काठमाडौं – सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको ११ वर्षसम्म पनि ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ का क्रममा विद्रोही र राज्य पक्षबाट बेपत्ता पारिएका मानिसको अवस्था खुल्न सकेको छैन् । तत्कालीन विद्रोही माओवादी र राज्य पक्षबीच २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो।
सम्झौतामा द्वन्द्वरत पक्ष राज्य र तत्कालीन माओवादी कब्जामा रहेका व्यक्तिको अवस्था ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भए पनि हालसम्म उनीहरूको अवस्था अज्ञात रहेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जनाएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको ११ वर्ष पुगेको अवसरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनमा आयोगमा दर्ता भएका ८४२ जनाको अवस्था अज्ञात रहेको जनाइएको छ।
व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराध मान्ने कानुन नभएको र छानबिन आयोगबाट उजुरीमा अनुसन्धानपछि हुने सिफारिस कार्यान्वनयनमा समेत कानुनी अड्चन र अस्पष्टता भएकाले समस्या सिर्जना भएको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्ने सम्बन्धमा २०७१ मा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग एवं बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन गरिए पनि दुवै आयोगलाई पर्याप्त अधिकार नदिइएकाले प्रभावकारी काम हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ।
अपेक्षाकृत ढिला गठन गरिएका ती संयन्त्रको काम कारबाहीबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । तर हालसम्म ती आयोगले कुनै पनि प्रतिवेदन सरकारलाई नबुझाएको आयोगले जनाएको छ । दुवै संयन्त्रको म्याद आउँदो माघ २६ गते सकिँदैछ।
प्रतिवेदनमा सशस्त्र द्वन्द्वका बेला घटेका यौनजन्य हिंसाका घटनाहरूको अभिलेखीकरण तथा पीडितले न्याय पाउन नसकेको उल्लेख छ । नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाई लागू गरेकोमा महिलालाई अभिमुखीकरण, द्वन्द्वपीडित महिला तथा बालबालिकाका लागि सीपमूलक तालिम, सचेतना तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन भएको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले उल्लेख गरे पनि अपेक्षाकृत नजिता प्राप्त नभएको आयोगले जनाएको छ।
शान्ति सम्झौताको एक दशकभन्दा बढी समय बित्दा पनि अनमिनद्वारा प्रकाणीकरण भएका चार हजार आठ बहिर्गमित बाल सैनिकमध्ये २ हजार ९७२ लडाकु आफ्ना अधिकारका लागि लडिरहेको आयोगले जनाएको छ । अहिले पनि द्वन्द्वका बेला विस्थापितहरूको पुनस्र्थापना हुननसकेको आयोग प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । आयोगले मानव अधिकार संरक्षण तथा उपभोगमा दण्डहीनता एउटा ठूलो चुनौतीका रुपमा रहेको जनाएको छ । प्रतिवेदनमा मानवअधिकार उल्लंघनमा दोषी देखिएका तथा अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउने र सजाय नपाउने अवस्थाले पीडित अझै पीडित बन्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका सदस्य सुदिप पाठकले विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार एउटा मात्र काम भएको बताए । ‘शान्ति सम्झौता अनुसार भएको एउटै काम भनेको संविधान निर्माण र निर्वाचन मात्र हो, अन्य कुनै पनि काम सम्झौता अनुसार हुन सकेका छैनन्,’ पाठकले भने । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग एवं बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगलाई अधिकार सम्पन्न नगराउँदा आयोगले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न नसकेको पाठकको भनाई थियो । कार्यक्रममा आयोगका सदस्य प्रकाश वस्ती, मोहना अन्सारी लगायतले शान्ति सम्झौता तथा मानवअधिकारका बारेमा धारणा राखेका थिए।
प्रकाशित: ६ मंसिर २०७४ ०९:५१ बुधबार
