरे पनि शीतलहरबाट बच्न सरकारी निकायले अहिलेसम्म कुनै पनि प्रकारको ठोस प्रयास गरेको देखिएको छैन ।
शीतलहर बर्सेनि आउने हो तर यसबाट बच्न ठोस योजना कहिल्यै पनि नबनेकै कारण बर्सेनि जनधनको क्षति हुँदै आएको छ । यस विषयमा स्थानीय प्रशासन उदासीन देखिएको महोत्तरीका स्थानीयको कथन छ ।
शीतलहरबाट सर्वसाधारणलाई बचाउन पूर्वतयारी गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन र स्थानीय निकायको हो तर ती निकाय समयमै जागरुक नहुँदा शीतलहरले महोत्तरीका सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारणले समस्या भोग्नुपरिरहेको जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीका सदस्य सुदीप झाको भनाइ छ ।
‘महोत्तरीको स्थानीय प्रशासन शीतलहरबाट सर्वसाधारणलाई बचाउने सवालमा उदार देखिएन’, जिसस सदस्य झाले भने, ‘शीतलहर पनि विपत् नै हो, यसका लागि जिल्ला प्रशासनमा बैठक बसेको थियो र स्थानीय तहबाट शीतलहरबाट सर्वसाधारणलाई जोगाउन पूर्वतयारी गर्ने निर्णय भएको थियो तर ठोस कार्यक्रम भने आउन सकेन ।’
शीतलहरबाट मान्छे मर्ने क्रम सुरु भएपछि मात्र स्थानीय प्रशासन जाग्ने र देखावटी रुपमा जिल्लाको सीमित क्षेत्रमा आगो ताप्ने व्यवस्था मिलाउने र कम्बल वितरण गर्ने कार्यक्रम लिएर अघि बढ्दा सोचअनुसारको क्षति न्यूनीकरण हुन नसकेको स्थानीय युवा लक्ष्मी साहको भनाइ छ ।
‘शीतलहर यस वर्षमात्र आएको होइन । यो बर्सेनि आउने कुरो हो तर जहिल्यै पनि महोत्तरी प्रशासनको रबैया उस्तै रहने गरेको देखिन्छ, यस वर्ष पनि त्यही कुरो दोहोरिएको हो’, साहले भने, ‘शीतलहरबाट बच्न पूर्वतयारीकै अभावमा विगतमा पनि महोत्तरीमा दर्जनौं मान्छेले ज्यान गुमाइसकेका छ । यस वर्ष पनि मान्छे मर्न सक्ने स्थिति रहेकाले समयमै स्थानीय प्रशासनले पहल देखाउनु आवश्यक छ ।’
शीतलहरको पूर्वतयारीस्वरुप विपत् व्यवस्थापन कार्ययोजना तयार पारी कार्यक्रम गराउनुपर्ने निर्देशन रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम श्रेष्ठले बताए । तर बाढी, चुनावको चटारोले गर्दा प्रभावकारी योजना बनाउन नपाएको उनको भनाइ छ । शीतलहर सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै स्थानीय तहबाटै न्यानो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए । त्यही ढंगले शीतलहर सुरु भएलगत्तै टोलटोलमा दाउरा बाल्ने र अन्य संघसंस्थासँग सहयोग लिएर भएको स्रोतसाधन सदुपयोग गरी न्यानो कार्यक्रम सुरु गरिएको उनले बताए ।
नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीले सदरमुकाम जलेश्वरलगायतका स्थानमा दाउरा बालेर आगो ताप्ने व्यवस्था मिलाउनुको साथै चिया वितरण गर्र्ने काम सुरु गरिसकेको उनले बताए ।

प्रकाशित: २५ पुस २०७४ ०२:१७ मंगलबार