राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बालअधिकारको हनन र बालयौन दूराचारमा संलग्नहरुलाई कानून बमोजिम कारबाही हुन नसकेको बताएको छ।

आज विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवसका अवसरमा आयोगले बाल सुधार गृहको व्यवस्थित रुपमा सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्य गर्न आयोग तीनै तहका सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

बाल अधिकार दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देशमा आयोगले बालअधिकारको हनन्मा संलग्नहरुलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्न, बालबालिकाको गाँस, बास, कपासलगायत शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत अधिकारको सुनिश्चितता गरी बालअधिकारको रक्षा गर्न आग्रह गरेको छ।

विश्वभरका बालबालिकाहरुले आफ्ना अधिकार निर्बाध रुपमा उपभोग गर्न पाउने अवस्थाको सिर्जना गर्ने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा सन् १९५४ नोभेम्बर २० देखि हरेक वर्ष विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार दिवस मनाइँदै आइएको छ।

यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार दिवसको नारा ‘प्रत्येक बालबालिकाको हरेक अधिकार’ भन्ने रहेको छ।

‘आज नेपाललगायत विश्वमा बाल अधिकारको लागि प्रशस्तै कानून निर्माण र महासन्धिहरू जारी भए पनि महासन्धि र कानूनले परिकल्पना गरे झैँ बालअधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति हुन सकेको छैन’ आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

नेपालको संविधानको धारा ३९ मा उल्लिखित बालबालिकाको हक र बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ जस्ता राष्ट्रिय कानून तथा नेपाल पक्षभएको बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ ले परिकल्पना गरेको अधिकारको प्रत्याभूति हुन नसकेको तीतो यथार्थको परिणाम नेपालका बालबालिकाहरुले पनि भोग्नु परिरहेको छ।

अहिले पनि नेपालमा बालबालिकाको जन्म दर्ता र पहिचानमा भएको कठिनाइ, यातना, घरेलु श्रम, जोखिमपूर्ण श्रम, यौन हिंसाको शिकार, शिक्षा र स्वास्थ्यबाट वञ्चित, बेचबिखनको जोखिम, बाल न्यायको अभाव, कारागारमा आश्रित बालबालिकाहरु पूर्ण मानवअधिकारको उपभोगबाट वञ्चित, बाल सुधार गृह मानवअधिकारमैत्री नहुनु, परिवार र समाजमा बालमैत्री वातावरणको अभाव जस्ता मानवअधिकार उल्लङ्घनका जोखिमहरुको अवस्था यथावत् रहेको छ।

प्रकाशित: ४ मंसिर २०८० ०८:३५ सोमबार