काठमाडौं महानगरपालिकाले वसन्तपुर डबलीमा रहेको नेपाल–संस्कृत विश्वविद्यालयको भवन भत्काउन सिफारिस गरेको छ। बुधबार काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा जनधनको क्षतिलाई मूल्याङ्कन गरी नेपाल–संस्कृत विश्वविद्यालयको भवन भत्काउन सिफारिस गरेको हो ।

‘विश्व सम्पदा सूची क्षेत्रभित्र पर्ने वसन्तपुर डबलीमा रहेको नेपाल–संस्कृत विश्वविद्यालय रहेको भवनका कारण स्थानीयहरूमा त्रास बढेको छ,’काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २३ का अध्यक्ष मचाराजा महर्जनले भने, ‘पछिल्लो समयमा पटक–पटक गरेर भूकम्प र पराकम्पन गइरहेको अवस्थामा सर्वसाधारणहरूको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल–संस्कृत विश्वविद्यालय रहेको भवन भत्काउन सिफारिस गरेको हो ।’

गत फागुन ११ गते बसेको काठमाडौं महानगरपालिकाको १३ औं कार्यपालिका बैठकले सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि–२०७९ को व्यवस्थाबमोजिम जग्गा तथा भवन महानगरपालिका मातहतमा ल्याउन उपप्रमुख काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलको संयोजकत्वमा वडा नं. ८ का अध्यक्ष एवं सम्पदा समितिका संयोजक आशामान सङ्गत र वडा नं. २३ का अध्यक्ष मचाराजा महर्जन सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो । सो समितिलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय विद्यार्थी हित शाखाका नाममा कायम रहेको भवन महानगरपालिकाको मातहतमा ल्याउन र वडा नं. ५ हाँडी गाउँमा रहेको कित्ता नम्बर ५७० को जग्गा भोगाधिकार प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी दिएको थियो ।

सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि–२०७९ को व्यवस्थाबमोजिम कुनै सरकारी निकायको नाममा दर्ता रहेको जग्गा अर्को सरकारी निकायलाई आवश्यक भएमा जग्गा माग गर्ने निकायको केन्द्रीय निकाय, दर्तावाला निकायको केन्द्रीय निकाय र सिफारिस समितिको सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले माग गर्ने सरकारी निकायलाई जग्गा उपयोग गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ । सोअनुसार समितिकी संयोजक डंगोलले गत भदौ १२ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपतिको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै दर्तावालाका तर्फबाट केन्द्रीय समिति गठन गरी भदौ २७ गते संयुक्त बैठक बसेको थियो ।

गत कात्तिक १९ गते स्थानीयहरूले सो भवन भत्काउन मागसहित वडा नं.२३मा निवेदन बुझाएका थिए । वडा नं.२३ले सहरी व्यवस्थापन विभागमा सो निवेदन पठाएपछि प्राविधिक अध्ययन गर्न इन्जिनियर जीवन रेग्मी, आर्किटेक्ट इन्जिनियर अमित बज्राचार्य र आर्किटेक्ट इन्जिनियर गौरव श्रेष्ठको समिति गठन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । ‘प्राविधिक प्रतिवेदनले विसं. २०७२ सालको भूकम्पपछि सो भवनको बाहिरी र भित्री गाह्रो चर्किएर ढल्किएकोले थप क्षति हुन नदिन सुल्झाएको थियो,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदनमा भवन कुनै पनि समयमा भत्किन सक्ने र जनधनको क्षति हुन सक्ने हुँदा तत्काल सो भवनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने राय दिएको थियो ।’

वडा नंं २३ को कित्ता नं. ३४८ मा रहेको ४ आना १ पैसा २ दाम क्षेत्रफलमा रहेको सो भवन त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय विद्यार्थी हित शाखाका नाममा कायम देखिएपनि नेपाल–संस्कृत विश्वविद्यालयले प्रयोग गर्दै आएको छ । ‘लामो समयदेखि सो भवन र जग्गालाई लिएर विवाद हुँदै आएपनि जीर्ण भवनका कारण त्रास बढ्दै गइरहेको छ,’ अधिवक्ता तथा नेपाल सम्पदा पुनर्स्थापन अभियानका सचिव सञ्जय अधिकारीले भने, ‘यस स्थितिमा काठमाडौं महानगरपालिकाले सो भवन भत्काउन सिफारिस गरेर सही निर्णय गरेजस्तो लाग्छ । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको यस क्षेत्रमा दरबार क्षेत्र घुम्न आउनेको दिनहुँ घुइँचो हुने भएकाले सो भवन भत्काएर स्थानीयहरू छलफल गरेर पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’

विसं. २०७२ सालमा भूकम्पपछि भत्किएको संरचना पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरण र पुरातत्त्व विभागले नेतृत्व लिए पनि सो भवन पुनर्निर्माणका लगी कुनै निकायले पहल गरेको थिएन् । पुरातत्त्व विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवरले पुनर्निर्माणको पहल नहुँदा सो भवन बेवारिसेजस्तो भएको तर्क गरे । ‘सो भवन पुनर्निर्माणको लागि कुनै निकायले पहल नगर्दा बेवारिसेजस्तो भएको छ,’ उनले भने, ‘पुनर्निर्माणको लागि प्रस्ताव आएपछि प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

प्रकाशित: ८ मंसिर २०८० ०९:०० शुक्रबार