काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा सदस्य विजयी रेशम चौधरीले वारेसमार्फत जितेको प्रमाणपत्र नपाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले अभियोग लागेको व्यक्तिले सफाई नलिएकाले प्रमाणपत्र लिन नपाउने निर्णय गरेको छ । वारेसमार्फत जितेको प्रमाणपत्र पाउनुपर्ने रिट दरपीठ गर्ने यसअघिको निर्णयलाई पनि अदालतले सदर गरेको छ । चौधरी २०७२ भदौ ७ गतेको टिकापुर घटनाको मुख्य अभियुक्त हुन् ।
न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले भनेको छ, ‘अभियोग झुठा भए निवेदकले अदालती प्रक्रियामा समाविष्ट भै कानुनी प्रक्रियाद्वारा त्यस्तो अभियोगबाट सफाई लिनुपर्ने हुन्छ।’ अाइतवार जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘अदालती प्रक्रियालाई छलेर कसैले पनि संविधान एवं प्रचलित कानुनले प्रदान गरेको सुविधा उपभोग गर्न पाउँछ भन्नु कदाचित मिल्दैन।’
गत मंगलबार प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको रिट विरुद्ध इजलासमा पेश भएको निवेदकमा कर्तव्य ज्यान समेत मुद्दाका फरार अभियुक्त चौधरीका सक्कल सबै फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो ।
कैलाली क्षेत्र नम्बर १ मा राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य विजयी चौधरीले प्रमाणपत्र लिन आफ्नी पत्नीलाई पठाएका थिए । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले विजयी प्रतिनिधि नै उपस्थित हुनुपर्ने भन्दै पत्नीले प्रमाणपत्र नपाएपछि सर्वोच्च पुग्दा प्रशासनले दरपीठ गरेको थियो । त्यसपछि फेरि दरपीठ विरुद्धको निवेदन सुनिल कुमार चौहानलाई वारेस राखी दर्ता गराएका थिए ।
रिट दायर गर्दा सर्वोच्चले मुलुकी ऐन अनुसार ज्यान मार्ने उद्योग लगायतका मुद्दामा हाजिर नहुने अभियुक्तको नाममा वारेन्ट जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको उल्लेख गरेको छ । मुलुकी ऐन अदालती वस्दोवस्तीको ११८ बमोजिम कानुनी पक्रियामा अभियुक्त स्वयं समावेश नभएकोले उक्त मुद्दामा वारेस मार्फत रिट दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपीठ गरेको थियो ।
फरार रहेकै अवस्थामा चौधरीले वारेसनामा मार्फत उम्मेदवारी दिएपछि भने कसैले पनि आयोगमा उजुरी समेत गरेनन् । २०७२ भदौ ७ मा कैलाली टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनका क्रममा एक बालक र नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित ७ सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको थियो । चौधरीलाई त्यस घटनाका मुख्य अभियुक्त भनी पक्राउ पूर्जी जारी गरिएपछि चौधरी अहिलेसम्म फरार छन् ।
प्रकाशित: ९ पुस २०७४ ०९:५६ आइतबार
